MarathiMati.com - Android App on Google Play Store

सहकारी चळवळ

लेखन एम. व्ही. नामजोशी | प्रकाशक संपादक मंडळ | १५ एप्रिल २००८

वाई येथील साखर कारखाना

१९८४ मध्ये महाराष्ट्रात कृषिसंबंधित अशा विविध उपक्रमांत गुंतलेल्या ७१,००० हून अधिक सहकारी संस्था होत्या.

सहकारी विकासाच्या बाबतीत भारतीय राज्यात महाराष्ट्र बहुतेक सर्वात अग्रेसर आहे. भारतीय सहकारी चळवळीमध्ये गुंतलेल्या खेळत्या भांडवलाचा १/६ भाग महाराष्ट्रातील सहकारी प्रयत्नात गुंतला आहे. खेळते भांडवल, ठेवी, स्वमालकीचा पैसा, भाग भांडवल, सभासदत्व व (सहकारी) संस्थाची संख्या या सर्वच, बाबतीत महाराष्ट्राचा क्रमांक पहिला आहे. १९६० मधे महाराष्ट्राचे एक भाषिक राज्य स्थापन झाल्यापासून सहकारी चळवळ वाढली आहे आणि तिच्यात विविधता आलेली आहे. १९८४ मध्ये महाराष्ट्रात कृषिसंबंधित अशा विविध उपक्रमांत गुंतलेल्या ७१,००० हून अधिक सहकारी संस्था होत्या. त्यांच्या उपक्रमांत वितरण, साखर उद्योग, भाताच्या गिरण्या, कृषिउत्पादनावर प्रक्रिया करण्याची केंद्रे, सूत-कताईच्या गिरण्या इत्यादींचा समावेशा होता. ग्राहकांना वस्तुपुरवठा आणि घरबांधणी अशा क्षेत्रांतही काम करण्यासाठी सहकारी संस्था स्थापन झाल्या आहेत. पण साखरेच्या कारखांन्याचा विकास हे राज्यातल्या सहकार चळवळीचे सर्वात लक्षणीय वैशिष्टय आहे.

१९८० नंतरच्या दशकातील संभाव्य वित्तविकासाबद्दल श्री. धनंजयराव गाडगीळ यानी म्हटले आहे की `जिथे महत्वाची व्यापारी पिके काढली जातात अशा बऱ्याच विभागातील मोठ्या शेतकऱ्याच्या गरजा पीक कर्ज योजनेमुळे जवळजवळ पूर्णपणे भागविल्या जातील.

महाराष्ट्रातील चळवळीच्या विस्तारपेक्षा अधिक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तिचा दर्जा. चळवळीमध्ये स्वायत्तता हा गुण विशेष प्रमाणात आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतपेढी ही बलवान संस्था असून तिने प्रक्रियात्मक उद्योगाना (विशेषतः साखर उद्योगाना) प्रगती करण्यास प्रोत्साहन व प्रत्यक्ष मदत दिली आहे. १९८२ ते ८३ मध्ये ६१२ कोटी रुपयांच्या एकूण अंदाजपत्रकापैकी २६७ कोटी रुपये साखर कारखान्याना, १८२ कोटी रुपये तालुका पतपेढ्याना व ८८कोटी रुपये विक्री संस्थाना दिले आहेत. पतपेढीच्या उद्योग आयोगाने या बाबतीत महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या पतपेढीने उद्योगाच्या दुर्बल घटकांचा विकास करण्यासाठीही मदत केली आहे. १९८० नंतरच्या दशकातील संभाव्य वित्तविकासाबद्दल श्री. धनंजयराव गाडगीळ यानी म्हटले आहे की `जिथे महत्वाची व्यापारी पिके काढली जातात अशा बऱ्याच विभागातील मोठ्या शेतकऱ्याच्या गरजा पीक कर्ज योजनेमुळे जवळजवळ पूर्णपणे भागविल्या जातील. जमीन किंवा हवामानाची परिस्थिती यामुळे जे लहान शेतकरी कमी खर्चाची पिके घेतात त्यांचा पीक-कर्ज योजनेमुळे तितका फायदा होणार नाही.’ शेतकी वित्तपुरवठ्याच्या संकल्पनेत सहकारी संस्थाचा समाजातील दुर्बल घटकांचा अंतर्भाव करून या संकल्पनेचा विस्तार करण्याची पतपेढीने कोशीस केली आहे. परंतु या संदर्भात काही मर्यादांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. खेडेगाव पातळीवरील प्राथमिक संस्थामध्ये तग धरण्यास असमर्थ व नुकसानीत चालणाऱ्या अनेक संस्थांचा समावेश आहे. परतफेडीला विलंब हा मोठा प्रश्न आहे. पतपेढ्यांचे दैनंदिन वित्तव्यवहार व विकासार्थ वित्तव्यवहार यांच्या मिलाफाविषयीचा सुस्पष्ट दृष्टीकोन अजून निर्माण व्हायचा आहे.

MarathiMati.com - Android App on Google Play Store