Loading ...

महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन श्रम कायद्यावर अंतिम विचार

महाराष्ट्र सरकारच्या नव्या श्रम कायद्यामुळे कामगारांचे तास १२ झाले; याचा उद्योगांना फायदा, पण कामगारांच्या हक्कांवर गदा.

महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन श्रम कायद्यावर अंतिम विचार

लांबलेले कामाचे तास – आरोग्य, जीवनमान आणि न्यायाचा प्रश्न

महाराष्ट्र सरकारच्या नवीन श्रम कायद्यावर अंतिम विचार

अमरश्री वाघ (महाराष्ट्र, भारत)

अलीकडेच महाराष्ट्र सरकारने खासगी क्षेत्रातील कामगारांसाठी कामाचे तास वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या कायद्यांनुसार कारखान्यांमध्ये दररोजचे कामाचे तास ९ वरून १२ केले गेले आहेत, तर दुकानं आणि व्यावसायिक प्रतिष्ठानांमध्ये हे तास ९ वरून १० करण्यात आले आहेत. याशिवाय, ओव्हरटाइमची मर्यादा आणि आपत्कालीन ड्यूटीचे ताससुद्धा वाढवण्यात आले आहेत.

सरकारचा दावा आहे की, या बदलांमुळे उद्योगांना लवचिकता मिळेल, गुंतवणूक वाढेल, नवीन रोजगार निर्माण होतील आणि कामगारांचे वेतन संरक्षित राहील.

परंतु सखोल विचार करता हे स्पष्ट होते की या निर्णयाचा खरा फायदा मोठ्या उद्योगपतींना आणि व्यापारी घराण्यांना होणार आहे, सामान्य कामगारांना नव्हे.

२०१७ मध्ये लागू केलेल्या जीएसटीमुळे लाखो लहान व्यवसायी आणि किरकोळ दुकानदार मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले, पण मोठ्या कॉर्पोरेट गटांना फारसा फटका बसला नाही. अलीकडील बजेटदेखील याच पद्धतीने उद्योगपतींच्या फायद्याचा ठरला, सामान्य माणसाच्या हिताकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. त्यातच, एआय आणि ऑटोमेशनचा वाढता वापर पारंपरिक नोकऱ्यांवर गदा आणतो आहे.

या नव्या श्रम कायद्यामुळे औपचारिक स्वरूपात कामगारांच्या शोषणाला बळकटी मिळेल. ओव्हरटाइम पे आणि लिखित सहमती या फक्त कागदी तरतुदी आहेत. वस्तुस्थिती अशी आहे की नोकरी गमावण्याच्या भीतीने बहुतेक कामगारांना या अटी मान्य करण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही.

त्याचा थेट परिणाम कामगारांच्या आरोग्यावर, मानसिक संतुलनावर आणि कौटुंबिक जीवनावर होणार आहे. म्हणूनच ट्रेड युनियन आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी या कायद्याचा जोरदार विरोध केला असून, तो आंतरराष्ट्रीय श्रम मानकांनाही विरोधी असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

सरकारचा दावा आहे की हे बदल समावेशक आणि लवचिक वातावरण निर्माण करतील, पण खरी वस्तुस्थिती म्हणजे हा कायदा मोठ्या उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी आखलेला आहे.

विकासाचा खरा अर्थ फक्त उद्योग-व्यवसाय वृद्धिंगत करणे नव्हे, तर प्रत्येक कामगाराचा सन्मान, सुरक्षा आणि हक्क सुनिश्चित करणे होय.

त्यामुळे आता प्रत्येक नागरिकाने जागरूक होऊन सरकारला ठामपणे सांगावे –
“विकास नाही, न्याय हवा!”

अमरश्री वाघ यांचे इतर लेखन वाचा:

अभिप्राय

सर्व पोस्ट लोड केल्या आहेतकोणत्याही पोस्ट आढळल्या नाहीतसर्व पहाअधिक वाचाउत्तर द्याउत्तर रद्द कराहटवाद्वारेस्वगृहपानेपानेसर्व पहातुमच्यासाठी सुचवलेलेविभागसंग्रहशोधासर्व पोस्टआपल्या विनंतीसह कोणतीही पोस्ट जुळणी आढळली नाहीस्वगृहाकडेरविवारसोमवारमंगळवारबुधवारगुरुवारशुक्रवारशनिवाररवीसोममंगळबुधगुरुशुक्रशनीजानेवारीफेब्रुवारीमार्चएप्रिलमेजूनजुलैऑगस्टसप्टेंबरऑक्टोबरनोव्हेंबरडिसेंबरजानेफेब्रुमार्चएप्रिमेजूनजुलैऑगसप्टेंऑक्टोनोव्हेंडिसेंआत्ताच१ मिनिटापूर्वी$$1$$ मिनिटांपूर्वी१ तासापूर्वी$$1$$ तासांपूर्वीकाल$$1$$ दिवसांपूर्वी$$1$$ आठवड्यांपूर्वी५ आठवड्यांपेक्षा जास्त काळापूर्वीअनुयायीअनुसरण कराहे दर्जेदार साहित्य अवरोधीत केले आहे१: सामायिक करा२: सामायिक केलेल्या दुव्यावर क्लिक करून वाचासर्व कोड कॉपी करासर्व कोड कॉपी करासर्व कोड आपल्या क्लिपबोर्डवर कॉपी केला आहेCan not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copyविषयसूची