जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती (मराठी लेख) - मराठीमाती डॉट कॉम चे सभासद लेखक हेमंत देसाई यांचा जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती हा मराठी लेख.
जागतिक वातावरण प्रतिकूल असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था हंसाच्या चालीने मार्गक्रमण करीत आहे.
जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती
विकासातील अडथळे, समस्या व गुंत्ते समजावून घेऊन जागतिक, राष्ट्रीय, राज्याच्या पटावर त्यांबाबतची व्यूहरचना कशी असावी याविषयी विचारमंथन करायला लावणारा लेख.
चिहार, छत्तीसगड, उत्तराखंड, ओरिसा अशा काही राज्यांनी आर्थिक-सामाजिक विकासावर भर देऊन बदल घडविला. आज केंद्र व राज्य स्तरांवर सर्वांगीण विकास करण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरू आहेत. विकासातील अडथळे, समस्या व गुंत्ते समजावून घेऊन जागतिक, राष्ट्रीय, राज्याच्या पटावर त्यांबाबतची व्यूहरचना कशी असावी याविषयी विचारमंथन करणारे ज्येष्ठ पत्रकार हेमंत देसाई यांचा हा लेख.
जागतिक वातावरण प्रतिकूल असले तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था हंसाच्या चालीने मार्गक्रमण करीत आहे. २०१०-२०११ च्या द्वितील तिमाहीत राष्ट्रीय ठोक उत्पादनाचा (बीडीपी) वेग ८.९ टक्के होता. चलनवृद्धी आणि मालमत्तेचे भडकलेले भाव या समस्यांवर मात करत आपण इतकी प्रगती केली आहे, हे उल्लेखनीय होय. भ्रष्टाचार, आरोप-प्रत्यारोप, चिखलफेक आणि राजकीय गोंधळातही आपली अर्थ व्यवस्था खचून गेलेली नाही. विशेष म्हणजे कृषी उत्पादन ४.४ टक्क्यांनी वाढले आहे. गेल्या तीन वर्षातील हा विक्रम आहे. शिवाय २००९ मध्ये दुष्काळ होता, म्हणजे शेतीतील कुंठितावस्थेतून आपण बाहेर आलो आहोत.
कारखानदारी क्षेत्रातील वृद्धीवर १३ टक्के वरून ९.८ टक्के वर आला आहे. त्यामुळे दिवाळीनंतर शेअर बाजार घसरला परंतु खाजगी क्षेत्राची मागणी वाढली असल्याचे जीडीपीचे आकडे दर्शवितात. २००८ व २००९ मध्ये मंदी होती. तेव्हा केंद्र सरकारने जाणीवपूर्वक आपला खर्च वाढविला. आता वित्तीय तूट घटविण्याकरीता सरकारी खर्चास कात्री लावण्याचे प्रयत्न होत असतानाच खाजगी क्षेत्राने खर्च वाढविला आहे. सिमेंट पोत्यांची वाहतूक, कार्सचा खप, हवाई प्रवासाची बुकिंग वाढली आहेत. याचाच अर्थ ग्राहकांचा खर्च वाढलेला आहे. त्यात शेतीचे पुनर्जीवन झाल्याने ग्रामीण मागणी फोफावणार आहे.
खासगी उपभोग, सार्वजनिक खर्च व स्थावर मालमत्तांची उभारणी यांच्यात १० टक्के पेक्षा जास्त प्रमाणात भर पडली आहे. व्याजदर स्थिर आहेत. कॉर्पोरेट गुंतवणुकीचा वेग वधारला तर देश आणखी सुस्थितीत येऊ शकेल. चालू वर्षाअखेर कृषी उत्पादन वाढीचा वेग ७ टक्के वर जाईल, असा होरा आहे. खरिपाचा वेगच गेल्या वर्षापेक्षा ३ टक्क्यांनी जास्त आहे. शेती भरभराटली की ६५ टक्के लोकांच्या खिशात जास्त पैसा खुळखुळायला लागतो. कारण तेवढी जनता शेतीवर गुजराण करते. शेतकऱ्यांनी हा पैसा खर्च केला की औद्योगिक माल/वस्तूंचा खप वाढतो. २००९-२०१० त विकासदर ७.४ टक्के होता.
२०१०-२०११ मध्ये तो ८.५० ते ९ टक्के असेल. गतवर्षीची प्रगती साधली गेली ती उत्पादन व सेवा क्षेत्राच्या बळावर तर यंदा शेतीच्या बळावर पण ही दोन क्षेत्रे कूर्मगतीने विकास करत असतील, तर फक्त कृषीच्या भरवशावर देश फार मोठी मजल मारू शकत नाही. कारण शेतीमधून फक्त १६ टक्के जीडीपी मिळतो.
कृषीमध्ये हे परिवर्तन आले कसे? कृषी कर्जावरील व्याजदर मध्यंतरी २ टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. शहरीकरणामुळे जनतेच्या खाण्यापिण्याच्या सवयी बदलत चालल्या आहेत. त्यामुळे उच्च किंमतीची व प्रतीची पिके घेतली जात आहे. २००६-०७ मध्ये ४ टक्के, २००७-०८ मध्ये ४.९ टक्के, २००८-०९ साली १.६ तक्के व २००९-१० मध्ये केवळ ०.२ टक्क्यांनी कृषी उत्पादन वाढले. गेल्या वर्षीचा पाया कमी असल्याने यंदाची तुलनात्मक वाढ जास्त भासते. शेतीचे चित्र पालटण्याची ही कारणे आहेत.
यंदा तांदूळ पिकात ५.९ टक्के, कडधान्ये ११ टक्के, डाळीत ३९ टक्के आणि तेलबिया उत्पादनात १० टक्के भर पडली आहे. शिवाय रिटेल, वाहतूक या सेवा व्यवसायांना ५० टक्क्यांनी विस्तार झाला. केंद्र सरकारने २००८-२००९ मध्ये फिस्कल स्टिम्युल्सवर जीडीपीच्या ३.५ टक्के खर्च केला. सरकारने दिलेल्या सवलतीचाही उपयोग झाला.
शेतीने भरारी घेतली. अर्थात कृषीविकासासाठी जरूर असलेल्या सर्व गोष्टी घडून आल्या आहेत, असे नव्हे उदाहरणार्थ केंद्रीय अर्थखात्याने खतांच्या किमंतीवरील निर्बंध हटवावेत, असा प्रस्ताव बनविला. पण खत मंत्रालयास तो मान्य नाही. त्याने आपली नवी किंमत योजना बनवली. त्यामुळे न्युट्रिअंट बेस खत धोरण (चालू अर्थसंकल्पात घोषित झालेले) अंमलात येऊ शकलेले नाही. खताचे भाव उत्पादन खर्चाधारीत असले पाहिजेत. पण युरियाची विक्री किंमत ठरविण्याची खत मंत्रालयाची पद्धत गुंतागुंतीची आहे. कारखानदारास रास्त रिटर्न मिळायलाच पाहिजे. हे घडत नाही. म्हणून सरकारने प्रत्येक कारखान्यास भाव ठरवण्याचे स्वातंत्र्य द्यावे. त्यानंतर बाजारभावातील विक्री किंमत व सरकारने ठरवलेली वाजवी किंमत यातील फरक शेतकऱ्यास प्रत्यक्ष अनुदान म्हणून द्यावा.
स्फुरद खतांच्या तुलनेत युरियाचे भाव तुलनेने वाढणे खत उद्योगाच्या व शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने दीर्घकालीन हिताचे आहे. जगामध्ये लोकसंख्येबाबत भारत दुसरा आहे. तंत्रज्ञानात तिसरा आणि संशोधनात नववा आहे. दूध, बटाटे, साखर, अंडी उत्पादनात आपण क्रमांक एकवर आहोत. तर तांदूळ-गहू निर्मितीत जगात दुसरे, जगामधील ३३ टक्के गुरांची पैदास भारतात होते. ४० टक्के मसाले इथे बनतात. भाजीपाला व फलोत्पादन खूप होते. परंतु जागतिक व्यापारात आपला जेमतेम एक टक्का हिस्सा आहे.
भारताची लोकसंख्या १२५ कोटीच्या आसपास आहे. पण जनतेने केवळ साडेतीन कोटी आयुर्विमा पॉलिसीज काढल्या आहेत. आरोग्य विमा ६० लाख लोकांनी काढला आहे.अमेरिकेत भारतीयांची खासगी मालमत्ता १२०० अब्ज डॉलर्स आहे. भारतीयांचे इंग्रजीवर प्रभुत्व आहे. गणितात नैपुण्य आहे. भारतात ४% भरपूर श्रीमंत व्यक्ती आहेत. या सर्व आपल्या जमेच्या बाजू आहेत. त्यामुळे शेती विकासातच नव्हे तर एकूण विकासातही भारत भविष्यात पुढे जाणार हे नक्की. कोकणातले कोकम, कणकवलीचे आवळे, पुण्याचे पेरु, वसईची केळी, बारामतीची द्राक्षे, देशावरचा गहू, कोल्हापूरचा ऊस आणि सोलापूरचा कुंदा जगभर गेला पाहिजे, असे स्वप्न आपण दृष्टीसमोर ठेवायला हवे.
भारतात ६५ कोटी शेतकरी आहेत. तर युरोपात ५० लाख व अमेरिकेत २० लाख. आयटी व औषध उद्योगात आपले स्थान उंचावर आहे. शस्त्रक्रिया करुन घेण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर विदेशी लोक आपल्याकडे येत असतात. राजकीय स्थैर्य, लोकशाही, कुशल मनुष्यबल वाजवी कर या बळावर भारत पुढे चालला आहे.
२५ वर्षापूर्वी भारत व चीनचे जीडीपी सारखे होते. आता चीनच्या विकासाचा वेग अमेरिकापेक्षा अधिक आहे. टाचणी ते मोबाईलपर्यंत आणि खेळण्यांपासून कारपर्यंत सगळ्या तऱ्हेच्या वस्तू चीन जगभर पाठवतो. जगातील सर्व बड्या कंपन्या चीनमध्ये आल्या आहेत. बहुराष्ट्रीय कंपन्याचे मुख्य उत्पादन केंद्र चीन हेच आहे. विमानतळ, बंदरे, रस्ते, वीज पायाभूत सुविधा देण्यात चीनने कमाल करुन दाखवली आहे. चीनमधील श्रमविषयक कायदे ठराविक आहेत. त्यामुळेच चिनी उत्पादने भारतातही प्रचंड प्रमाणात येतात. चीनी पणत्या, दीपमाळ दिवाळीत घराघरात दिसल्या. शाळेचे दप्तर, जेवणाचे डब्बे, मोबाईल बॅटरी, हॅंडसेट, सायकल व ट्रान्झिस्टर अशा नानाविध चीनीवस्तू इथल्या बाजारपेठेत दिसतात.
भारतीय उद्योगजकांनाही याप्रकारे यश मिळविता येईल. पण त्यासाठी युरोप-अमेरिका व आशियाई बाजार समोर ठेऊन त्यानुसार उत्पादने बनवावी लागतील. संशोधन-विकासावर भर द्यावा लागेल. जैव तंत्रज्ञान क्षेत्रात उत्तम संधी आहेत. जागतिक स्पर्धेचा अभ्यास करावा लागेल. केंद्रात व राज्यात सिंगल विंडो क्लीअरन्स पद्धती हवी आणि नुसती घोषणा नको, ती अमलातही आणली जावी.
जागतिक व्यापार संघटनेचे १३५ देश सदस्य आहेत. नियमाधारित व्यापारप्रणाली बनविणे व तिच्यावर देखरेख ठेवणे हे संघटनेचे काम आहे. डब्ल्युटीओत अमेरिका, युरोप व जपानची दादागिरी चालते. जागतिकीकरणानंतर आंतरराष्ट्रीय व्यापार २५ टक्केनी वाढला असला, तरी त्याचे लाभ समन्यायी पद्धतीने वाटले गेले आहेत. जगातील अविकसित देशात २० टक्के लोक राहतात. पण नफ्यातील त्यांना वाटा ०.३ टक्के आहे. तर २० टक्के जगातील श्रीमंत देशांचा जागतिक व्यापारातील नफ्यातील हिस्सा आहे ८६ टक्के.
युरोपात अंडी उत्पादकांना अनुदान दिले जाते. डेन्मार्कमध्ये कुक्कुट निर्यातीवर १०० टक्के अनुदान मिळते. अमेरिकेत शेतकऱ्यांना वर्षाला ३० हजार डॉलर्सचे अनुदान मिळते. काही वर्षापूर्वी कॅनकुन कामगार वगैरे विषय जागतिक व्यापार करारात घुसविण्याचा प्रयत्न झाला. म्हणजे शेती असो वा उद्योग प्रगत देश आपला स्वार्थ जपतात. आपण हेच केलं पाहिजे, त्यासाठी डब्ल्युटीओला विरोध न करता, तेथे जाऊन भारताची बाजू समर्थपणे मांडली पाहिजे. नुकत्याच झालेल्या कॅनकुनमधील जागतिक पर्यावरण परिषदेत भारताने भाग घेतला. त्यामधील भारताची भूमिका बदलती असली, तरी या परिषदेत आपण आता महत्त्वाची भूमिका वठवू लागलो आहोत, हे बाकी खरे.
जागतिकीकरणानंतर यंत्रे, सुटे भाग यांची भारतात होणारी आयात वाढली. एनआरआयच्या ठेवी, विदेशी गुंतवणूक, व्यापारी कर्जे यात भर पडली. वित्तीय जागतिकीकरण आले. १९८० च्या दशकात भारताची निर्यात जीपीडीच्या ५ टक्के होती, आज ती १० टक्के च्या आसपास आहे. सोविएत संघराज्य कोसळल्यावर भारतीय शेतीमाल निर्यातीस फटका बसला.
जागतिक सेवा निर्यातीतील वाढीचा वेग १० टक्के आहे, तर भारताचा ४५ टक्के. १९९५ मध्ये भारताचा सेवा निर्यातीतील हिस्सा अर्धा टक्का होता. आज तो ३ टक्के वर गेला आहे. ६० टक्के पदवीधर व ८० टक्के इंजिनियर्स सेवा योजनात काम करत आहेत. ही क्रांती शेतीत पोहोचायला हवी. कारण शेतीत समाधानकारक वाढ झाली नाही तर देशातील विषमतेची दरी संभवते.
बाकी सगळ्या बाबी थांबू शकतात. पण शेती अधिक काळ प्रतीक्षा करु शकत नाही, असे उद्गार पं. नेहरुंनी काढले होते. पूर्वी भारतात पी एल ८८४८० करारांर्गत अमेरिकन गहू इथल्या गोरगरिबांची भूख भागवत असे. १९७० च्या दशकात हरित क्रांतीनंतर अन्नधान्य उत्पादनात स्वयंपूर्णता मिळाली. धान्य पिकांच्या अधिक उत्पादक वाणांचे बी-बियाणे आणण्याचा निर्णय तत्कालीन केंद्रीय कृषिमंत्री सी. सुब्रमण्यम आणि कृषीशास्त्रज्ञ एम. एस. स्वामीनाथन यांनी घेतला.
भारतात शेती विकासाच्या शक्यता मुबलक आहेत. कारण उपजाऊ तसेच पडीक जमिनी उदंड आहेत. उपलब्ध पाण्याचा पर्याप्त वापर भूगर्भतील जलसाठ्याचे पुनर्भरण होण्यासाठी ठिंबक सिंचनाबरोबर पावसाच्या पाण्याचे संचयन करण्याच्या पद्धतीचा अवलंब करता येईल. शेती उत्पादनात वृध्दी घडविण्यासाठी जैन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करता येईल.
भारतीय कृषि शास्त्रज्ञांनी भूईमुगाचा जनुकीय आराखडा तयार केला आहे. शेतीकरिता व वनीकरणासाठी वापरण्याजोग्या वनस्पतींचा विकास घडविण्याचे तंत्र शास्त्रज्ञांनी सिद्ध केले आहे. या वनस्पतीच्या वृद्धीकरिता कमी पाणी लागते. त्यांच्यात पोषक मुल्ये खूप असतात. जमिनी वा पाण्याच्या साठ्यांवर किमान ताण येईल अशाप्रकारचे तंत्र विकसित होत आहे. शाश्वत शेतीसाठी जैन तंत्रज्ञान कसे वापरता येईल, हे सरकारला बघावे लागणार आहे.
भारतात दरवर्षी १२ हजार शेती पदवीधर तयार होतात. त्यापैकी फक्त २ हजारांना नोकऱ्या मिळतात. बाकी बेकार राहतात. देशभर, खेडोपाडी कृषिसंलग्न व्यवसाय केंद्र उभारण्याची सरकारची योजना आहे. या केंद्रांचे काम हे पदवीधर पाहतील. शेती अवजारे खते, किटकनाशके यांचे विक्री प्रतिनिधी म्हणूनही ते काम पहातील. शेतकऱ्यांना हवी ती माहिती व ज्ञान देतील. ग्रामीण भागात ३२ लाख टनांची साठवणूक करणारी गोदामे बांधण्याची योजना आहे.
त्यामुळे हंगाम झाल्या झाल्या पडेल त्या भावाने आपला माल व्यापाऱ्याला विकण्याची पाळी शेतकऱ्यावर येणार नाही. त्याला तो साठवून ठेवता येईल. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेची माहिती मिळत नाही, हे लक्षात घेऊन देशभरातील घाऊक बाजारपिठांची ऑनलाइन कनेक्टीविटी त्यास उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. शेतमालाची विक्री व्यवस्था स्पर्धात्मक व पारदर्शी बनावी म्हणून सर्व राज्यांनी शेतमालाच्या विक्रीला मॉडेल अ‍ॅक्ट राबवावा असा केंद्राचा आग्रह आहे.
भारतात ४८ लाखांचे पशुधन आहे. त्यात १९ कोटी गायी आणि १० कोटी म्हशी जगात पशुधनात आपण अव्वल आहोत. दूध उत्पादनात अग्रभागी आहोत. मात्र जागतिक तुलनेत इथली पशुधनाची उत्पादकता अत्यल्प आहे. सुदृढ जाती-प्रजातींच्या जनावरांची निपज करण्यासाठी शेतकऱ्यांना सुविधा पुरविणे, संकरीत गोधनाचे प्रमाण आज जे १२ टक्के आहे ते २० टक्के पर्यंत नेणे या गोष्टी कराव्या लागतील. अनेक सहकारी दुध संघ आजारी आहेत, त्यांचे पुनरुज्जीवन करावे लागेल.
भारतातील मच्छिमारी उत्पादन ६० लाख टन आहे. ते वाढावावे लागेल. त्यासाठी राष्ट्रीय मत्सपालन विकास मंडळ स्थापावे लागेल. मच्छिमार बोटीचे यांत्रिकीकरण, उत्पादनोत्तर कार्यासाठी सुविधा पुरवणे, पुरेसे मत्सबीज व खाद्य पुरविणे या बाबींकडे लक्ष दिले पाहिजे. आज ग्रामीण भागात कृषिसंलग्न व्यवसायावर बऱ्याच लोकांचे पोट अवलंबून आहे. या व्यवसायाना जोखीम भाग भांडवल पुरविणे, त्यांना प्रकल्पाचे आराखडे तयार करुन देणे. यासाठी केंद्राची स्मॉल फार्मर्स अ‍ॅग्रीबिजनेस कन्सॉर्शियम एक योजना तयार करत आहे. त्या अंतर्गत ज्या उत्पादनांना खात्रीशीर बाजारपेठ मिळेल, अशांवर भर दिला जाणार आहे.
राज्यामधील रेशन व्यवस्थेसाठी राज्य शासनांना भारतीय अन्न महामंडळावर जास्त विसंबून रहावे लागू नये तसेच त्या त्या राज्यातील शेतकऱ्यांना किफायतशीर बाजारभावांची हवी मिळावी हे युपीए सरकारचे धोरण स्वागतार्ह आहे. पूर्वी खरेदी केंद्रापासून गोदामामार्फत व तेथून भाताच्या गिरणीपर्यंत वाहतुकीचा करावा लागणारा खर्च केंद्र देत नसे. आता तो दिला जातो.
खरेदी कार्यात राज्य सरकारने समाविष्ट करून घेतलेल्या संस्थाना किमान किमतीच्या १ टक्के कमिशन दिले जाऊ लागले आहे. तसेच गोण्यांच्या वाहतुकीच्या खर्चाची शंभर टक्के भरपाई राज्य सरकारांना केली जाऊ लागली आहे. थोडक्यात विकेंद्रीत अन्न खरेदी योजनेमुळे केंद्राचा अनुदानावरील खर्च वाचला आहे व राज्यांनाही रेशन व्यवस्था राबविण्यास प्रोत्साहन मिळाले आहे. विविधांगी प्रयत्न झाले आणि हवामानाने साथ दिली, त्यामुळे देशातील शेती उत्पादनात उल्लेखनीय भर पडली आहे. परंतु तरी कमी आहे.
शेतकरी व बाजारपेठ यांचा नीट सांधा जुळलेला नाही. त्यामुळे अडते, दलाल शोषण करतात. बियाणे कंपन्या फसवतात. कॉर्पोरेट वा कंत्राटी शेतीबद्दलचे धोरण निश्चित नाही. उद्योग प्रकल्प वा सेझसाठी ज्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. अशा शेतकऱ्यांच्या समस्या गंभीर आहेत. जमिनी विकून त्या पैशावर मौजमजा करण्याची वृत्ती वाढत आहे. सामाजिक आरोग्यावर त्याचे घातक परिणाम होत आहेत. आता आपण महाराष्ट्रकडे वळू या, महाराष्ट्रात मुख्यतः जिरायती शेतीच आहे.
भारतातील एकूण ४३ टक्के क्षेत्र ओलीताखाली आहे, तर राज्यातील एकूण लागवडीखाली जमिनीपैकी १७ टक्के जमीनच भिजलेली आहे. पंजाबात खतांचा दर हेक्टरी वापर १७३ किलो, तामिळनाडूत, १४३ किलो, तर महाराष्ट्रात अवघा ७६ किलो! दुबार पिके घेण्याबाबती राज्याचा देशात १८ वा क्रमांक लागतो. ऊस वगळता सर्व शेतकरी उत्पादनांची हेक्टरी उत्पादकता महाराष्ट्रात राष्ट्रीय सरासरी पेक्षा कमी आहे. आपल्याला जेवढे धान्य लागते, त्यापैकी ८० टक्के धान्यच आपण पिकवितो. बाकी इतर राज्यातून वा देशातून आणतो.
अन्नधान्यात प्रारंभापासून महाराष्ट्र हे तुटीचे राज्य आहे. १९६०-७० च्या दशकात देशातील बहुतेक राज्यांनी प्रकर्षित शेतीचे उपाय योजून हरित क्रांतीच्या दिशेने पाऊले टाकली. महाराष्ट्रात पाच दशकात कुंठितावस्था होती. कडधान्ये, गळिताची धान्ये या आघाडीवर आपण फारशी प्रगती करु शकतो नाही. एकूण अन्नधान्याचे राज्यात हेक्टरी उत्पादन ८८२ किलो आहे. तर देशात ते दुप्पट म्हणजे १६८९ किलो आहे. देशातील एक तृतीयांश कपास क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. पण राष्ट्रीय उत्पादनातही २० टक्के उत्पादनच राज्यात होते. साखर उत्पादनात आपण आगाडीवर असले, तरी ऊसाच्या हेक्टरी उत्पादनात चढ‍उतार आहे. राज्यातल्या राज्यातही उत्पादकतेत फरक आहेत.
भाताची विदर्भातील दर हेक्टरी उत्पादकता कोकणाच्या निम्मी आहे. अर्थात ऊसाच्या उत्पादकतेतही प्रादेशिक असमतोल आहे. राज्य सरकार हे चित्र बदलण्यासाठी धडपडतही आहे. पण त्यास सर्वांची साथ मिळायलाच हवी. उदाहरणार्थ तृणधान्यची हेक्टरी उत्पादकता वाढविण्यासाठी केंद्र सरकार पुरस्कृत एक कार्यक्रम गेली १५ वर्षे राबविला जात आहे. उत्पादकता वृद्धीसाठी शेतीच्या यांत्रिकी करण्याचा प्रसार केला जात आहे. नवव्या पंचवार्षिक योजनेत त्यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. पण आपले प्रयत्न कमी पडत आहेत हे मात्र खरे. नवव्या योजनेत अन्नधान्य उत्पादनंच लक्ष होते. १७५ लक्ष टनाचे प्रत्यक्ष उत्पादन झाले. ११७ टन तेलबीया - ३५ (१९) ऊस ७०० (३६५), कापूस ३९ (२८) ही आपली कामागिरी आहे.
महाराष्ट्रात गेली २० वर्षे फळबाग विकासासाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे. २९ दशलक्ष हेक्टर्स पडीक जमिनीच्या उपयोग त्यासाठी करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. ते पुरेसे साकार झाले नाहीत. द्राक्षे, स्ट्रोबेरी, कलिंगड, आंबे, यांनी महाराष्ट्राचे नाव युरोपभर पोहचविले आहे. १४ लक्ष हेक्टर जमीन फळ लागवडीसाठी आली आहे. राज्य फलोत्पादन व औषधी वनस्पती मंडळ पाच वर्षापूर्वी स्थापन करण्यात आले. कोकणात हापूस आंब्यासाठी, सातारा-सांगली डाळिंब, मराठवाडा केशर आंबा, नाशिक - नगर - पुणे कांदा, गोरेगाव (मुंबई) - द्राक्ष मद्यार्क फुले असे सात कृषी निर्यात विभाग स्थापन केले आहेत. सांगली, नाशिक, वगैरे ठिकाणी वाईनरी उद्योगात राज्यात २५० कोटी रु. ची गुंतवणूक झाली असून ५१ वाईन पार्कस आहेत. कांदा, लसूण, मिरची, हळद, धणे, दालचिनी अशी मसाल्याची पिके राज्यात थोडीफार होतात.
जागतिकीकरण आणि भारतीय शेती संबंधी महत्त्वाचे दुवे:
- हेमंत देसाई
अभिप्राय