विवरणपत्रे - व्यवसायाचे कायदेशीर अस्तित्व

विवरणपत्रे - व्यवसायाचे कायदेशीर अस्तित्व, अर्थनीति - [Vivaranpatre Vyavasayache Kaydeshir Astitva,Arthniti] वस्तु व सेवाकराचे मासिक विवरणपत्र.

उद्योजकाजवळ वेळव्यवस्थापन, चिकाटी, धडाडी, मार्केटिंग किंवा संभाषण कला असे गुण असावेतच

विवरण पत्र एक आरसा:

उद्योजकाकडे सॉफ्ट कौशल्य असलेच पाहिजे. उद्योजकाजवळ वेळव्यवस्थापन, चिकाटी, धडाडी, मार्केटिंग किंवा संभाषण कला असे गुण असावेतच; पण त्याबरोबर कायदेशीर कामे वेळेवर करण्याची सवय असावी. उद्योजकाकडे पॅन पाहिजे. पॅन कार्ड आधार नंबरला लिंक केले पाहिजे. मोबाईल नंबर आधार आणि पॅनला केवळ लिंक नको तर अपडेट असला पाहिजे. बँक खात्यांना पॅन, आधार आणि मोबाईल नंबर आणि ‘ईमेल आयडी’ जोडले पाहिजे. ‘पॅन’ म्हणजे आयकर खात्याकडे तुमचा कायमस्वरूपीचा क्रमांक असतो. जसजशी वार्षिक उलाढाल होईल तसतशी आयकर खात्याकडे पॅन नंबरला माहिती अपडेट झाली पाहिजे. सर्व विभागांना एकच ‘ईमेल आयडी’ हवा आहे.

विवरण पत्राची एक डेड लाइन असते:

कर विभाग वेळापत्रकाप्रमाणे काम करते. मार्च संपल्यानंतर करदात्याने अचूक, विश्वासाहार्य, योग्य वास्तव माहिती स्वत:हून घोषित करावयाची असते. करदाता कर विभागाला देत असलेली माहिती म्हणजे ‘विवरणपत्र’. ’रिटर्न’चा डिक्शनरी अर्थ आहे ‘सरकारला हवी असेलेली माहिती, सरकारने ठरवून दिलेल्या फॉर्ममध्ये भरणे’. ‘रिटर्न फॉर्म’ हा करदाता आणि करविभाग ह्यांच्यामधील माध्यम आहे. एक वेळ टॅक्स भरणे सोपे वाटते; पण त्याचा हिशेब देणे छोट्या व्यापऱ्यांना त्रासदायक वाटते. खर्च आणि उत्पन्नाचे डिटेल्स वेळेवर तयार ठेवले तर रिटर्न अपलोड करावयाला वेळ लागत नाही. करदात्याचे व्यवहार ‘ऑडिट फर्म'शी निगडीत नसतील तर ३१ जुलै पूर्वी रिटर्न दाखल करावे लागेल.

वस्तु व सेवाकराचे मासिक विवरणपत्र जर अचूक असतील तर वार्षिक विवरणपत्र केवळ एक ‘समरी’ रिटर्न असते. जीएसटी जुलै २०१७ ते मार्च २०१८ ह्या कालावधीचे वार्षिक विवरणपत्र भरण्याची शेवटची तारीख ३० जून २०१९ आहे. वस्तु व सेवा कराच्या मासिक विवरणपत्रात राहून गेलेले व मिसमॅच असलेले इनवॉइस दाखवण्याची संधी वार्षिक विवरण पत्रात असते. वार्षिक विवरणपत्र दुरूस्त किंवा सुधारित करण्याची तरतूद वस्तु व सेवा कर कायद्यात नाही. वस्तु व सेवा कर आणि आयकर विवरण पत्रातील आकडेवारीत फरक नसावा.

योग्य फॉर्म निवडावा:

अल्बर्ट आइनस्टाईने म्हटले आहे की ‘जगात समजून घेण्याचा अवघड विषय म्हणजे आयकर’. ह्याचे कारण करदात्याने कोणत्या फॉरमॅटमध्ये माहिती भरावयाची हे सामान्य माणसाला समजत नाही. आपल्या उत्पन्नानुसार कोणता फॉर्म निवडावायचा हे एक मोठे शब्दकोडेच आहे. त्यासाठी कर विभागातील संकल्पना आणि बदल समजून घेण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.

१ एप्रिल २०१९ रोजी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्डाने ३२/२०१९ क्रमांकाचे नोटिफिकेशन प्रसिद्ध केले. या परिपत्रकनुसार आयकर विवरण पत्रात बरेच बदल केलेत. प्राप्तीकराचा योग्य फॉर्म निवडून डिपार्टमेंटला अपेक्षित असलेल्या फॉर्म मध्ये विचारलेली सर्व माहीती भरली नाही तर करदात्याचे रिटर्न ‘इनवॅलीड म्हणजे अवैध’ ठरते. अवैध म्हणजे कायद्याने रद्दबातल झालेले, अमान्य रिटर्न म्हणजे करदात्याने रिटर्न फॉर्म भरलाच नाही म्हणून आयकर खाते कायदेशीर कारवाई करू शकते.

चांगली वित्तीय स्थिती असणाऱ्या करदात्याकडून प्राप्तीकर खात्याला आता सविस्तर माहीती पाहिजे. आता ‘सहज’ आणि ‘सुगम’ फॉर्म सर्वच करदात्यांसाठी सुटसुटीत नाहीत. पन्नास लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर ‘सहज किंवा सुगम’चा फॉर्म भरता येणार नाही.

विवरण पत्रातील निकष बदलले:

‘ऑनलाइन रिटर्न’ भरण्यातून फक्त अतिज्येष्ठ नागरिकांना सूट देण्यात येते. आयकराच्या रिफंडसाठी ऑनलाइन रिटर्न अपलोड करावे लागेल. पाच लाखापेक्षा कमी उत्पन्न करदात्यांनादेखील आता ‘ऑफलाइन रिटर्न’ दाखल करता येणार नाही. उत्पन्नाच्या स्त्रोताप्रमाणे कोणता फॉर्म वापरायचा त्यावर बंधने आणली आहेत. डोनेशनचे डिटेल्स नवीन फॉर्म मध्ये विचारलेले आहेत.

‘आयटीआर १’:

‘आयटीआर १’ हा पगारदार उत्पन्न असणाऱ्याचा ‘सहज’ फॉर्म आहे. फक्त नैसर्गिक व्यक्तीला हा फॉर्म वापरता येतो. केवळ पगाराचे उत्पन्न असेल, एकाच घराचे उत्पन्न असेल, बँक व्याज आणि लाभांशपासूनचे उत्पन्न असेल तर ‘सहज’ फॉर्म भरता येईल.

पुढील श्रेणीतील करदात्याना ‘आयटीआर एक’ भरता येणार नाही.

• इतर मार्गापासूनचे उत्पन्न शंभर टक्के निव्वळ नसावे.
• बँक व्याज आणि लाभांश मिळवण्यासाठी काही वेगळे खर्च करावे लागत नाही; पण मशीन भाड्याने देणे किंवा पिक्चर शूटिंगसाठी फार्महाऊस भाड्याने देणे ह्यासाठी काही खर्च येत असतो.
• लॉटरी किंवा जुगारापासूनचे उत्पन्न मिळवायला आधी काही खर्च करावा लागतो. असे वजावट मिळणारे उत्पन्न असेल तर ‘आयटीआर १’ भरता येणार नाही.
• करदाता जर कंपनीचा डायरेक्टर असेल तर ‘आयटीआर १’ भरू शकत नाही.
• सार्वजनिक कंपन्यांचे शेअर्स सूचीबद्ध असतात.
• स्टॉक एक्सचेंज वर रजिस्टर न केलेल्या काही खाजगी कंपन्या असतात.
• करदात्याने अशा प्रायवेट कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केली असेल तर ‘आयटीआर १’ द्वारे रिटर्न अपलोड करता येणार नाही.
• करदात्याच्या पत्नीला किंवा अज्ञान बालकांना अजिबात उत्पन्न नसेल, कुटुंबातील सदस्य ‘उत्पन्न कमवते’ नाहीत पण त्यांचा काही टीडीएस कापला जात असेल तर ‘आयटीआर १’ वापरता येणार नाही.
• पाच हजारपेक्षा जास्त कृषि उत्पन्न असेल तर करदात्याने हा प्लेन फॉर्म वापरू नये.
• एकूण उत्पन्न पन्नास लाखापेक्षा जास्त असेल तर ‘आयटीआर १’ चा उपयोग करता येणार नाही.
• व्यवसाय आणि कॅपिटल गेन चे उत्पन्न असेल तर ‘आयटीआर १’ भरता येत नाही.
• अनिवासी भारतीयांना ‘आयटी आर १’ हा पर्याय नाही.
• तुम्ही अनिवासी नाहीत पण विदेशात काही प्रॉपर्टी असेल तरी देखील तुम्हाला ‘सहज’ फॉर्म वापरता येणार नाही.
• एखाद्या विदेशी बँक अकाऊंटमध्ये करदात्याच्या स्वाक्षरीने रक्कम काढता येत असेल तर ‘आयटीआर १’ ऐवजी ‘आयटी आर २’ अपलोड करावा लागेल.

‘आय टी आर २’

धंदा व व्यवसायाचे उत्पन्न सोडून इतर उत्पन्न असेल अशा व्यक्तीगत आणि एकत्र हिंदू कुटुंबासाठी ‘आयटीआर २’ हा फॉर्म असतो. आता हा फॉर्म जास्त कायदेशीरपणे कठोर केला आहे. करदात्याचे गेल्या वर्षात आणि मागील नऊ ते दहा वर्षातील वास्तव्य ह्या फॉर्ममध्ये विचारलेले आहे. भागीदारी संस्था, कंपनी, एलएलपी साठी ‘आय टी आर २’ फॉर्म चालणार नाही. करदात्याची विदेशात काही प्रॉपर्टी असेल त्याचे विवरण ‘आय टी आर २’ फॉर्म मध्ये विचारलेले आहे.

करदाता सार्वजनिक कंपनीचा डायरेक्टर असेल तर त्याचा ‘डिन’ आणि कंपनीचा पॅन विचारलेले आहे. करदाता छोट्या प्रायवेट कंपनीचा भागधारक असेल तर गुंतवलेल्या कॅपिटलचे सविस्तर डिटेल्स भरावे लागेल.

पगारदार करदात्यांना वेतनाबरोबरच ‘कॅपिटल गेन’ चे उत्पन्न झाले असेल तर ‘आय टी आर २’चा वापर करावा.

‘आय टी आर २’ साठी उत्पन्नाची कमाल मर्यादा नाही. सर्व करमाफ उत्पन्न ‘आयटी आर २’ मध्ये दाखवायचे असते.

‘आय टी आर ४: सुगम’

ऑडिट करदाते, एलएलपी, कंपनी, ट्रस्ट व सोसायटी सोडून इतर करदात्यांना हा फॉर्म असतो. आर्थिक वर्षं २०१८ - २०१९ पासून सुगम फॉर्म मध्ये बरेच निर्बंध आणले गेले. पन्नास लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असेल तर हा फॉर्म वापरता येणार नाही. करदाता जर कंपनीचा डायरेक्टर असेल तर सुगम फॉर्म वापरता येणार नाही. तुम्ही ज्या कंपनीत भागधारक असाल ती कंपनी जर स्टॉक एक्सचेंजला नोंदणीकृत नसेल तर सुगम फॉर्म ऐवजी ‘आय टी आर ३’ फॉर्म अपलोड करावयाचा आहे.

गृहीत उत्पन्न घोषित करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ‘सुगम’ फॉर्म आहे. ताळेबंदाची ‘समरी’ येथे विचारलेली आहे. ‘मालवाहतुकीचे’ उत्पन्न दाखवणाऱ्या ट्रान्स्पोर्टरने वाहनांचे आरटीओ नंबर्स, अवजड वाहनांची क्षमता ईत्यादी तपशील टॅबुलेट करावयाचा आहे.

शेतीपासून खरोखर उत्पन्न मिळते का?

खरा पूर्णवेळ शेतकरी सततच्या नापीकीमुळे आत्महत्या करत असतो. सरकारी योजनांच्या वेगवेगळ्या सबसीडी मिळण्यासाठी ‘पर्जन्यमानाची’ सरासरी ‘पैशेवारी’ कमी दाखवली जाते. आयकर खात्याने हिशेबी वर्ष २०१८ - २०१९ पासून वैफल्यग्रस्त शेतकऱ्याची तुलना करदात्याबरोबर करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

शेतीपासूनचे उत्पन्न पूर्णतः सर्वांना करमाफ नाही. केवळ शेतकऱ्याला ‘शेतीव्यतिरिक्त’ उत्पन्न नसेल तरच शेती उत्पन्न करमुक्त असते. कृषी उत्पन्ना बरोबर पगार किंवा व्यवसायाचे जर उत्पन्न असेल तर शेती उत्पन्नावर थोडासा मार्जिनल टॅक्स भरावा लागतो. पाच लाखापेक्षा जास्त शेती उत्पन्न असेल तर शेतीचा पूर्ण पत्ता, धारण क्षेत्र, ढोबळ आणि निव्वळ उत्पन्न, सर्व्हे नंबर ईत्यादी माहिती विचारलेली आहे.

इतर उत्पन्नाचा तपशील:

आर्थिक वर्ष २०१८ - २०१९ पासून ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवीवरील व्याजाच्या उत्पन्नातून सेक्शन ८० टीटीबी नुसार पन्नास हजार रुपयांची सूट देण्यात आली आहे. वय वर्षं ६० पेक्षा कमी असेल तर बचत खात्यावरील व्याजातून सेक्शन ८० टीटीए नुसार दहा हजार रुपयांची सूट मिळते. फॅमिली पेंशन मधून पंधरा हजार किंवा ३३.३३% दोघांपैकी जी कमी असेल ती वजावट मिळते.

वेगवेगळ्या व्याजाच्या उत्पन्नाचा सविस्तर तपशील आता विचारलेला आहे. प्राप्तीकराच्या रिफंडवर जे व्याज मिळते त्यासाठी स्वतंत्र कॉलम केले आहे. इतर उत्पन्नाचे सर्व रेकॉर्ड आयकर विभागाकडे आता एका क्लिकवर तयार आहे.

आयकर फॉर्म मध्ये जर अचूक माहीती नसेल, बँक व्याज किंवा इतर व्याजाची रक्कम रेकॉर्ड प्रमाणे ‘क्रॉस मॅच’ होणार नसेल तर तुमची केस स्क्रुटिनी लागू शकते.

- सदाशिव गायकवाड