महाराष्ट्र राज्याच्या आजच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे विद्यापीठीय पातळीवर मराठी भाषा आणि साहित्य, तसेच या विषयाशी निगडीत असणारा प्राध्यापकवर्ग यांच्यावर कोणते परिणाम झाले, याची सर्वत्र चर्चा चालू आहे. पण होणाऱ्या परिणामांची कोणीही गंभीरपणे दखल घेत नाही अथवा विचार करीत नाही, असे चित्र दिसून येते. बैल गेला आणि झोपा केला अशी अवस्था मराठी भाषिकांची होऊ नये म्हणून प्राध्यापक, विचारवंत, लेखक यांनी विद्यापीठाय पातळीवरील मराठीच्या अध्यापनावर आलेले हे अरिष्ट परतवून लावले पाहिजे असे मला वाटते. विद्यापीठीय पातळीवरचा तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम आखण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने अनेक विषयतज्ज्ञांनी एक समिती नेमली होती. कला, वाणिज्य व विज्ञान या तिन्ही शाखांत भाषा आणि साहित्य यांचा अभ्यास अनिवार्य असावा अशा प्रकारची सूचना या समितीचे एक सदस्य के. सी. महाविद्यालयाचे इतिहास विभागाचे प्रमुख प्राध्यापक सरदेशपांडे यांनी केली होती. (यावेळी मराठीचे प्राध्यापक कुठे गेले होते न कळे) या सूचनेचा विचार करण्यात येईल असे आश्वासन देण्यात आले होते. परंतु पुढे उपसमिती नेमण्यात आली आणि या समितीने कला विभागाकडेच फक्त भाषा आणि साहित्य यांचा अभ्यासक्र्म अनिवार केला. विज्ञान व वाणिज्य शाखांतून भाषा साहित्याला अर्धचंद्र देण्यात आला. मात्र (अर्थशास्त्रासारखा विषय विज्ञान, वाणिज्य कला या तिन्ही शाखांत ठेवण्यात आला. ज्यांचे वजन होते त्यांनी आपल्या विषयांची अशी सोय करून घेतली.) वाणिज्य आणि विज्ञान शाखांकडे मराठीची असलेली अनेक वर्षांची अध्यापनाची सोय रद्द करण्यात आली. या समितीत भारतीय भाषांच्या प्राध्यापकांना प्रतिनिधित्व नव्हते. त्यामुळे भारतीय भाषांवर फार मोठा अन्याय झाला. बाजारात ज्या विषयांना मागणी त्याच विषयांचा अभ्यास विद्यापीठाने मान्य केला. याला कारण अभ्यासक्रम ठरविणाऱ्या समितीचा एकांगी आणि पक्षपाती दृष्टीकोण हे होय.
कला शाखा
या दृष्टीकोणाचा प्रत्यय पुन्हा कला शाखेकडे नेमलेल्या विषयांच्या पेपर्सवरून येईल. कला शखेत बी. ए. च्या पहिल्या वर्षासाठी साहित्यचे दोन पेपर अनिवार्य करण्यात आले व वाणिज्य, विज्ञान शाखांत पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात असलेल्या साहित्य विषयांना मूठमाती देण्यात आली. कला शाखेत सहित्याचे दोनपेपर सक्तीचे असले तरी त्यातील भारतीय भाषांचा पेपर सक्तीचा करण्यात आला आहे. दुसरा पेपर भारतीय भाषांचा ठेवला आहे. परंतु या पेपरला प्राचीन भाषा, आधुनिक युरोपीय भाषा आणि इंग्रजीचा दुसरा पेपर, असे पर्याय ठेवले आहेत. यावरून असे दिसेल की, भारतीय भाषांना गौण लेखण्यात आले आहे.
कला शाखेतील साहित्याचे मह्त्त्व कमी करणारी आणखी एक गोष्ट इथे नमूद करता येईल. कला शाखेतील अभ्यासक्रमाचे दोन ग्रुप करण्यात आलेले आहेत. भाषांचा एक ग्रुप आणि समाजशास्त्रांचा दुसरा. या ग्रुपपैकी विद्यार्थ्यांनी कोणताही एक ग्रुप `मेजर' ग्रुप म्हणून निवडाययाचा आहे. (मेजर ग्रुप घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी ६ किंवा ८ पेपर एका विषयाचे घ्यावयाचे आहेत) यापैकी साहित्याचा पेपर घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास आठ पेपरांबरोबर समाजशास्त्राचे कमीत कमी दोन (गौण) पेपर घेण्याची सक्ती आहे. समाजशास्त्राचा ग्रुप घेणाऱ्या विद्यार्थ्यास मात्र भाषा विषयातील दोन पेपर घेण्याची सक्ती केलेली नाही. याचाच अर्थ असा होतो की, साहित्याचे पेपर न घेताही फक्त इतर विषय घेऊन कला शाखेची पदवी परीक्षा पास होता येते. भाषा-साहित्य आणि कला यांच्या अभ्यासाशिवाय कोणत्याच ज्ञानशाखेचा अभ्यास पूर्ण होत नाही अशी मार्क्स, शीलर, दर्खाइम्‌, फ्रॉईड, युंग, सॉस्सूर इत्यादी नामवंत मानव शास्त्रज्ञ व मानववंशशास्त्रज्ञांची भूमिका आहे. मात्र मुंबई विद्यापीठातील समाजशास्त्र व इतर विषयांतील अभ्यासक्रम आखणाऱ्या तथाकथित विद्वानांना वरील थोर विचारवंतांच्या भूमिकेची जाणीव नसावी, याचे सखेद आश्चर्य वाटते. अर्थात समितीत बसल्यावर आपल्याच विषयांचे घोडे पुढे दामट्यापलीकडे ज्यांची दॄष्टी गेली नाही अशा विद्वानांकडून मार्क्स, सॉस्सूर आदी विचारवंताच्या भूमिकेचा आदर केला जाईल, अशी अपेक्षा करणेच चूक आहे. परंतु यांच्या एकांगी तर्कदुष्ट व आपमतलबी विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाचे नुकसान होते याचे दुःख होते.
वाणिज्य व विज्ञानशाखा
विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाच्या दृष्टीने वाणिज्य व विज्ञानशाखांत कलासाहित्याचा अभ्यास आवश्यक आहे. परंतु मुंबई विद्यापीठाने अभ्यासक्रमाची योजना आखताना अर्थशास्त्र आणि विज्ञान यासारख्या विषयांवरच अवाजवी भर टाकलेला आहे. अर्थशास्त्र या विषयांचे अनेक पेपर्स तिन्ही शाखात ठेवलेले दिसतील. तसेच शिक्षण हे बाजारू व व्यवसायाभिमुख करण्याकडे अधिक कल आहे. माणसाच्य़ आंतरिक, मानसिक, वृत्ती-प्रवूत्तींच्या विकासाकडे कुठेच लक्ष दिलेले नाही. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, आंतरिक विकासाच्या दृष्टीने विज्ञान, वाणिज्य शाखांत, साहित्य, कला, धर्मशास्त्र आदी विषयांचाही समावेशा होणे आवश्यक आहे. कला शाखेत वाणिज्य, विज्ञान, अर्थ या शाखांना गौण स्थान; तर विज्ञान शाखेत कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र यांना गौण स्थान; असे तत्त्व स्वीकारून विषयांची आखणी करता आली असती तर तीच अधिक तर्कसंगत ठरली असती, पण अशी तर्कसंगतीची बैठकच मुळी या समितीने धुडकावून लावून आपल्या विषयांची सोय करून घेतलेली दिसते.
युरोपीय भाषांचे प्रेम
त्यातही मुम्बई विद्यापीठाने इंग्रजी, फ्रेंच भाषांबद्दल भरपूर प्रेम दाखविले आहे. आणि आधुनिक भारतीय भाषांना वाटाण्याच्या अक्षता लाअल्या आहेत. उदा. वाणिज्यम अर्थशास्त्रशाखेतील अभ्यासक्रमात या परदेशस्थ भाषांचा एक एक पेपर शिकविण्याची सोय केली आहे. मराठीसारख्या राज्यभाषेकडे आणि इतर आधुनिक भारतीय भाषांकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. भारतीय साहित्याचा अभ्यास (राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने ही गोष्ट अतिशय महत्त्वाची आहे) करण्याऐवजी परदेशी भाषांचा, साहित्याचा अभ्यास सतत करावा असा उलटा न्याय वाणिज्य शाखेला लावण्यात आला आहे. या संदर्भात भारतीय भाषा-साहित्याचे दोन पेपर वाणिज्य शाखेच्या अभ्यासक्रमात अंतर्भुत केले असते तर ते तर्कसंगत ठरले असते. महाराष्ट्रातल्या इतर विद्यापीठात विज्ञान, वाणिज्य शाखेत (कर्नाटक, केरळ राज्यातही अशी सोय आहे) ही तरतूद करण्यात आली आहे. आणि प्रतिगामी ठरलेल्या लोकविन्भुख मुंबई विद्यापीठाला ही गोष्ट कळायला आणखी पन्नास वर्षे लागल्यास नवल वाटू नये. मुंबई विद्यापीठ आता मुंबईशहरापुरते राहिले नाही. तर रत्नागिरी, कुलाबा, ठाणे इत्यादी जिल्ह्यातील महाविद्यालये त्यात अंतर्भुत करण्याट आली आहेत. यामुळे मराठीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे, पण याची जाणीव इथल्या तथाकथित विद्वानांना नसावी असे दिसते. विज्ञानशाखेत अर्थशास्त्र, भूगोल, कॅटरिंग, योगासारखे विष्य सुरू करण्यात येतात तर मराठीचा-आधुनिक भारतीय भाषेचा अंतर्भाव का करता येऊ नये?
सातत्नभाव
विद्यापीठीय भाषा विषयांकडे पाहाण्याचा, या सापत्नभावाचा मराठी, भाषा आणि साहित्य यांच्या अभ्यासावर व विकासावर दूरगामी असा विपरीत परिणाम घडून आल्याशिवाय राहाणार नाही. अनेक साहित्यिक, विचारवंत यांच्या प्रयत्नामुळे मराठीचे अध्यापन मुंबई विद्यापीठात सुरू झाले. परंतु मराठी भाषेच्या विकासाच्या मूळ हेतूकडे विद्यापीठाने अक्षम्य असे दुर्लक्ष केले आहे. मराठी विभागासाठी योग्य माणूसच मिळत नाही म्हणून जागा रिकामी ठेवण्यात आली. पूर्वी विभागच सुरू करण्यासाठी खळखळ करण्यात आली. विद्यापीठात मराठी माध्यम सुरू करावे अशी शासनाकडून सुचना आली असतानाही ती विद्यापीठाने डावलली. वस्तुतः अनेक प्रकारच्या योजना आखून मराठी भाषेच्या अभिवृद्दीसाठी अनेक गोष्टी करता आल्या असत्या. विद्यापीठ अनुदान मंडळाचे अध्यक्ष असताना श्री. सी. डी. देशमुख यांनी मराठीच्या अध्यापनाविषयी सूचना केल्या होत्या. पण त्याहीवेळी विद्यापीठाने कालहरण केले.
ग्रामीण भागातील विद्यापीठांनी मराठीच्या विकासासाठी अनेक उपक्रम हाती घेतले. पण या विद्यापीठाला इंग्लंड-अमेरिकेत असल्यासारखे वाटते.
भविष्यकाळात मराठी मातृभाषा, राज्यभाषा म्हणून शिक्षणाचे माध्यम अवश्य व्हावी. विविध विषयांवर ग्रंथनिर्मिती, पारिभाषिक कोश, जगन्मान्य ग्रंथांची भाषांतरे, इत्यादी उपक्रमांचा अवलंब करून मराठी भाषा व साहित्य यांच्या अभिवृद्धीसाठी हातभार लावता आला असता. परंतु यापैकी विद्यापीठाने काहीही केले नाही. मात्र महाराष्ट्रातील इतर विद्यापीठांनी, महाराष्ट्राबाहेरील अनेक सांस्कृतिक संस्थांनी वरील प्रकारचे उपक्रम हाती घेऊन ते यशस्वीरीत्या पार पाडले.
प्राचार्यांची धोरणे
इंग्रजीच्या प्रेमामुळे अनेक प्राचार्य मराठी विषयाकडे उपेक्षेनेच पाहातात. प्रवेशा देण्यापासून तो विषय ठेवण्यापर्यंत चालढकल करीत राहातात. अगदी थोड्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावयाचा. संख्या कमी म्हणून विभाग बंद करण्याच्या कारवाया करायच्या. तीन तीन हजार विद्यार्थी संख्या असलेल्या महाविद्यालयात मराठी साहित्यातील ग्रंथ विकत घेण्यासाठी रक्कम ठरविताना खळखळ करायची. मराठी विभागासाठी फार तर चारपाचशे रूपयांचीच रक्कम मंरूर करायची. इंग्रजीसारख्या विभागासाठी तीनचार हजार रूपये मजूर करायचे. भाषेच्या प्राध्यापकांच्या पीरियडची संख्या कमी करून वर्ग मोठे करायचे. हे विद्यापीठाच्या नियमात बसत नाही, तरीही चालू असते, एका कॉलेजात प्रथम वर्षाच्या वर्गात २७३ विद्यार्थी होते. वर्गात बसण्याची व्यवस्था फक्त १४८ विद्यार्थ्यांची. कनिष्ठ महाविद्यालयातही ही प्रथा चालू होती. पुढेही चालू राहाणार आहे. ८०-१०० विद्यार्थ्यांची अट असली तरी १२५ पर्यंत वर्गाट विद्यार्थ्यांची संख्या ठेवायची. पीरीयडस्‌ कमी केल्यामुळे दोन प्राध्यापकांच्या जागी एक तर एकाच्या जागी पुढे पार्ट टाईम नेमायचा. शेवटी कंत्राट पद्धतीवर नेमला जातो. अमराठी मुलांनी मराठी शिकण्याची इच्छा प्रदर्शित केली, अर्ज केले तर कालहरण करीत राहायचे. शेवटी वाटाण्याच्या अक्षता लावायच्या. अशा अनेक युक्त्याप्रयुक्त्या करून मराठी विषयाची उपेक्षा करावयाची. बरे ही गोष्ट अमराठी प्राचार्यच करतात असे नव्हे, तर मराठी प्राचार्यही या गोष्टी बिनदिक्कत करीत असतात. मराठी ही प्रांतभाषा, राज्यभाषा म्हणून तिचे महत्त्व आहे. त्यामुळे नोकरई धंद्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्रात स्थायिक झालेल्या अमराठी कुटुंबातील विद्यार्थी मराठी शिकू पाहातात, पण त्यांची सोयच केलेली नसते. अनेक महविद्यालयातील प्रवेड घेण्याच्या फॉर्म्समध्ये मराठी, निम्नस्तर मराठी हे विषयच दिलेले नसतात. त्यामुळे आज ते विद्यार्थी हिन्दीसारख्या विषयाकडे वळतात. मुलाखतीच्या संदर्भात भेटलो असता अनेक विद्यर्थ्यांनी, प्राध्यापकांनी याबाबतीतील तक्रारी सांगितल्या त्या सविस्तर सांगणे शक्य नाही. पण एका प्राचार्यानी सांगितलेली माहिती सांगतो. मराठी (निम्नस्तर) आपल्याकडे का नाही? असे विचरता त्यांनी सांगितलेकी, सिनियर कॉलेजमध्ये निम्नस्तर मराठी हा विषय मिळेलच याची खात्री नसल्यामुळे आमच्याकडे मुलांनी हा विषय निवडला नाही. त्यांनी हिन्दी विषय पसंत केला, त्यामुळे हिन्दीच्या दोन लेक्चररच्या जागा भराव्या लगल्या. मराठीच्या वर्गात पुरेशी संख्या नसल्यामुळे तो बंद करण्यात आला. हीच गोष्ट (सीनियर) महाविद्यालयाबाबत प्राचार्याना विचारले की ते म्हणतात निम्नस्तर मराठीसाठी मुलेच येत नाहीत,म्हणून आम्ही सीनियरचा वर्ग सुरू करू शकलॊ नाही. हे दुष्टचक्र वाचकांच्या लक्षात आले असेलच.
१४ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने एका सरकारी परिपत्रकाद्वारे सर्व महाविद्यालयांना अशी ताकीद दिली होती की, मराठी विषयांनी मागणी असेत तर तो विषय त्वरित सुरू करावा. पण या आदेशाचे किती महाविद्यालयांनी पालन केले? खरे म्हणजे हे परिपत्रक प्राध्यापक व विद्यार्थी यांना दाखविण्यातच आले नाही. एका महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांनी २४ ऑगस्ट १९७६ रोजी अर्ज करून प्राचार्यकडे निम्नस्तर मराठी विषय सुरू करावा म्हणून मागणी केली होती. पण कालहरण करून प्राचार्यांनी मुलांना गंडविले. या विद्यार्थ्यांनी आपल्या अर्जाची एक प्रतही मला दाखविली. २५ अमराठी विद्यार्थ्यांचा तो अर्ज होता.
या सर्व गोष्टींची विद्यार्थी संघटनांनी दखल घ्यावी, कारण त्यांच्या जीविताशी हा खेळ मांडलेला आहे. महाराष्ट्रातील महाराष्ट्र साहित्यपरिषदांसारख्या संस्थांनीही या गोष्टींची दखल घ्यावी.
प्राध्यापकांची बेकारी
मराठीभाषासाहित्य यांची हकालपट्टी केल्यामुळे आपल्याच घरात मराठीच्या प्राध्यापकांची केविलवाणी स्थिती झाली आहे. आजच्या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे प्राध्यापकांवर बेकारीची आपत्ती आली. ही आपत्ती विलक्षण आहे. १०+२+३ मुळे महाविद्यालयाचे प्रथम वर्ष कमी झाले. महाविद्यालयातील हे ५० टक्के विद्यार्थी प्रथम वर्षात असतात. म्हणजे त्याप्रमाणात प्राध्यापक प्रथम वर्ष कनिष्ठ महाविद्यालयात गेले. जे राहिले, त्यातील ५० टक्क्यांना हाकलण्याची तरतूद वेगळ्या पद्धतीने करण्यात आली. नवीन अभ्यासक्रमात आठवड्याला एका विषयासाठी ५ तासिका (४+१) असाव्यात अशी मूळ योजना होती. आणिबाणीच्या काळात ही संख्या तीन वर आली. म्हणजेच तासिका कमी झाल्यामुळे बेकारीचा हादुसरा टप्पा झाला. आता पुन्हा नवीन योजने प्रमाणे पूर्वीची १७ तासिकांची अट जाऊन प्राध्यापकांना २४ तासिकांची अट घालण्यात आली. हा तिसरा टप्पा म्हणू. या वर्गातील ठराविक संख्येचा नियम धाब्यावर बसवून दोन वर्ग एकत्र दाखविण्यात येतील. त्यामुळे आठवड्याच्या एका वर्गाच्या तीन तासिका कमी दाखवून तो प्राध्यापक नोटीस देण्यास पात्र आहे, हे दाखविण्यात येईल. हा झाला चौथा टप्पा. कनिष्ठ महाविद्यालयातही हेच तत्त्व मान्य होत आहे. कारण शेवटी वातावरण एकच, प्राचार्य तेच.
मुंबई विद्यापीठातील मराठी अभ्यासमंडळाने आणि शिक्षकसंघटनेने या सर्व परिस्थितीवर कशी मात करता येईल याबाबतीत अनेक उपयुक्त सूचना वेळोवेळी केल्या आहेत. पण विद्यापीठातील संबधित अधिकारी, प्राचार्य, यांना या गोष्टीकडे लक्ष द्यायला वेळ मिळेल तेव्हा ना!
बेकारीची कुऱ्हाड ही भाषासाहित्य शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांवर कोसळ्ली आहे. पण यात मराठीच्या प्राध्यापकांचा कणा मोडल्यासारखा झाला आहे. महाराष्ट्रात मराठीचा सार्थ अभिमान बाळगाणाऱ्यांच्या वाट्याला ही परिस्थिती येऊ नये. हीच परिस्थिती कायमराहिली तर आजची शैक्षणिक व्यवस्था ढासळून पडेल, यात शंका नाही.

- डॉ.दता पवार, महाराष्ट्र टाइम्स २ मे १९७७