मराठीमाती डॉट कॉमचे निर्माते-मुख्य संपादक, लेखक आणि कवी हर्षद खंदारे यांचा ‘शिक्षणाचे अवमूल्यन आणि आभासी प्रतिष्ठेचा सुळसुळाट’ हा संपादकीय लेख.
प्रस्तुत लेख हा ‘निमित्त’ या सदरासाठी असून, यात सर्वसामान्यांच्या शिक्षण हक्काची होणारी गळचेपी, समाजमाध्यमांद्वारे पसरवली जाणारी वैचारिक अफीम आणि राज्यकर्त्यांच्या छुपे अजेंडे यावर सडेतोड भाष्य करण्यात आले आहे...
शिक्षणाचे अवमूल्यन आणि आभासी प्रतिष्ठेचा सुळसुळाट
भारतासारख्या विकसनशील देशात लोकशाहीची पाळेमुळे घट्ट करण्यासाठी आणि समाज सक्षम करण्यासाठी ‘शिक्षण’ हेच सर्वात मोठे शस्त्र मानले गेले. महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी ज्या सुविद्य समाजासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य पणाला लावले, त्याच देशात आज सर्वसामान्यांच्या मुलांसाठी दर्जेदार शिक्षण हे दिवसेंदिवस ‘दूरचे चांदणे’ बनत चालले आहे. भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ठासून सांगितले होते की, “शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, आणि जो ते प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही.” परंतु, आजच्या ज्ञानविरोधी वातावरणात सर्वसामान्यांच्या हातातून हे वैचारिक दूधच हिरावून घेऊन, त्यांना मानसिक गुलाम बनवण्याचे एक पद्धतशीर आणि अदृश्य कारस्थान रचले जात आहे की काय, अशी रास्त भीती वाटू लागली आहे. आजची तरुण पिढी ही देशाचे खरे भवितव्य आहे. स्वामी विवेकानंदांनी म्हटले होते, “तरुणांची शक्ती हीच देशाची खरी शक्ती असते.” कारण तरुण हा केवळ एक अगतिक मतदार किंवा निव्वळ ग्राहक नसून, तो देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आणि वैचारिक क्रांतीचा मुख्य कणा असतो. परंतु दुर्दैवाने, आज याच ऊर्जावान पिढीला गंभीर वैचारिक मंथनापासून जाणीवपूर्वक दूर ठेवण्यासाठी समाजमाध्यमांवरील (Social Media) गचाळ आणि दर्जाहीन व्हिडिओ निर्मितीला अघोषित शासकीय व सामाजिक प्रतिष्ठा दिली जात आहे. जो तरुण ग्रंथालयात बसून अभ्यास करायला हवा, प्रयोगशाळेत संशोधनात मग्न असायला हवा, तो आज निव्वळ काही ‘लाइक्स’ आणि ‘व्ह्यूज’साठी रस्त्यावर धावत्या गाड्यांसमोर जीवघेणे ‘रील्स’ बनवताना दिसतो आहे. आश्चर्याची आणि संतापजनक गोष्ट अशी की, खुद्द सरकारकडूनच अशा रीलनिर्मात्यांना राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार देऊन सन्मानित केले जात आहे. ज्या समाजात विचारवंत, शास्त्रज्ञ आणि शिक्षकांपेक्षा गचाळ मजकूर तयार करणाऱ्या ‘इन्फ्लुएन्सर्स’ना अधिक प्रतिष्ठा लाभते, त्या समाजाच्या बौद्धिक अधोगतीला फार काळ लागत नाही. या निमित्ताने पंडित जवाहरलाल नेहरूंचे ते विचार प्रकर्षाने आठवतात, ज्यात त्यांनी म्हटले होते, “शिक्षण व्यवस्था जर केवळ पदव्या देणारी कारखानी बनली आणि त्यात विचारस्वातंत्र्य अन् वैज्ञानिक दृष्टिकोन नसेल, तर तो देशाचा पराभव असेल.” आज आपल्या संपूर्ण व्यवस्थेला शिक्षणाऐवजी ‘व्ह्यूज’च्या मागे धावताना पाहून हा पराभव स्पष्ट दिसू लागला आहे. एकीकडे तरुणांना प्रगतीशील शिक्षणापासून दूर ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे मात्र धार्मिक प्रवृत्तींचे उघड बाजारीकरण सुरू झाले आहे. विवेकवाद आणि विज्ञानाची जागा आता अंधश्रद्धा आणि कर्मकांडांनी घेतली आहे. आज सरकारकडून मंदिरांच्या भव्य उभारणीसाठी आणि त्यांच्या सुशोभीकरणासाठी प्रचंड प्रमाणावर लोकांचा कररुपी पैसा खर्च केला जात आहे; पण त्याच वेळी गरिबांच्या हक्काच्या सरकारी शाळा मात्र निधीअभावी एकामागून एक बंद पडत आहेत किंवा पाडल्या जात आहेत. गल्लीबोळातील मंदिरे आज आधुनिक रोषणाईने चकचकीत दिसत आहेत; तर दुसरीकडे देशाचे भविष्य घडवणाऱ्या सरकारी शाळा मात्र पडक्या, दुरवस्थेत आणि पूर्णपणे वाऱ्यावर सोडलेल्या आहेत. सर्वात मोठी शोकांतिका ही आहे की, सर्वसामान्य जनतेला या विदारक वास्तवाची अजिबात जाणीव नाही. शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा घसरत असताना आणि फी गगनाला भिडत असतानाही, सामान्य जनता मात्र मंदिरांची भव्यता पाहून आत्मसंतुष्ट होत आहे. जनतेला दिल्या जाणाऱ्या या ‘धर्माच्या अफू’च्या वाढत्या प्रभावात सोशल मीडियाचे अल्गोरिदमही पूर्ण ताकदीने खतपाणी घालत आहेत, जिथे जात, धर्म, द्वेष आणि बीभत्स मजकूर तरुणांच्या स्क्रीनवर बेमालूमपणे ढकलला जातो. एकदा का तरुणांचा मेंदू वैचारिकदृष्ट्या अशिक्षित केला, की त्यात हवी ती राजकीय गणिते सहज कोंबता येतात. अशा विचारशून्य मेंदूंवर राज्य करणे किती सोपे असते, याची आजच्या राज्यकर्त्यांना पुरेपूर कल्पना आहे. या भयानक वास्तवाकडे पाहताना एक अत्यंत मूलभूत आणि ऐतिहासिक प्रश्न उभा ठाकतो. भारतात अस्पृश्यता निवारण आणि सामाजिक समतेच्या लढ्यात शोषित व वंचित वर्गाला मंदिरे खुली करणे, हा लढा नक्की एक ऐतिहासिक क्रांती होती की आजच्या या परिस्थितीची पायाभरणी होती? तत्कालीन शोषितांना मंदिरांमध्ये प्रवेश मिळणे हा त्यांच्या मानवी हक्काचा आणि अस्मितेचा लढा नक्कीच होता; परंतु आज जेव्हा ज्ञानमंदिरे ओसाड पडून धार्मिक मंदिरे गजबजताना दिसतात, तेव्हा व्यवस्थेने सर्वसामान्यांना विज्ञानापासून दूर ठेवून पुन्हा एकदा त्याच जुन्या धार्मिक चौकटीत अडकवून ठेवण्याचे कारस्थान यशस्वी केले आहे का, अशी दाट शंका येते. या भयानक कोंडीवर ‘उत्तम आणि दर्जेदार शिक्षण’ हाच एकमेव अंतिम उपाय आहे. परंतु, असे शिक्षण देणे हे आजच्या व्यापारी व्यवस्थेच्या अजेंड्यावरच नाही. मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीय वाहिन्या आणि त्यांचे तथाकथित प्रस्थापित पत्रकारही आज याच प्रतिगामी विचारसरणीचे वाहक बनले आहेत. दुर्गम भागातील, गरीब आणि मध्यमवर्गीय विद्यार्थ्यांना अगदी मोफत किंवा अत्यंत कमी शुल्कात दर्जेदार शिक्षण देणाऱ्या ऑनलाईन डिजिटल शिक्षकांना मुख्य प्रवाहातील माध्यमांकडून उघडपणे “फ्रॉड” किंवा “दोन पैशांचे” म्हणून हिणवले जाते. पेपर लीक आणि परीक्षांमधील गैरव्यवहारांवर जेव्हा हे शिक्षक विद्यार्थ्यांच्या बाजूने रस्त्यावर उतरतात, तेव्हा त्यांच्या पात्रतेवर आणि अधिकार क्षेत्रावर प्रश्न उपस्थित केले जातात. टीव्ही स्टुडिओमध्ये बसून देशात धार्मिक-सामाजिक दरी निर्माण करणाऱ्यांपेक्षा, देशाच्या कानाकोपऱ्यातील गरिबांच्या मुलाला स्पर्धा परीक्षांसाठी सक्षम बनवणारे हे डिजिटल शिक्षक खऱ्या अर्थाने राष्ट्रनिर्मितीचे काम करत आहेत. परंतु, अशा शिक्षकांचा जाहीर अपमान करून, त्यांना हतोत्साहित करण्याचा प्रयत्न म्हणजेच सर्वसामान्यांना ऐनकेन प्रकारे अशिक्षणाच्या अंधारात ठेवण्याच्या मोठ्या कारस्थानाचा एक भाग आहे. कारण उत्तम आणि दर्जेदार शिक्षण घेतलेला, विवेकवादी नागरिक हा कोणत्याही लबाड पुढाऱ्याचा सर्वात मोठा शत्रू असतो. सुशिक्षित नागरिक हा भावनिक घोषणांवर टाळ्या वाजवत नाही, तो थेट ‘प्रश्न विचारतो’— तो रोजगाराबद्दल विचारतो, आरोग्याबद्दल विचारतो आणि हक्कांबद्दल विचारतो. पुढाऱ्यांना प्रश्न विचारणारा सुजाण नागरिक नकोच आहे, त्यांना केवळ आदेश पाळणारे अंधभक्त हवे आहेत. मराठी भाषेचे संवर्धन आणि संस्कृतीचे रक्षण नक्कीच झाले पाहिजे. परंतु, या भाषेच्या नावाने राजकारण करणारे पुढारी तरुणांच्या हातात भाषेचे सौंदर्य, इतिहास आणि जागतिक ज्ञान देण्याऐवजी त्यांना भावनिक मुद्द्यांवर रस्त्यावर उतरवून स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेत आहेत. शहीद भगतसिंगांनी म्हटले होते, “देशाचे भविष्य हे तरुणांच्या खांद्यावर असते; आणि जर तरुणांनी आपले विचार संकुचित ठेवले, तर देश कधीही प्रगती करू शकत नाही.” आज हेच पुढारी तरुणांचे विचार संकुचित आणि विचलित करण्याचे काम करत आहेत. विशेष म्हणजे, या पुढाऱ्यांची स्वतःची मुले मात्र देश-विदेशातील नामांकित, महागड्या आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये आणि विद्यापीठांमध्ये उच्च शिक्षण घेत असतात आणि सर्वसामान्यांच्या मुलांच्या हातात मात्र आंदोलनांचे झेंडे दिले जातात. हा सरळ-सरळ दुटप्पीपणा आहे. डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या मते, “शिक्षण हे देशाच्या विकासाचे मुख्य इंजिन आहे.” पण जर समाज घडवणाऱ्या शिक्षकांचाच असा अवमान केला गेला, शिक्षणाचे व्यापारीकरण केले गेले आणि शाळांपेक्षा मंदिरांच्या चकचकाटावर भर दिला गेला, तर हे प्रगतीचे इंजिनच जाणीवपूर्वक निकामी होणार यात शंका नाही. जर हाच ट्रेंड असाच सुरू राहिला, तर येणारा काळ अत्यंत अंधकारमय असेल. समाजमाध्यमांवरील तात्पुरत्या प्रसिद्धीच्या आणि धार्मिक उन्मादाच्या मोहातून बाहेर पडून, शिक्षणाचा अधिकार आणि रोजगाराच्या संधी या मूळ मुद्द्यांवर तरुणांनी आता आवाज उठवणे गरजेचे आहे. शिक्षण हे कोणा एका वर्गाची किंवा प्रस्थापितांची मक्तेदारी नसून तो सर्वसामान्यांचा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मिळवण्यासाठी प्रश्न विचारणे हेच आपले पहिले कर्तव्य आहे, याची जाणीव पुन्हा एकदा करून देण्याची वेळ आता आली आहे.
अभिप्राय