नीट परीक्षा गोंधळ व विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासकीय अपयश आणि 'नैतिक जबाबदारी' या मूल्याचा वेध घेणारा लेख.
प्रस्तुत लेख लोकशाही व्यवस्थेतील प्रशासकीय उत्तरदायित्व आणि ‘नैतिक जबाबदारी’ या मूल्याचा ऱ्हास होत असल्याबद्दल चिंता व्यक्त करणारा आहे...
नैतिक जबाबदारी आणि राजीनामा?
लोकशाहीमध्ये ‘नैतिकता’ हा सुशासनाचा कणा मानला जातो. जेव्हा एखादी मोठी दुर्घटना घडते किंवा मोठे प्रशासकीय अपयश येते, तेव्हा त्या विभागाचा प्रमुख म्हणून संबंधित मंत्र्याने स्वतःला उत्तरदायी धरणे यालाच ‘नैतिक जबाबदारी’ म्हणतात. भारतीय संसदीय इतिहासात अशा अनेक गौरवशाली घटना घडल्या आहेत, जिथे मंत्र्यांचा वैयक्तिक दोष नसतानाही केवळ नैतिक मूल्यांच्या रक्षणासाठी त्यांनी आपल्या पदाचा त्याग केला. राजीनामा देणे ही केवळ पदावरून निवृत्ती नसते, तर तो जनतेचा व्यवस्थेवरील विश्वास टिकवून ठेवण्याचा एक मार्ग असतो. यामुळे राजकारणात उत्तरदायित्वाची भावना जपली जाते आणि भावी पिढीसमोर एक आदर्श उभा राहतो. या संदर्भातील काही ऐतिहासिक उदाहरणे पुढीलप्रमाणे सांगता येतील:
- लाल बहादूर शास्त्री: नैतिकतेचे सर्वोच्च प्रतीक म्हणून लाल बहादूर शास्त्री यांचे नाव आदराने घेतले जाते. १९५६ मध्ये तामिळनाडूतील अरियालूर येथे झालेल्या भीषण रेल्वे अपघातात १४४ प्रवाशांचा मृत्यू झाला. या दुर्घटनेने व्यथित होऊन तत्कालीन रेल्वेमंत्री शास्त्री यांनी तात्काळ आपल्या पदाचा राजीनामा सोपवला होता.
- टी. टी. कृष्णमाचारी: प्रसिद्ध ‘मुंद्रा घोटाळा’ उघडकीस आल्यानंतर तत्कालीन अर्थमंत्री टी. टी. कृष्णमाचारी यांनी १९५८ मध्ये राजीनामा दिला. भारतीय जीवन विमा महामंडळाने (LIC) हरिदास मुंद्रा यांच्या कंपन्यांमध्ये नियमबाह्य गुंतवणूक केल्याचा आरोप झाला होता आणि चौकशी आयोगाने या व्यवहारासाठी अर्थमंत्रालयाला जबाबदार धरले होते. लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी आणि पारदर्शकतेसाठी त्यांनी मंत्रिपदाचा त्याग केला.
- केशव देव मालवीय: खाण व इंधन मंत्री असताना केशव देव मालवीय यांना १९६३ मध्ये राजीनामा द्यावा लागला होता. ओरिसातील सिराजुद्दीन अँड कंपनीकडून त्यांनी निवडणुकीसाठी १०,००० रुपये घेतल्याचा आरोप झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची चौकशी केली. ही रक्कम वैयक्तिक लाभासाठी नसली, तरी व्यवहारातील अस्पष्टतेमुळे त्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारली आणि भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाचा संदेश देत ते पदावरून पायउतार झाले.
- व्ही. के. कृष्णमेनन: १९६२ च्या भारत-चीन युद्धातील पराभवानंतर तत्कालीन संरक्षणमंत्री कृष्णमेनन यांच्यावर कडाडून टीका झाली होती. भारताची लष्करी तयारी अपुरी पडल्यामुळे संसदेत आणि जनमानसात प्रचंड रोष होता. देशाच्या सुरक्षेतील या त्रुटींची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून मेनन यांनी आपला राजीनामा दिला.
- नितीश कुमार: रेल्वेमंत्री असताना ऑगस्ट १९९९ मध्ये पश्चिम बंगालमधील गैसल येथे दोन रेल्वे गाड्यांची समोरासमोर भीषण धडक झाली, ज्यात २८५ हून अधिक प्रवाशांचा बळी गेला. या घटनेची संपूर्ण जबाबदारी स्वतःवर घेत नितीश कुमार यांनी राजीनामा दिला. रेल्वे सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात अपयश आल्यामुळे आपण पदावर राहणे योग्य नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली होती.
- जॉर्ज फर्नांडिस: ते संरक्षणमंत्री असताना 'तहलका' या न्यूज पोर्टलने केलेल्या 'ऑपरेशन वेस्ट एंड' या स्टिंग ऑपरेशनमध्ये लष्करी सौद्यांमध्ये लाच घेतल्याचे आरोप झाले होते. यात फर्नांडिस यांचे थेट नाव नसतानाही, तपासाची निष्पक्षता कायम राहावी आणि पदाची गरिमा जपली जावी यासाठी त्यांनी पदाचा त्याग केला. (नंतर ते या प्रकरणातून निर्दोष सुटले.)
- शिवराज पाटील: केंद्रीय गृहमंत्री असताना २६ नवंबर २००८ रोजी मुंबईवर झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्याने संपूर्ण देश हादरला होता. देशाची अंतर्गत सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणेचे अपयश यावर सर्वत्र प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते. या हल्ल्याची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून त्यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला.
- पवन कुमार बन्सल: यूपीए-२ सरकारच्या काळात रेल्वे बोर्डाच्या सदस्याच्या नियुक्तीसाठी बन्सल यांच्या भाच्याने लाच घेतल्याचा आरोप झाला होता. प्रशासकीय पारदर्शकतेचा आदर करत त्यांनी २०१३ मध्ये मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. नातेवाईकांच्या कृत्यामुळे मंत्र्याला पद सोडावे लागल्याचे हे एक महत्त्वाचे उदाहरण आहे.
- माधवराव शिंदे: १९९३ मध्ये इंडियन एअरलाइन्सचे एक विमान अपघातातून थोडक्यात वाचले होते. परंतु, त्या काळात विमान वाहतूक क्षेत्रात अनेक तांत्रिक समस्या आणि कर्मचाऱ्यांचे संप सुरू होते. यामुळे प्रवाशांची सुरक्षा धोक्यात आल्याची भावना निर्माण झाली होती. या परिस्थितीची नैतिक जबाबदारी स्वीकारत त्यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.
- सुरेश प्रभू: २०१७ मध्ये सलग दोन मोठे रेल्वे अपघात झाल्यानंतर त्यांनी तात्काळ नैतिक जबाबदारी स्वीकारली आणि रेल्वेमंत्री पदाचा राजीनामा दिला.c
आजच्या राजकारणात ‘नैतिक जबाबदारी’ हा शब्द आणि ही वृत्ती काहीशी दुर्मीळ होत चालली आहे. सत्तेच्या स्पर्धेत अनेकदा पदाला चिकटून राहण्याची प्रवृत्ती स्पष्ट दिसून येते. अपयश आले तरी त्याचे खापर दुसऱ्यावर फोडण्याचा प्रयत्न केला जातो किंवा न्यायालयाच्या अंतिम निकालाची प्रतीक्षा केली जाते. मात्र, वरील ऐतिहासिक उदाहरणांवरून स्पष्ट होते की, सत्तेपेक्षा ‘राजकीय प्रतिष्ठा’ आणि 'लोकशाही मूल्ये' अधिक मोठी असतात. मंत्र्यांचा राजीनामा हा केवळ प्रशासकीय बदल नसतो, तर ती व्यवस्था अजूनही संवेदनशील असल्याची जनतेला मिळालेली खात्री असते. अलीकडच्या काळातील काही गंभीर घटना पाहता, जनतेने या मूल्यांवर विचार करण्याची वेळ आली आहे. मे २०२६ मध्ये झालेल्या ‘नीट युजी’ (NEET-UG) परीक्षेचा पेपर लीक झाल्यामुळे आणि त्यानंतर परीक्षा रद्द झाल्याच्या तणावातून आतापर्यंत देशातील विविध भागांत विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरू आहे. समाजमाध्यमांतून समोर आलेली काही नावे खालीलप्रमाणे आहेत:
- प्रदीप मेघवाल (२२ वर्षे, रा. सीकर, राजस्थान): तो गेल्या तीन वर्षांपासून परीक्षेची तयारी करत होता आणि यंदा त्याला ६५० हून अधिक गुण मिळण्याची खात्री होती.
- रतिक मिश्रा (२१ वर्षे, रा. लखीमपूर, उत्तर प्रदेश): तिसऱ्या प्रयत्नात यश मिळण्याची आशा असताना परीक्षा रद्द झाल्याच्या धक्क्याने त्याने टोकाचे पाऊल उचलले.
- अंशिका पांडे (२० वर्षे, रा. आझादपूर, दिल्ली): मागील वर्षी केवळ ४ गुणांनी तिची संधी हुकली होती, त्यामुळे यंदा परीक्षा रद्द झाल्याचा तिला मोठा मानसिक धक्का बसला.
- सिद्धार्थ दत्तात्रेय हेगडे (१७ वर्षे, रा. पणजी, गोवा)
- मैथिली सोनावणे (१८ वर्षे, रा. गातेगाव, लातूर, महाराष्ट्र): परीक्षा रद्द झाल्याच्या नैराश्यातून तिने आपले जीवन संपवले.
- भाग्यश्री राजशेखर पाटील (१८ वर्षे, रा. कलबुर्गी, कर्नाटक)
देशातील तरुण विद्यार्थ्यांच्या या आत्महत्या म्हणजे प्रशासकीय अपयश आणि अक्षम्य अपराध नाही काय? या संपूर्ण प्रकरणाची नैतिक जबाबदारी नेमकी कोण घेणार? संबंधित मंत्री स्वतःहून राजीनामा देणार, सरकार त्यांची हकालपट्टी करणार की हा अन्याय रोखण्यासाठी अखेर सामान्य जनतेलाच पाऊल उचलावे लागणार, हा आजचा मुख्य प्रश्न आहे.
अभिप्राय