देऊळ बंद करून शासनाला प्रश्न का नाही? (हर्षद खंदारे)

मराठीमाती डॉट कॉमचे निर्माते-मुख्य संपादक, लेखक आणि कवी हर्षद खंदारे यांचा देऊळ बंद करून शासनाला प्रश्न का नाही?’ हा संपादकीय लेख.

धार्मिक अंधश्रद्धेच्या आहारी जाऊन मूळ सामाजिक-राजकीय प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या जनमानसाला आणि बाजारू चित्रपट संस्कृतीला विवेकाचा आरसा दाखवणारा वैचारिक लेख...

देऊळ बंद करून शासनाला प्रश्न का नाही?

हर्षद खंदारे (मराठीमाती डॉट कॉमचे निर्माते-मुख्य संपादक)

प्रस्तावना

प्रस्तुत लेख आजच्या समाजातील वाढत्या वैचारिक अंधकारात धार्मिक प्रतीकांच्या नावाखाली होणाऱ्या शोषणावर आणि मूळ जीवनमरणाच्या प्रश्नांपासून जनतेचे लक्ष विचलित करणाऱ्या बाजारू चित्रपट निर्मितीवर परखड भाष्य करतो. प्रबोधनकार ठाकरेंच्या पुरोगामी विचारांचा संदर्भ देत, लेखकाने लोकशाहीतील उत्तरदायित्वाचे केंद्र मंदिर नसून निवडून दिलेले शासन आहे, हे अत्यंत प्रभावीपणे मांडले आहे. हे विवेचन वाचकाला केवळ अंतर्मुख करत नाही, तर व्यवस्थेला थेट जाब विचारण्याची प्रेरणा देते.

‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ या ग्रंथातून प्रसिद्ध विचारवंत व समाजसुधारक प्रबोधनकार ठाकरे यांनी १९२९ मध्ये मांडलेले वास्तव आजही समाजमनाला उमगलेले नाही, ही आपली सर्वात मोठी शोकांतिका आहे. जे प्रश्न थेट कायदा, सुव्यवस्था आणि प्रशासन चालवणाऱ्या राज्यकर्त्यांना विचारले पाहिजेत, ते प्रश्न आज कौशल्याने बाजूला सारले जात आहेत. दांभिक, स्वार्थी आणि विवेक गमावून बसलेल्या जनमानसाला धार्मिक प्रतीकांच्या विळख्यात अडकवून, मूळ प्रश्नांना पद्धतशीरपणे हद्दपार केले जात आहे. आजच्या पिढीला बौद्धिकदृष्ट्या पंगू बनवणारे काही चित्रपट हे त्याचेच जिवंत आणि धोकादायक उदाहरण आहे. धार्मिक अंधश्रद्धेच्या आडून जनमानसाच्या डोळ्यात धूळफेक करणाऱ्या अशा चित्रपटांनी प्रेक्षकांच्या विवेकाचा संकोच करत त्यांच्या वैचारिक वाढीलाच खीळ घातली आहे. रोजच्या जगण्यातील अस्तित्वाचे मूलभूत प्रश्न हे व्यवस्थेला आणि सरकारला विचारायचे असतात, कोणत्याही अदृश्य शक्तीला किंवा धार्मिक प्रतीकाला नव्हे; ही साधी तार्किक बाब केवळ व्यावसायिक फायद्यासाठी चित्रपट निर्मात्यांनी जाणीवपूर्वक नाकारावी, याचे अतीव आश्चर्य वाटते. चित्रपट हे माध्यम कमालीचे प्रभावी आहे. त्यात कर्णमधुर संगीत, कसलेला अभिनय, भव्य देखावे, मनाला भिडणारे संवाद आणि मानवी भावनांचे विविध रस असतात. याच ताकदीमुळे चित्रपटात दाखवले जाणारे विषय प्रेक्षकांच्या मनात खोलवर रुजतात. परंतु, याचाच गैरफायदा घेत, व्यवस्थेच्या भीतीने ग्रासलेली जनता या रुपेरी पडद्यावरील आभासी जगालाच ‘परम सत्य’ मानून बसते आणि नकळत ते आपल्या खऱ्या आयुष्याशी जोडून घेते. येथे हे विसरून चालणार नाही की, पदव्यांची भेंडोळी पाठीवर मिरवणारा ‘उच्चशिक्षित’ माणूसही वैचारिक पातळीवर कमालीचा निर्बुद्ध असू शकतो. हल्लीचे चित्रपट निर्माते राजकीय आशीर्वादाने नेमका याच मानसिकतेचा गैरफायदा घेत आहेत. जनता जितकी विचारशून्य आणि अंधश्रद्धाळू राहील, तितकी ती प्रश्न विचारणार नाही व तर्क करणार नाही, हे उघड गणित आहे. लोकशाहीत परीक्षा ही नेहमी निवडून आलेल्या सरकारची असते, कोणत्याही मंदिराची वा देवत्वाची नव्हे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या ही निसर्गाची नव्हे, तर सरकारच्या चुकीच्या आणि उदासीन धोरणांची फलश्रुती आहे. दुसऱ्या बाजूला, ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’ सारखे काही मोजके चित्रपट या व्यवस्थेवर प्रहार करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न करतात. मात्र, भय आणि स्वार्थाच्या गुंगीत झिंगणारा प्रेक्षक अशा वैचारिक चित्रपटाकडे सपशेल पाठ फिरवतो. मुळातच जन्मापासून ‘भीती’चा बाऊ मनात घेऊन जगणारा सामान्य माणूस ‘देव आपलं काहीतरी वाईट करेल’ या काल्पनिक दडपणाखाली इतका त्रस्त झाला आहे की, तो स्वतःच सत्यापासून कोसो दूर फेकला गेला आहे. राहिला प्रश्न वैयक्तिक श्रद्धेचा, तर श्रद्धेचे नाते हे आई आणि तिचे दूध पिणाऱ्या तान्ह्या बाळासारखे असायला हवे— जे अत्यंत पवित्र, खाजगी आणि जगाच्या नजरेपासून दाराआड जपावयाचे असते. याउलट, जे रस्त्यावर उघडपणे प्रदर्शन मांडून नाचवले जाते, ती श्रद्धा असूच शकत नाही. ते केवळ स्वतःच्या स्वार्थासाठी कंबरेवर हात ठेवून ग्राहकांना खुणावणाऱ्या बाजारू प्रवृत्तीसारखे आहे. या अशा बेगडी श्रद्धेच्या आडून सामान्य जनतेला विवेकहीन बनवून, त्यांच्या अज्ञानाचा फायदा घेणारी आणि स्वतःची पोळी भाजून घेणारी मंडळी आज थोर ठरत आहेत. समाजातली वाढती अस्थिरता, महागाई, बेरोजगारी, शेतकऱ्यांची दयनीय अवस्था, ढासळलेले शिक्षण, आरोग्य आणि दळणवळण यांसारख्या जनसामान्यांच्या रोजच्या निकडीच्या प्रश्नांना बगल देऊन आपण नेमके कसले बाजारू धर्मकारण आणि कसल्या कृत्रिम धर्मभावना कवटाळून बसलो आहोत, याचा आत्मपरीक्षणाचा काळ आता आला आहे. चित्रपट निर्मात्यांनी आता व्यावसायिक नफ्याच्या पलीकडे जाऊन समाजभान ठेवण्याची गरज आहे. हे असले समाजविद्रोही कृत्य वेळीच थांबवून, जनतेला अधिक तर्कशील आणि विवेकवादी बनवण्यासाठी त्यांनी स्वतःच्या कौशल्याचा वापर करायला हवा; हीच खरी लोकशाही आहे. आपल्या डोळ्यांवर जाणीवपूर्वक चढवली जाणारी ही अंधश्रद्धेची तावदाने आपण समूळ उखडून फेकली पाहिजेत. जोपर्यंत आपण ही बेगडी देवळे अर्थात मानसिक गुलामगिरी बंद करून विवेकाची ज्ञानमंदिरे अंतर्मनात खुली करत नाही, तोपर्यंत प्रेक्षकांच्या भावनांशी खेळणाऱ्या या बाजारू मनोरंजनकर्त्यांवर व व्यापाऱ्यांवर जरब बसणार नाही. आता वेळ केवळ चित्रपट नाकारण्याची नाही, तर व्यवस्थेला थेट जाब विचारण्याची आहे.

संपादकीय विश्लेषण

प्रस्तुत लेख हा समकालीन समाजमन, लोकशाहीतील नागरिकत्व आणि सांस्कृतिक माध्यमांचा होणारा गैरवापर यांवर अत्यंत परखडपणे बोट ठेवणारा एक महत्त्वपूर्ण वैचारिक दस्तऐवज आहे. लेखाची सुरुवातच मुळात प्रबोधनकार ठाकरेंच्या १९२९ मधील ‘देवळांचा धर्म आणि धर्माची देवळे’ या ऐतिहासिक संदर्भाने होते. शतकापूर्वी मांडलेले प्रबोधनाचे विचार आजही समाजाला समजलेले नाहीत, हा लेखकाचा आक्षेप आजच्या विदारक वास्तवावर थेट प्रकाश पाडतो. राज्यकर्त्यांना उत्तरदायी बनवण्याऐवजी जनता धार्मिक प्रतीकांच्या भावनिक विळख्यात कशी अडकत चालली आहे, याचे एक तर्कशुद्ध आणि तितकेच उद्विग्न विश्लेषण पहिल्या परिच्छेदातून समोर येते. लेखकाचा मुख्य प्रहार हा समाजमनाचा ताबा घेणाऱ्या ‘चित्रपट’ या दृकश्राव्य माध्यमावर आणि त्यामागील व्यावसायिक गणितांवर आहे. चित्रपट हे मनोरंजनाचे साधन असले, तरी ते जनमानसाची विचारप्रक्रिया नियंत्रित करण्याचे छुपे हत्यार कसे बनले आहे, हे लेखकाने अतिशय मार्मिकपणे मांडले आहे. अंधश्रद्धेचे उदात्तीकरण करणारे चित्रपट हे निव्वळ आर्थिक फायद्यासाठी नसून, जनतेला वैचारिकदृष्ट्या पंगू बनवण्याच्या मोठ्या राजकीय व्यूहरचनेचा भाग आहेत, हा लेखकाचा युक्तिवाद धक्कादायक असला तरी डोळे उघडणारा आहे. विशेषतः, ‘उच्चशिक्षित’ वर्गातील वैचारिक दिवाळखोरीवर लेखकाने केलेले भाष्य शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर आणि समाजाच्या विवेकवादावर प्रश्नचिन्ह उभे करते. लोकशाहीचा मूळ गाभा आणि धार्मिक श्रद्धा यांची गल्लत रोखणे हा या लेखाचा मुख्य तात्विक हेतू दिसतो. ‘परीक्षा नेहमी सरकारची असते, मंदिराची नव्हे’ हे वाक्य लेखाचा केंद्रबिंदू ठरते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांसारख्या गंभीर मानवनिर्मित संकटांना ‘निसर्गाचा कोप’ किंवा ‘नशीब’ म्हणून पांघरूण घालण्याच्या प्रवृत्तीचा लेखकाने तीव्र निषेध केला आहे. सत्य नाकारणारा आणि केवळ काल्पनिक भयापोटी जगणारा सामान्य माणूस स्वतःच स्वतःच्या शोषणाला कसा कारणीभूत ठरतो, याचे मानसशास्त्रीय धागेदोरे इथे उलगडतात. ‘गोष्ट छोटी डोंगराएवढी’ सारख्या वास्तववादी चित्रपटांचा दिलेला संदर्भ हा मुख्य प्रवाहातील व्यावसायिक आणि वैचारिक चित्रपटांमधील दरी स्पष्ट करतो. शेवटच्या टप्प्यात लेखकाने ‘श्रद्धा’ आणि ‘बाजारूपणा’ यांतील सीमारेषा अत्यंत प्रभावी रूपकांच्या (आई आणि बाळाचे नाते) माध्यमातून स्पष्ट केली आहे. रस्त्यावर प्रदर्शन मांडून नाचवली जाणारी श्रद्धा ही विकृती असून, तो केवळ अज्ञानाचा व्यापार आहे, हे लेखकाने अत्यंत ठामपणे सांगितले आहे. महागाई, बेरोजगारी, शिक्षण आणि आरोग्य यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांना सोडून समाज जेव्हा ‘कृत्रिम धर्मभावना’ कवटाळतो, तेव्हा त्याचे पतन अटळ असते, हा इशारा संपादकीय पातळीवर अत्यंत चिंतनीय आहे. निष्कर्ष आणि दिशा: हा लेख केवळ चित्रपट संस्कृतीची चिकित्सा करत नाही, तर प्रेक्षकांना ‘मानसिक गुलामगिरी’ उखडून टाकण्याचे आवाहन करतो. अंतर्मनात ‘विवेकाची ज्ञानमंदिरे’ खुली केल्याशिवाय आणि व्यवस्थेला थेट जाब विचारल्याशिवाय हा वैचारिक अंधकार दूर होणार नाही, हा लेखकाचा अंतिम सूर लोकशाही बळकट करणारा आणि प्रत्येक नागरिकाला अंतर्मुख करणारा आहे. सारांश: मानसिक गुलामगिरी झुगारून, बाजारू धर्मकारणाला बळी न पडता लोकशाहीत शासनाला थेट जनहितार्थ जाब विचारणे हीच खरी विवेकशीलता होय.

— हर्षद खंदारे (निर्माते-मुख्य संपादक, मराठीमाती डॉट कॉम)

हर्षद खंदारे यांचे इतर लेखन वाचा:

अक्षरमंच - मुक्त विचारपीठ

मराठीमाती डॉट कॉमच्या मुक्त विचारपीठाचा भाग बना — लेखक, संकलक, स्वयंसेवक किंवा इंटर्न म्हणून सामील होण्यासाठी आजच नोंदणी करा.
अधिक माहितीसाठी आम्हाला +९१ ९३२ ६०५ २५५२ येथे संपर्क साधा.