अर्थव्यवस्था आणि उद्योग

लेखन गंगाधर गाडगीळ | प्रकाशन: संपादक मंडळ | २६ ऑगस्ट २०१३

इगतपूरी तालुक्यातील घोटी या गावातील डांगी जनावरांच्या प्रदर्शनातील एक दृश्य.

नागरीकरण

एक रुपया उत्पादन या राज्यात रु. २.०३ किंमतीचे उत्पादन होते. सबंध देशात मात्र हे उत्पादन रुपया,आगे फक्त रु.१.३८ इतकेच आहे. यामुळे २५ टक्के औद्योगिक उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्रात देशाच्या एकंदर उत्पादक भांडवलापैकी केवळ १/६ भांडवलाचा उपयोग करावा लागतो

शहरात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांचे प्रमान देखील असेच वाढले. १९६१ साली हे प्रमाण २४ टक्के होते, ते १९७१ साली ३१,२ टक्के झाले आणि १९८१ साली तर ते ३५.०३ टक्क्यांवर गेले. एकंदर भारतात मात्र ते प्रमाण १९८१ साली केवळ २३.७० टक्के होते. नागरीकरण हे व्यापार व उद्योग यांच्या प्रगतीचे निदर्शक असते. भावी प्रगतीसाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा व मनोवृत्ती त्यामुळे निर्माण होतात. त्यामुळे असे नागरीकरण व्हावे ही राज्याच्या दृष्टीने समाधानाची व अभिमानास्पद गोष्ट आहे.

दुर्दैवाने नागरीकरणामुळे अनेक समस्याही निर्माण होतात. घरांची व इतर नागरी सुविधांनी टंचाई तीव्रतेने जाणवू लागते. सामाजिक व कौटुंबिक जीवन उद्वस्त होते. माणसे समाजापासून तुटतात. गुन्हेगारी व रोगराई यांत वाढ होते. सामाजिक संघर्ष व दंगेधोपे होण्याची शक्यता बळावते. हे सर्व प्रश्न आज महाराष्ट्रातील नगरात जाणवत आहेत. सरकार त्यावर उपाय योजना करीत आहे. पण ती अगदीच अपुरी ठरत आहे.

औद्योगिक क्षेत्रांतील आघाडी वर निर्देशिलेले नागरीकरण औद्योगिक विकासामुळे झालेले आहे. १९६० साली जेव्हा महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली तेव्हा ते औद्योगिक क्षेत्रात आघाडीवर होते आणि आज २५ वर्षांनंतरही त्याने ते स्थान कायम ठेवले आहे. देशाच्या एकंदर औद्योगिक उत्पादनापैकी सुमारे २४ टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. एकंदर उत्पादन किती यापेक्षा उत्पादनाच्या मूल्यात एकाद्या राज्याने किती भर घातली याला खरे महत्त्व असते. समजा, एकाद्या राज्याने रु. ९० चा कच्चा माल आयात केला आणि रु. १०० किंमतीच्या वस्तूच्गे उत्पादन केले तर तेथे उत्पादनात पडलेली भर केवळ रु १० असले; पण एकंदर उत्पादन मात्र चांगले रु. १०० आहे असे दिसेल. तेव्हा एकंदर उत्पादन हा निर्देशांक फसवा आहे. सुदैवाने महाराष्ट्रात औद्योगिक उत्पादनाच्या मूल्यांत पडणारी भर देखील साधारणतः २५ टक्केच आहे.

महाराष्ट्रातील औद्योगिक उत्पादकतेची पातळी देखील वरच्या श्रेणीची आहे. एक रुपया उत्पादन या राज्यात रु. २.०३ किंमतीचे उत्पादन होते. सबंध देशात मात्र हे उत्पादन रुपया,आगे फक्त रु.१.३८ इतकेच आहे. यामुळे २५ टक्के औद्योगिक उत्पादन करण्यासाठी महाराष्ट्रात देशाच्या एकंदर उत्पादक भांडवलापैकी केवळ १/६ भांडवलाचा उपयोग करावा लागतो. तसेच या राज्यात दर कर्मचाऱ्यामागे रु ९४,४०० चे उत्पादन होते. अखिल भारतात हे उत्पादन केवळ रु. ६८,००० आहे. दर कर्मचाऱ्यामागे होणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनाच्य मूल्यवृद्धीच्या बाबतीत हीच परिस्थिती आहे. महाराष्ट्रात ही मूल्यवृद्धी रु २१,००० असते तर भारतात ही आहे रु. १४,०००. या सर्व गोष्टी या राज्यातील उद्योगांच्या कार्यक्षमतेची पातळी कशी उंच आहे हे दाखवितात.

महाराष्ट्रातील नोंद केलेल्या कारखान्यांची संख्या १९६१ ते १९८३ च्या दरम्यान ८,२३३ वरून १७,९८१ वर गेली. ह्या कारखान्यांत काही मोठे, काही मध्यम आणि काही लहान होते. बहुसंख्य म्हणजे ८२ टक्के कारखाने रु. १० लाख अगर त्याहूनही कमी भांडवल वापरणारे होते. रु.१ कोटी अगर त्याहून अधिक भांडवल वापरणार्‍या कारखान्यांचे प्रमाण केवळ ६ टक्के होते. मात्र या अल्पसंख्य मोठ्या कारखान्यात एकंदर उत्पादनापैकी ६५ टक्के उत्पादन होत होते आणि एकंदर उत्पादक भांडवलपैकी ८३ टक्के भांडवल त्यांत गुंतविलेले होते.

सविस्तर माहितीसाठी खालील दुवे पाहा