``मुंबै'' कुणाची, मराठी माणसांची? छे छे! विसरा ती स्वप्ने कायमची !
१९६० साली महाराष्ट्रराज्यनिर्मिती झाली तेव्हा मुंबईत मराठी माणसाचे प्रमान ५४ टक्के होते. आज २५ वर्षांनंतर ते २५ टक्क्यांहून कमी आहे. मोडकळीला आलेली मराठी माणसांची घरे, जागांच्या किंमतीत झालेली बेसुमार वाढ, प्रचंड लोकवस्ती आणि प्रतिदिनी "मुंबै" वर आदळणारे परप्रांतीयांचे लोंढे, याची परिणती अटळ आहे. सुईच्या अग्रावर राहील एवढी जमीनही मऱ्हाठी माणसाच्या वाट्याला या पुढच्या काळात येणार नाही. उद्ध्वस्त संसार पाठीवर घेऊन स्वतःच्याच राज-धानीतून परागंदा होण्याचा प्रसंग त्यांच्यावर गुदरणार आहे. त्यांच्या ललाटी अन्य काही नाही. महाराष्ट्राचे भाषिक राज्य अस्तित्वात येऊन १ मे १९८५ रोजी पंचवीस वर्षे पूर्ण होतात. ज्या हेतूने हे राज्य, रक्त नेहमीच सांडून अस्तित्वात आले, ते हेतू सफल झालेले नाहीत. दिल्लीची सत्ता नेहमीच महाराष्ट्राच्या अस्मितेचा आणि विकासाचा गळा दाबीत आली आहे. मुंबईला महाराष्ट्रापासून तोडण्याचे हरतऱ्हेचे प्रयत्न चालू आहेत. मुंबईतून मराठी माणूस परागंदा होत आहे. भाषिक धोरण तर महाराष्ट्राचे अत्यंत नुकसान करणारे आहे. या सर्व गोष्टीपासून बोध एकच घ्यायचा आहे. महाराष्ट्राला उद्ध्वस्त करण्याचे दिल्लीचे प्रयत्न हाणून पाडले पाहिजेत. आजचे आपले राज्यकर्ते हे दिल्लीचे सुभेदार ठरले आहेत. त्यांच्याकडून महाराष्ट्राला न्याय मिळेल या आशावादावर जगण्यात घोर निराशा आहे.
`महाराष्ट्रावर अन्याय होत आहे', `मराठी भाषेवर अन्याय होत आहे', `मराठी माणसावर अन्याय होत आहे', या आशयाचा मजकूर वर्तमानपत्रातून छापून येतो. सभा - संमेलनातून या आशयाची भाषणे झोडली जातात. विधानसभेत याचा अनेकवेळा पुनरूच्चार केला जातो, पण याचे निवारण कसे करावयाचे, कोणता कार्यक्रम हाती घ्यावयाचा, याविषयी कोणीच काही करीत नाही. `लांडगा आला' ही आरोळी देत राहणे एवढेच काम. पण लांडगा येथील जीवनाशी केव्हाच एकरुप झाला आहे याचे भान अनेकांना नाही.
धनराशींसह उंटाचा प्रवेश
असे का? याला महाराष्ट्रातील राजकीय पुढारी आणि सत्ताधारी जबाबदार आहेत. महाराष्ट्रातल्या अनेक पुढाऱ्यांनी, सत्ताधाऱ्यांनी सतत कचखाऊ धोरण स्वीकारून महाराष्ट्राचे अतोनात नुकसान केले आहे. या सत्ताधाऱ्यांनी अरबांच्या उंटाला आपल्या तंबूत उगाच प्रवेश दिलेला नाही. हा उंट प्रचंड धनराशींसह या तंबूत प्रवेश करता झाला आहे. त्याच्या पैशावर नजरा असलेल्या आपल्या राज्यकर्त्यांना आपलेच घर सोडून घराबाहेर व्हावे लागेल याची कल्पना नव्हती असे नाही. पृथ्वीराज चव्हाणाचा पराभव कोणी केला? त्याचा भाऊबंद जयचंद राठोड यानेच ना? महाराष्ट्रातही असे जयचंद राठोड आहेत. यांना जरब बसवील असा एकही पुढारी आज महाराष्ट्रात नाही.
लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुकीत शरद पवारांसारखा एकच शिलेदार महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाची पताका घेऊन महाराष्ट्रभर फिरला.
विधानसभेत शिवसेनेचे नवलकर म्हणतात `मुंबईत इंदिरा कॉंग्रसने विधानसभेच्या निवडणुकीसाठी ३४ जागांपैकी २७ जागांवर अमराठी उमेदवार उभे केले. मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत १७० जागांपैकी ११५ अमराठी उमेदवाअ उभे केले.' प्रमोद नवलकरांना यात नवल ते का वाटावे? या सर्व परिस्थितीत कोण कोण जबाबदार आहेत याचा त्यांनी अंतर्मुख होऊन विचार करावा. कॉंग्रसचे अखिल भारतीय राजकारण, प्रमोद नवलाकरांचे मुंबईपुरते राजकारण. निवडणुकीत जो उपयोगी पडतो. तो आपला, हे तत्त्व तर सर्वच पक्षातील पुढाऱ्यांचे आहे. त्यावेळी कोणी अमराठी आहे याचे भन किती जणांना असते? आणि या धोरणामुळेच मुंबईतून मराठी माणूस उखडला गेला याचे भान नाही कुणाला? तरीही विद्यमान परिस्थितीबद्दल नवल वाटून घ्यायचे, हीच तर नवलाची बाब आहे.
महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक पुढाऱ्याला आपण अखिल भारतीय सरूपाचे पुढारी व्हावे, अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र हिताचा बळी गेला म्हणून त्यांना त्याची पर्वा नसते. दिल्लीश्वराने बेळगावचा लचक तोडला म्हणून महाराष्ट्रातील राजकीय पुढाऱ्यांनी एकत्र येऊन लढा दिला का? प्रत्येकजण स्वतःच्या पक्षीय राजकारणात तरी घोटाळत राहिला किंवा सत्तेच्या कुंपणात अडकून पडला, पण बाहेर आला नाही. मुंबईचा लचका असाच तोडला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील सर्वच पुढारी कोणत्या न कोणत्या अहंगंडाने किंवा स्वार्थाने पछाडलेले, त्यामुळे महाराष्ट्राबाबतच्या कुठल्याच प्रश्नावर त्यांचे एकमत होत नाही किंवा ते महाराष्ट्रासाठी एकदिलाने उभे राहतील असा भरवसा राहिलेला नाही.
पुन्हा हे पुढारी कुठल्याही पक्षात असोत, ते जात, पात, धर्म याबाबतीत आतून बांधलेले असतात, त्यामुळे त्यांच्या विचारात, आचारात त्यागाची वृत्ती नसतेच, त्यांची वृत्ती इतिहासाची पाने चाळीस बसायचीच असते, कालबाह्य झालेले इतिहास चाळणे, थोर थोर पुढाऱ्यांची नावे घेणे व मुख्य प्रश्नाला बगल देणे व खाजगीत कशी बगल दिली, अशी फुशारकी मारणे ही वृत्ती, इतिहासावरून शिकायची वृत्तीच नाही. अन्याय होत आहे, एवढेच बोलायचे, तो दूर करण्यासाठी संघटीत व्हायचे नाही, एकदिलाने विरोध करावयाचा नाही. ही वृत्ती खूप जुनी आहे. त्यात मराठी राज्यकर्त्यांचे पडखाऊपणाचे धोरण. हा कचखाऊपणा किंवा मऊपणा मराठी माणसांसाठी दाखवणार नाहीत.तो परप्रांतीयांसाठी दाखवतील आणि ताठरपणा मराठी माणसांबरोबर दाखवून त्याच्याबरोबर भांडत बसतील.
महाराष्ट्रातल्या परप्रांतीयांबरोबर यांचे कधी बिनसल्याचे आपण पाहिले आहे? आणि याउलट मराठी माणूस भांडखोर आहे असे म्हणायला हे परप्रांतीय पुन्हा मोकळे. मराठी माणसाला ताट देताना कोण मारामार?
मराठी माणूस मराठी माणसाबरोबर खेकड्याप्रमाणे नांग्या उगारील, पण परप्रांतीय दिसला की, नांगी टाकील, कुत्र्यासारखे शेपूट घालील. कोण कुठला चंद्रकांत त्रिपाठी, पण त्याने एका फटक्यात (जो पराक्रम इंग्रज माणसानेही केला नाही ) मुंबई महानगरपालिका बरखास्त केली ना? आणि मराठी राज्यकर्त्यांनी मम म्हटले ना? यासाठी मराठ्यांचे आंदोलन झाले? नाही. प्रत्येक मराठी माणसाने हाही विचार करावा की माझ्या नाकर्तेपणामुळे आपले, महाराष्ट्राचे नुकसान झाले की नाही? माझ्या या नाकर्तेपणामुळे मुंबई, पुण्यात परप्रांतीयांचे, थैलीशहांचे प्राबल्य वाढले की नाही? इथले राज्यकर्ते फक्त आपली, आपल्या घराण्याची सोय पहात आले. स्वाभिमानपेक्षा माणूस जेव्हा स्वतःची सोय पाहतो , तेव्हा राष्ट्र नावाची संकल्पना लयाला जाते.
महाराष्ट्रातील दिल्ली दर्शन
भारतभर दूरदर्शन केंद्रे उभी राहिली आणि भारतीय जनता भूक-तहान विअरून कार्यक्रम पाहू लागली. महाराष्ट्रात दूरदर्शनची अठरा केंद्रे उभी आहेत (पुणे, मुंबई वगळून). आ केंद्रावरून प्रामुख्याने हिन्दी, इंग्रजीतून कार्यक्रम होतात. मराठीतून का नाहीत? महाराष्ट्राचे दर्शन नाही तर नाही. `दिल्लीचेदर्शन' घ्या. ग्रामीण महाराष्ट्रात यापैकी किती कार्यक्रम लोकांना समजतात? या कार्यक्रमात मराठीतून प्रास्ताविक का नाही? मुक्या, बहिऱ्या मेंढरांसारखे आपण ऐकतो.
दिल्ली का तमाशा देखो! आपण सारे खुश आहोत. घराट दूरदर्शन आले आणि निकटचे मराठी दर्शन दूर गेले. तामिळनाडूने दिल्लीकडे डोळे वटारले की त्यांना हव्या त्या सवलती मिळतात. असे का? हे डोले वटारण्याची विद्या त्यांना कशी काय अवगत झाली? ते स्वतःचे, प्रांताचे प्राणतत्त्व जपून आहेत. त्यांची विश्वतमिळ साहित्य संमेलने भरतात. विश्वहिन्दी साहित्य संमेलने भरतात. आपल्याकडे नाके मुरडली जातात. प्रचार आणि प्रसार यांचे तत्त्व त्यांनी बरोबर जाणले आहे. दूरदर्शनवर मराठीतून होणाऱ्या कार्यक्रमांना नेहमीच कात्री लावली जाते. कधी ते रद्दही होतात. याचा जाब आमच्य राज्यकर्त्यांनी दिल्लीला कधी विचारला? हा जाब तरी कोणाला विचारणार? कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळा दूरदर्शनची दोरी गॅडगील साहेबांच्या हाती, त्यांना जो काय आमचा आणि आमच्या मराठीचा उद्धार करायचा तो करा म्हणावी राजा खुश प्रजा खुशा स्वाभिमान आला कुठे? महाराष्ट्रातल्या किती नेत्यांनी, विचारवंतांनी याला विरोध केला? मुंबई, पुण्यातील मराठी विचारवंत, नेते विरोध करणार नाहीत. त्यांच्या गरजेप्रमाणे मराठी कार्यक्रम निघतात. हिन्दी, इंग्रजीच्या मानाने तेही त्यांना बेचव वाटतात. शिवाय मराठी बातम्यांत पुन्हा असते काय?
महाराष्ट्र सरकारने बसविलेला दूरदर्शन कर आपण मान्य केला. पण डॉ. सुब्रह्‌मण्यम्‌ यांच्या मतदार संघतील मतदारांनी तो कसा दूर केला? मराठी मतदारांनी विरोध नोंदविला नाही, उलट तो निमूटपणे मान्य केला. आपले राज्यकर्ते आपले राहिले नाहीत याचे उत्तम उदाहरण आपले मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील, डॉ. सुब्रह्‌मण्यम्‌ यांच्या मतदारसंघात ते हा कर रद्द करण्याचे आश्वासन देतात. मराठी मतदाराला हे आश्वासन का नाही? हा कर आश्वासन दिल्याप्रमाणे रद्दही झाला. धन्य त्या तमीळ बांधवांची.
मराठी कारभार
१ मे रओजी महाराष्ट्र भाषिक राज्याची पंचविशी साजरी होणार आहे. पण मराठीतून राज्यकारभारात करावा म्हणून जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठविण्यात आलेले परिपत्रक इंग्रजीतून काढण्यात आले. या परिपत्रकाची प्रत प्रमोद नवलकरांनी विधानसभेत फाडून टाकली. मराठ्यांचा या पराक्रमाला आम्ही टाळी देतो. मराठी भाषेचा राज्यकारभार योग्य तो आदर न बाळगल्याने मराठी माणसाला आपल्याच राजधानीत `मुंबई तुमची, भांडी घासा आमची' हे ऐकण्याचा प्रसंग उद्भवला. महाराष्ट्राच्या राजधानीतून मराठी मंत्री का घेण्यात आला नाही. आमच्या राज्यकर्त्यांकडे याचे उत्तर आहे काय? मुंबईतील लक्षावधी रुपयांचे सरकारी उत्पन्न बिहार, उत्तरप्रदेश, तमिळनाडूसाठी जाते. मुंबईतील अनेक उद्योगधंदे दिल्लीत ठरतात. महाराष्टाच्या मंत्रालयात नाहीत. मुंबईसाठी कितीही बलिदान झाले तरी आपले राज्यकर्ते मख्ख राहतील. `बॉम्बे हाय' मधून निघणाऱ्या तेल, वायू यावर मुंबई किंवा महाराष्ट्राचा अधिकार नाही, असे आता दिल्लीकर म्हणू लागले आहेत का? याचे उत्तर राज्यकर्त्यांनी द्यावे.
मराठी भाषेतून कारभार
मराठी भाषेचा प्रश्न मराठी राज्यकर्ते, मंत्रालयातील अनेक प्रथम दर्जांचे अधिकारी यांना अडगळीचा होऊन बसलेला आहे. मंत्रालयातील उच्चपदस्थ मराठी अधिकरी हिन्दी-इंग्रजी भाषेलाच अनुकूल आहेत. त्यांच्या उक्ती आणि कृतीत खूपच अंतर आहे. दूरदर्शनवरील हिन्दी-इंग्रजीच्या कार्यक्रमाचे प्राबल्य पाहिले की कोणती भाषा शिकाविशी वाटेल? राज्यकारभारात मराठीला जुजबी महत्त्व द्यायचे, वातावरण हिन्दी-इंग्रजीला अनुकूल ठेवायचे, असे हे ढोंगी वर्तन मागील पंचवीस वर्षे आपण पाहत आलो आहोत. नजीकच्या पंचवीस वर्षात महाराष्ट्र हिन्दी भाषेच्या पुरात बुडालेला पाहाण्याचे आपल्या नशिबी येणार की काय, याची शंका येत आहे. असे एकदा झाले की, यु. पी. बिहारींची नोकर म्हणून भरपूर आयात होईल आणि अख्खा महाराष्ट्र अगतिक झालेला असेल. हे आक्रमण थांबयाचे असेल, परप्रांतीयांनी बळकावलेली सत्ताकेंद्रे परत मिळवायची असतील तर मराठीतून सर्व कारभार होणे आवश्यकआहे. यासाठी इंग्रजी भाषेचाही उत्तम अभ्यास व्हायला पाहिजे. मराठीतून सर्व राज्यकारभार हे पुरेसे नाही. परप्रांतीयांचा महाराष्ट्रातील बडेजाव कमी करायचा असेल, त्यांच्याशी स्पर्धा करून त्यांना हुसकावून लावायचे असेल तर आपल्याला मराठी-इंग्रजी या भाषांवर प्रभुत्त्व मिळविले पाहिजे. इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांतून शिकणारी मुले इंग्रजी भाषेकडे दुर्लक्ष करतात आणि मराठी माध्यमांच्या शाळेत शिकणारी मुले इंग्रजी भाषेकडे दुर्लक्ष करतात. हे होऊ नये.असे चालत राहिले तर भाषिक धोरण विफल ठरेल. यामुळे इंग्रजी भाषेचे किंवा या भाषेचा पुर्स्कार करणाऱ्यांचे नुकसान होणार नाही.
सरकारी उच्चपदस्थ अधिकारी, अनेक आमदार, खासदार, मंत्री यांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिक्षण घेत आहेत. त्यांच्यापैकी अनेकांचे प्राण परदेशात जाण्यासाठी कासावीस झालेले आहेत. आपण सर्वांनी मराठीचा आग्रह धरणे त्यांना परवडणारे नाही. त्यामुळे त्यांचा ओढा इंग्रजीकडेच असेल. अशावेळी मराठी भाषेचा राज्यकारभारात हट्ट धरून मराठी बरोबरच बहुजन समाजाने प्रत्येकाला इंग्रजी भाषा उत्तम कशी येईल याचा विचार सतत मनाशी बाळगला पाहिजे.
परप्रांतीयांना महाराष्ट्रात येणारा लोंढा थांबविला पाहिजे. म्हणजे मराठी माणसाला डावलून त्यांना रोजगार उद्योगधंदे मिळणार नाहीत, याची तजवीज केली पाहिजे. प्रत्येक मराठी माणसाने मराठीचा आग्रह धरला पाहिजे. महाराष्ट्रात हिन्दीचा प्रभाव फार मोठा आहे. हिन्दी भाषिकच मराठी माणसाला प्रथम देशोधडीला लावतील. अनेक मराठी भाषिक हिन्दीचे उत्तम अभ्यासक असूनही, त्यांची योग्यता असूनही हिन्दी भाषेच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या नोकऱ्या हिन्दी भाषिक त्यांना मिळू देत नाहीत. हिन्दी भाषिक अहिन्दी प्रदेशातील नोकऱ्यांच्या स्पर्धेत उत्तरतात व त्या मिळवून अहिन्दी प्रदेशातील लोकांना बेरोजगार करतात. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होतो.
इंग्रजी- मराठी भाषा धोरण
मराठी भाषिकांना यापुढे मराठी-इंग्रजी किंवा इंग्रजी-मराठी असाच शिक्षणातील भाषिक क्रम स्वीकारावा लागेल, असे मला वाटते. हिन्दी भाषेला फार महत्त्व देऊ नये. हिन्दीबद्दल माझ्या मनात अनादराची भावना नाही. उपयुक्तता या दृष्टीने इंग्रजीचा उपयोग अधिक आहे. महाराष्ट्राला हिन्दी येत नाही म्हणून महाराष्ट्राचे नुकसान होणार नाही. हिन्दी भाषेला फार महत्त्व देणे म्हणजे समस्त उत्तर भारताला महाराष्ट्रात रान मोकळे करून देण्यासारखे आहे.
मुंबईत मराठी माध्यमांच्या संस्था चालकांनी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू केल्या आहेत. हिंदु कॉलनीतील `किंग जॉर्ज' शाळेचे नांव `राजा शिवाजी विद्यालय' असे असले तरी तेथे राजा शिवाजीचे वास्तव्य नाही. तेथे किंग जॉर्जच वास्तव्य करून आहे. हे शहाण्यांनी लक्षात घ्यावे. राजा शिवाजीच्या मावळ्यांना इथे अग्रक्रमाने प्रवेश मिळतो की नाही हे पहायला हवे. यासाठी दुसरा आपल्यासाठी प्रयत्न करील हे मराठी माणसाने विसरावे. यापुढे सरकार चांगल्या शाळा काढील किंवा सरकारने चांगल्या शाळा काढाव्यात ही भाबडी समजूत विसरून जावे.
आज महाराष्ट्रात शिक्षणाचे जवळ जवळ राष्ट्रीयीकरण झालेले आहे. राष्ट्रीयीकरण झाले की त्याचे काय परिणाम होतात हे आज आपण अनुभवीत आहोत. लोकांनीच उत्तम शिक्षणासाठी प्रयत्न करायला हवेत. केवळ अनिच्छेने देणग्या देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. नुसत्या वसाहती उभ्या करून भागणार नाही. वसाहतीत चांगल्या शाळा व क्रिडांगणे यांची तरतूद कशी होईल याचा नव्याने विचार व्हायला हवा. एक काळ राष्ट्रीय चळवळीचा होता. `पैसा फंड' शाळ उभ्या राहिल्या. तो जमाना संपला असे म्हणून चालणार नाही. पुन्हा नव्याने या प्रश्नाकडे पाहिले पाहिजे.
अभ्यासक्रम आखताना ग्रामीण महाराष्ट्राकडे पाठ करून आणि पुण्यामुंबईसारख्या शहरांकडे उन्मुख होऊन ते आखले जातात. यात महाराष्ट्रापेक्षा परप्रांतीयांचे अधिक फावते. आपले महाराष्ट्र सरकार भारतातल्या सर्व भाषिकांसाठी त्यांच्याच भाषेतून, त्यांच्याच लिपीतून एस्‌. एस्‌. सी., एच्‌ एस्‌. सी. ची परीक्षा घेते. केवढे हे औदार्य? सिंधी भाषिकांसाठी तर दोन लिप्या उपलब्ध आहेत. इतर कोणत्या प्रांतात हे औदार्य आहे? मराठी भाषिकांसाठी देवनागरी लिपीतून किती प्रांत परीक्षा घेतात? दरवर्षी किती मराठी भाषिक विद्यार्थी या परीक्षांना बसतात? याची आकडेवारी आमच्या सरकारकडे उपलब्ध असल्यास, तुलनेसाठी जाहीर करावी.
नोकऱ्यांचे प्रश्न
महाराष्ट्रात इंग्रजी आश्रयाने वाढणाऱ्या नोकऱ्यांचा एक महावृक्ष वाढतो आहे. सर्व खाजगी कंपन्या, केंद्र सरकारच्या सर्व कचऱ्या, केंद्रीय उद्योग यांचे व्यवहार इंग्रजीशिवाय कोणत्याच भाषेत चालत नाहीत. या नोकऱ्या मिळाव्यात अशी अपेक्षा असेल तर उत्तम इंग्रजी व मराठी यायला हवे. मुंबई विद्यापीठासारखी विद्यापीठे परप्रांतीयांना नोकऱ्या पुरवण्यात अग्रभागी आहेत. आपलेच बांधव त्यांना याबाबतीत मदत करीत आहेत. टेक्निकल शिक्षण देणाऱ्या संस्था, विद्यालये, महाविद्यालये या ठिकाणी इंग्रजीचे प्राबल्य आहे. इथे अजून मराठी माध्यम आलेले नाही. ते येईल तेव्हा येईल.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रमुख न्यायाधीश म्हणतात की, तामिळनाडूत हायकोर्टाचा व्यवहार तमिळ भाषेत चालतो. महाराष्ट्रात मराठीतून व्यवहार चालू शकतो, पण सरकार प्रयत्न कधी करते पाहू या. तोपर्यंत तरी आपल्याला मराठीचे महत्त्व लक्षात घ्यायला हवे व या व्यवहारासाठी मराठीचा आग्रह धरायला हवा, मुंबई उच्चन्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश माधव रेड्डी हे परप्रांतीय आहेत. त्यांनीच ही कबूली दिली आहे. मराठी न्यायाधीश असी कबुली देत नाहीत, याचे वाईट वाटते. सार्वजनिक हिताचे बोलणाऱ्यांची पिढी संपली काय?
मुंबई विद्यापीठाचे काय?
इंग्रजी भाषेकडे बहुजन समाजाने मुळीच दुर्लक्ष करू नये. एक उदाहरण म्हणून मुंबई विद्यापीठाचे उदाहरण देतो. या विद्यापीठाशी संलग्न असलेल्या आपल्या काही महाविद्यालयात इंग्रजीतून शिकविण्यासाठी पुरेसे शिक्षक मिळत नाहीत म्हणून परप्रांतातील शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या जातात. शिक्षक मिळत नाहीत. हा आभासही काही विद्यालये निर्माण करतात व आपल्याला हव्या त्या शिक्षकांच्या नेमणुका केल्या जातात. परप्रांतातून येणाऱ्या या शिक्षकांच्या प्रमाणपत्रांचीही रीतसर चौकशी केली जातेच, असे नाही. याशिवाय काही प्रांतात प्रथम वर्गात पास होणाऱ्यांचे प्रमाणही जबरदस्त आहे. महाराष्ट्रात शैक्षणिक दर्जाचा बाऊ फार होतो. त्यामुळे मराठी माणसांना नोकऱ्यांत माघार पत्करावी लागते. राखीव जागांबाबतचे धोरण महाराष्ट्रातल्या पुरोगामी म्हणविल्या जाणाऱ्या विद्यापीठांनी कितीसे अंमलात आणले? याचा जरा शोध घ्यावा. आमच्या या देशात जेथे अजून उच्चवर्णियांतही जातीभेद आहे तेथे इतरांच्या बाबतीत काय बोलावे?
मराठी माणसाची जबाबदारी
याबाबतीत महत्त्वाचा मुद्दा असा की महाराष्ट्र सरकारच्या धोरणानुसार सर्व कारभार मराठीतून होणार आहे. म्हणून महाराष्ट्रात सर्व काही मराठीमय होणार आहे, असा त्याचा अर्थ कोणीही घेऊ नये. सरकार धोरण आखते. आपण मराठी माणसे त्याचा फायदा घेणार आहोत की नाही हे महत्त्वाचे. मराठी पत्राला आपणच जर इंग्रजीतून उत्तर देऊ लागली तर सरकारी धोरण अपयशी ठरेल. ते अपयशी होऊ नये म्हणून आपण मराठीचा अधिकाधिक उपयोग करणे आवश्यक आहे. एखाद्याला मराठी येत नसेल तर इंग्रजीतून क्वचित प्रसंगी उत्तर देणे गैर नाही. पण नेहमीच नाही. काही प्रसंगी लवचिकपणा आपल्यात हवा. पण तो आपले नुकसान करीत नसेल तरच आवश्यक समजवा. स्वतःची गैरसोय करून इतरांची सोय करण्यात आपले नुकसान आहे, याचे भान सतत असले पाहिजे. हे भान नसेल तर मुंबई आपल्या हातून निघून जाण्याची पाळी येईल. आज मुंबई महाराष्ट्राच्या नकाशावर आहे, ती महाराष्ट्रात नाही किंवा महाराष्ट्र मुंबईत नाही. याला जबाबदार असणारे राज्यकर्तेच हे कबूल करतात, हे आपले दुर्दैव आहे.
मुंबईवर टांगती तलवार
संयुक्त महाराष्ट्रासाठी चळवळ झाली. १०५ हुतात्म्यांचे रक्त सांडले. त्यांचे बलिदान व्यर्थ न हो. बेळगाव, कारवार, निपाणी या प्रदेशांवर आपल्याला उदक सोडावे लागले. आता मुंबईवरही उदक सोडावे लागते की काय न कळे. आपले मराठी राज्यकर्ते दिल्लीश्वरा इशारावर नाचायाला लागल्यामुळे आणि केवळ सत्ता टिकविण्यात व्यग्र राहिल्यामुळे महाराष्ट्राच्या भाषिक राज्याची गोड फळे आपल्याला चाखायाला मिळाली नाही. आपले राज्यकर्ते स्वार्थी आणि कचखाऊ आहेत. १९६० साली महाराष्ट्राचे मराठी भाषिक राज्य अस्तित्वात आले, तेव्हा मुंबईत मराठी माणसांचे प्रमाण ५४टक्के होते. ते आता पंचवीस वर्षानंतर २५ टक्क्यावर आले. अख्खी मुंबई महाराष्ट्र सरकारने थैलीशाहंच्या स्वाधीन केली. आपली छोटी छोटी घरे, मोडकळीस आलेल्या इमारती, आपुरी घरे, प्रचंड लोकवस्ती वाढलेले जागांचे भरमसाठ भाव, प्रचंड महागाई या सर्वांच्या स्पर्धेत नोकरदार मराठी माणूस टिकणे कठीण आहे. त्याला वाढत्या जबाबदाऱ्यांना तोंड देता येणे अशक्य झाले. या नोकरदार वर्गाच्या पाठीशी मागील पंचवीस वर्षात मराठी सरकार कधीच उभे राहिले नाहि. सरकारने काही प्रमाणत गाळे बांधले पण पुरेसे आर्थिक सहाय्य सरकारने न देऊ केल्यामुळे मराठी माणसाला ते घेता आले नाहीत.
ज्याला मराठी भाषेचा गंधही नव्हता, मराठी परंपरा ठाऊक नव्हत्या, तो परप्रांतीय माणूस मात्र खोटी प्रमाणपत्रे सादर करून आपण पंधरा वर्षे महाराष्ट्रात राहतो, हे सिद्ध करुन मुंबईचा मालक बनला. मराठी माणसाच्या आर्थिक कुचंबणेचा फायदा घेऊन तो मराठी माणसाच्या घरात घुसला आणि या घुसखोरीला मराठी सरकारने भरपूर खतपाणी घातले. मराठी माणूस डोंबिवली-बोरीवली पर्यंत मागे हटला. नवीन मुंबईतही मराठी माणसाची हीच अवस्था आहे. एखाद्या प्रांतात, भरपूर नोकऱ्या उपलब्ध होतात म्हणून परप्रांतीयांनी त्या प्रांतात जावे हा विचार पटणारा असला तरी त्या प्रांतातील स्थानिक लोकांच्या पोटावर पाय देऊन, त्यांना निर्वासित करून नोकऱ्या मिळविणे हा त्याचा अर्थ नव्हे. शिवाय त्या त्या प्रांतांनी आपआपल्या प्रांतात व्यवसाय उपलब्ध करुन देणे हे त्या त्या प्रांतांचे कर्तव्य ठरते. आपल्या प्रांतातील लोकांमुळे इतर प्रांतातील लोकांचे जीवण दुस्सह करण्याने त्यांच्या वाट्याला तिरस्कार आणि मत्सर येणार, हे त्यांनी पक्के लक्षात ठेवावे. यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका संभवतो.
महाराष्ट्र सरकारला असे सांगावेसे वाटते की, परप्रांतीयांच्या उंटाचे पिल्लू तुम्हांला कितीही आवडले तरी ते घरात बाळगू नये. ते घरात मोठे झाले की त्याला बाहेर काढण्यासाठी घर मोडावे लागते. प्रत्येकाला परप्रांतात जाऊन रहाण्याचा अधिकार घटनेने कितीही दिला असला तरी आक्रमण करा आणि इतरांना, स्थानिकांना निर्वासित करा, बेरोजगार करा असा अधिकार तर घटनेने दिलेला नाही? असाच घटनेचा अर्थ असेल तर महाराष्ट्राच्या सीमेवर अशा लोकांना अट्कआव करण्याची पाळी मराठी माणसावर येऊ नये, हीच इच्छा.

- डॉ.दता पवार, लोकसत्ता १ मे १९८५