ज्युनियर कॉलेजचा अभ्यासक्रम आखून दोन वर्षे झाली, तेवढ्यात तो जुनाही झाला. आता तो आणखी नवा करण्यात आला आहे. या नव्या अभ्यासक्रमात मराठी भाषेचि ओझे नसेल, तरुणांना लवकरात लवकर नोकरी मिळाली पाहिजे, म्हणून नोकरी धंद्याच्या दृष्टीने विषयांची रचना करण्यात आली, त्यात नोकरीच्या दृष्टीने मराठीची गरज कुठेच भासत नाही, इंग्रजीची भासते, म्हणून महाराष्ट्र भूमंडळीच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजीला अग्रस्थान राहील. त्यामुळे घाटी लोकांच्या दृष्टीने या देशात परप्रांतीयांची चांगलीच सोय होणार आहे. गुजरातमध्ये गुजरातीला अग्रक्रम. तामिळनाडूत तमिळला अग्रक्रम, उत्तर भारतात हिन्दीला अग्रक्रम, बंगालमध्ये बंगालीला अग्रक्रम अशा या प्रतिगामी राज्यांतील पुरोगामी लोकांची सोय महाराष्ट्रात इंग्रजीच्या आश्रयाने होणार आहे! ह राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने मोठाच लाभ म्हटला पाहिजे! म्हणजे इंग्रजीच्या पुरोगामी पुरस्कार्मुळे मुंबईचे लंडन होईल आणि महाराष्ट्राचे इंग्लंड होईल.
विज्ञानशाखेतील विद्यार्थ्यांनी विज्ञानातील तीन विषय, धंदेविषयक दोन विषय आणि इंग्रजी एक भाषा, अशा फक्त सहा विषयांचाच अभ्यास करायचा आहे. हीच स्थिती वाणिज्य शाखेत आहे. वाणिज्य विषयातील तीन विषय, दोन धंदेविषयक विषय, एक इंग्रजी भाषा, असे सहा विषय, कला शाखेला काही अर्थ नाही. भाषा, कला, संस्कृती, साहित्य शिकून नोकरी मिळत नाही, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट असताना तिकडे कोण जाईल? मूर्ख असतील तेच जातील!
म्हणे प्राध्यापकांचे तुणतुणे
काही मराठी विद्वान प्राध्यापकांना मराठी भाषा, साहित्य, कला, आणि संस्कृती याबद्दल भलताच. भाषेचा, साहित्याचा, संस्कृतीचा विकास लोकसंस्कृतीतून होत असतो. तेव्हा शिक्षण लोकसंस्कृतीला सामोरे जाणारे हवे. आता सांगा, महाराष्ट्रसरकारच्या दरबारी महाराष्ट्रसंस्कृतीसंवर्धन नाही का? एवढे मोठे विद्वान ठिकठिकाणी राहतात, त्यांचा सल्ला घेतल्याशिवाय सरकारने हे ठरविले असेल काय? आमच्या प्राध्यापकांना काही कळतच नाही.
वाणिज्यशाखेचे, अर्थशाखेचे, मेडिकल, इंजिनियरींग शाखेचे प्राध्यापक पाहा. त्यांचे ज्ञान विज्ञान कुठे आणि या मराठीच्या प्राध्यापकांचे ज्ञान, अज्ञान कुठे? त्यांनी फक्त मार्क्स, शीलर, दुर्‍खाइम, फ्रॉईड, युंग, सॉस्सूर या जागतिक मानवशास्त्रज्ञांचा हवाला द्यावा.
आपण कधीतरी इंग्रजांचे गुलाम होतोच ना? आज इंग्रजी भाषेचे गुलाम झालो, उद्या हिन्दी भाषेचे होऊ. इंग्रजी-हिन्दी भाषांचा आपल्या शिक्षणक्रमात अंतर्भाव करावा म्हणजे एकदम राष्ट्रीय एकात्मता येईल. सरकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्राध्यापकांना खरे तर हेच सांगायचे. `तुम्ही मराठीचे प्राध्यापकच येऊन तुणतुणे वाजविता, इतर कोणाचीच तक्रार नाही. एवढ्या संस्था, अनुदानप्राप्त शिक्षणसंस्था, साहित्य विषयक उलाढाली करणाऱ्या संस्था, हजारो नागरिक, विद्यार्थीसंघटना यांनी उच्च शिक्षणातून मराठीला बाहेर काढल्याबद्दल नापसंती व्यक्त केली नाही आणि तुम्ही कशाला तक्रारी करता?' हा आमच्या सरकारी शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या प्राध्यापक मंडळीला सवाल टाकला आहे.
आमच्या मराठीच्या प्राध्यापकांच्या डोक्यात भाषावार प्रांतरचनेच एक खूळ आहे. त्यांना वाटते, भाषावर प्रांतरचना ही भाषेचे, लोकभाषेचे महत्त्व, तत्त्व विचारात घेऊन ना, मग त्या भाषेला उच्च शिक्षणात महत्त्व नको काय? १०५ हुतात्मे कशासाठी बळी गेले? या मंडळींना हे कळत नाही, की या देशात रोज थोडे का बळी जातात? म्हणून काय ते हुतात्मे झाले? नाहीतरी या १०५ हुतात्म्यांच्या हौतात्म्याबद्दल पंतप्रधान मोरारजीभाईना शंकाच वाटते ना! कोणाला काय वाटते आणि काय नाही, याला तसा अर्थ काय? हल्ली तर पंतप्रधान मोरारजीभाईना रोजच वाटते की सर्व शिक्षण मातृभाषेतून दिले पाहिजे, पण त्यांच्या दारूबंदी धोरणाइतकेच त्याला महत्त्व आहे, हे या देशातले लोक जाणतात.
इंग्रजी भाषा ही वाघीणीचे दूध आहे, हे सर्व माहीत असताना हे लोक मराठीचा पुरस्कार का करतात हेच मुळी कळत नाही. त्यांना वाटते, इंग्रजी भाषेच्या व्यवहारामुळे ती आज जगाची भाषा झाली ना? मग मराठी भाषेला व्यवहाअ जसा वाढेल तसतशी ती सामर्थ्यवान होईल. पण यांना मराठीच्या सामर्थ्याबद्ल शंका. ``माझा मराठीचि बोलू कवतिके अमृतातेही पैजा जिंके'' हे ज्ञानेश्वरांचे बोलू फुकाचेच का? म्हणजे मराठी भाषेतील आजवरच्या कुलकर्ण्यांनी जो हा प्रपंच केला त्याला काही श्रेय द्याल की नाही?
वेगळीच भीती
यांच्यापैकी एका प्राध्यापक महाशयाना एक वेगळीच भीती वाटते, त्यांना वाटते या धोरणामुळे मुंबईतील परप्रांतियांची संख्या वाढेल, मुंबईतील मराठी माणसांनी संख्याच घटेल व एके दिवशी मुंबई केंद्रशासित होईल. होऊ द्या ना, आणि ती होणारच आहे, हे काय सांगायला पाहिजे. आपण अल्पसंख्य आहोत म्हणून मराठी माणसाने त्या त्या स्वरूपाचे फायदे मागावेत.
मराठी भाषा अन्यायनिर्मूलन परिषदेतील मंडळींचा आणखी एक आग्रह असती, तो म्हणजे, मूल्याधिष्टित समाजाची उभारणी करायची असेल तर साहित्य, भाषा, कला, संस्कृती यांचा उच्च शिक्षणात अंतर्भाव केला पाहिजे. आम्हाला मात्र गरज वाटत नाही. या पद्धतीच्या शिक्षणाने माणसे सुसंस्कृत, सुशिक्षित होतात, हे खरे नाही. आजच्या समाजाला याची गरज कुठे आहे? आजच्याइतका सुसंस्कृत समाज मागील समाजाचा इतिहास पाहाता कधीच नव्हता. अशावेळी सरकारला, शिक्षण खात्याला व पटणाऱ्या गोष्टी सांगून कसे चालेल? एकदा अभ्यासक्रम ठरल्यावर त्या चौकटीत मराठी बसत नाही, हे सांगितल्यावर गप्प बसायचे की नाही? पण नाही. मराठी विषय आम्ही बसवून दाखवितो, असे कशाला म्हणायचे? आता बसवा. आता या सरकारी अधिकाऱ्यांना अधिक कळते की आमच्या या प्राध्यापक मंडळींना अधिक कळते? ही आय. ए. एस्‌. मंडळी कुठे आणि आमची ही एम्‌. ए.मंडळी कुठे?
मराठी भाषेचा आग्रह किती धरायचा? मातृभाषेतून शिक्षण घेणे ही नैसर्गिक गोष्ट आहे. रशिया, चीन, जपान, जर्मन यांनी इंग्रजीचा वापर किती केला? हा प्राध्यापकांचा युक्तीवाद कितीही खरा असला तरी आमच्या नोकरशाहीला तो परवडणार नाही. त्यांच्या, अधिकाऱ्यांच्या भारतभर बदल्या होतात. त्यांचे इंग्रजीशिवाय पान कसे हालावे? आता कोणी म्हणतील एक दोन टक्के असणारे हे अधिकारी बाकीच्या अठ्ठ्याण्णव टक्के लोकांवर इंग्रजी का लादतात? हा युक्तीवाद बरोबर नाही. इथे व्यवहार म्हत्त्वाचा. काहीजण असाही युक्तिवाद करतील की महाराष्ट्राचे मुख्यप्रधान वसंतदादा पाटील यांना इंग्रजी कुठे येते? तरी ते राज्यकारभार नेटाने चालवितात ना! हे खरे असले तरी एखादा अधिकारी त्यांच्या शिक्षणाबद्दल पुटपुटला तर नवल वाटु नये. खरे म्हणजे इंग्रजीशिवाय या देशाच्या व्यवहाराने पानही हालणार नाही हेच खरे. ज्ञानेश्वरांनी रेड्याकडून वेद वदविले म्हणून काय त्यावेळच्या (सरकारी?) धर्मपंडीतांनी ज्ञानेश्वरांचे म्हणणे मान्य केले का? एवढा सबळ पुरावा असताना राजसत्तेने ज्ञानेश्वरांच्या य वंशजांचे-मराठीच्या पुरस्कर्त्यांचे काय म्हणून ऐकावे?
यांना काय कळते?
सायन्स इन्स्टिट्युटमधले अतिशय मेहनती प्राध्यापक आणि तेही गणिताचे, म्हणाले होते. गणित आणि सर्व शास्त्रे आजच्या स्थितीतही उत्तम प्रकारे मराठीतून शिकविता येतील. पण आम्हाला जर तुमच्या गावठी मराठीतून शिकवायचेच नसेल तर त्याला तुमचा विरोध का? आज खेड्यापड्यापासून इंग्रजीची मागणी आहे. शेवटी राज्यकर्ते तेच असतात. सचिवालयाचे मंत्रालय झाले तरी राज्यकारभार सचिवांकडूनच चालतो. हे लोकांनी विसरू नये. मंत्र्यांचा मजला वरचा असतो. नोकरशाही म्हणून जो काही प्रकार आहे, तो हाच. देशाचा कारभार यांच्या मगरमिठीत असतो. तेव्हा विचारवंतांचे तर्कशास्त्र हे अव्यवहारी असते आणि या नोकरशहांचे तर्कशास्त्र उपभोगवादाच्या दिशेने चालत असते.
इंडियन मेडिकल कौन्सिल व अभियांत्रिकई मंडळ यांनी इंग्रजीविषयी घेतलेला निर्णयही सरकारी बराकीकरणाच्या दृष्टीने उपयुक्तच म्हटला पाहिजे. ज्यांना डॉक्टर, इंजिनियर व्हायचे आहे त्यांना `लोअर लेव्हलचे इंग्रजी' घेऊन कसे चालेल? मराठी तर या लोअर लेव्हलपेक्षाही लोअर. विज्ञान, तंत्रज्ञान, मेडिकल इत्यादींसारख्या ज्ञानशाखांनी या शाखांना अनुरूप असा इंग्रजी, मराठीचा पेपर तयार केल्यास अधिक उपयुक्त होईल, असा एखादा युक्तिवाद करील, पण सब घोडे बारा टक्के हा आपल्या देशातला जुना न्याय बरोबर नाही का? सर्वांनीच हायर लेव्हलचे इंग्रजी घेतले तर ज्ञानाचे हजारॊ दरवाजे आपल्याला उघडे राहातात. असे हे फायदे असताना या दोन संस्थांच्या विरूद्ध ओरड व्हायची ती झालीच, देशाला कशाची गरज आहे, लोकांना कशाची गरज आहे, हे या शाखांतील विद्वानांना कळते की या कला शाखेतील विद्वानांना कळते?
जुनाच वाद
आता हा मराठी- इंग्रजी वाद हा काय नवीन आहे? तो शंभर वर्षाइतका जुना आहे. १८५९ मध्ये विद्यापीठात १३२ विद्यार्थी परीक्षेस बसले होते. पैकी २२ पास झाले. असे का व्हावे, याचा शोध घेण्यात आला. मातृभाषेच्या अभ्यासाशिवाय परभाषांचा अभ्यास किंवा परभाषेतील ज्ञान संपादन करणे अवघड आहे, हे इंग्रजांनीच सांगितले. धन्य त्या इंग्रजांची. २८ एप्रिल १८६२ रोजी कुलपती सर फ्रिजर यांचे दीक्षान्त भाषण झाले, त्यांनी मातृभाषेतूनच शिक्षण दिले जावे असा पुरस्कार केला, पण सरकारी यंत्रणेला हे कसे पटावे? १८७० मध्ये विद्यापीठातून मराठीचे उच्चाटन झाले. न्या. रानडे यांना या अन्यायाविरूद्ध झगडावे लागले. २८ जानेवाई १९७९ साली कुलगुरू सर जेम्स गिब्ज यांनीही मातृभाषेचा पुरस्कार केला होता. त्यांनी म्हटले होते, मातृभाषेवर प्रभुत्त्व असल्याशिवाय परकीय भाषेवर प्रभुत्त्व मिळविता येणार नाही. शिवाय मिळविलेल्या ज्ञानाचा लाभा इतरांना करून देण्यासाठी प्रादेशिक भाषांचा उत्तम अभ्यास व्हायला पाहिजे. ही सर्व पोकळ भाषणे होती, असेच म्हणावे लागते. लोकांना काय हवे हे जेवढे सरकारला कळते, तेवढेच सरकारबाहेरील लोकांना कळत नाही, हाच ह्याचा अर्थ आहे. मुंबईतील हिन्दी, गुजराती इत्यादी भाषिक विद्वानांना मात्र ही गोष्ट पटलेली आहे. ते नेहमीच सरकारच्या पाठीमागे असतात. मुंबई विद्यापीठातून या भाषा गेल्या पण एकानेही ब्र काढला काय? नाही. कारण त्यांना त्याचे सोयरे सुतक काय? सरकार जे करते ते बरोबरच. मराठी विद्वान खवळले. सरकार आधुनिक भारतीय भाषांचा पुरस्कार करीत नाही म्हणून त्यांनी आंदोलनाची भाषा केली. आता यात खरे कोण आणि ढोंगी कोण? हे कोणी ठरवायचे? मराठी भाषेविषयीची उच्च शिक्षणातील ही अनास्था अनेक पालकांना, विद्यार्थ्यांना माहीत नाही. अनेक विद्यार्थी व पालक यांच्या मनाचा कल पाहता इंग्रजीच्या बरोबरीने मराठीचा अभ्यास आवश्यक आहे असे त्यांना वाटते. सरकार, विद्यापीठे यांची ही आजची भूमिका म्हणजे वीस वर्षापूर्वी इंग्रजीविषयी घेतलेल्या एकांगी भूमिकेसारखी अनेकांना वाटते. काही झाले तरी महाराष्ट्रात मराठी-इंग्रजी भाषांचा सारखाच सर्व स्तरावर अभ्यास व्हायला पाहिजे आणि इंग्रजीची जेवढी निकड वाटते त्याहीपेक्षा मराठीची गरज राज्यभाषा म्हणून विशेष आहे. कालांतराने मराठीला इंग्रजीची जागा घ्यावयाची आहे, ही गोष्ट विसरून चालणार नाही. सरकार, विद्यापीठे ही गोष्ट विसरणार असतील तर तो आत्मघात ठरावा. पण सरकार आणि विद्यापीठे त्यांनी हे का मान्य करावे?
मराठी ही महाराष्ट्र राज्याची राजभाषा असली तरी ती गुजराती, हिन्दी इत्यादी भाषांइतकी थोडीच प्रगत आहे? गुजरातमधला अधिकारी महाराष्ट्रातल्या अधिकाऱ्याला गुजरातीत पत्र लिहितो. अप्रगत मराठीत त्याला उत्तर लिहून फजित होण्यापेक्षा इंग्रजीत किंवा गुजरातीत त्याला उत्तर पाठविले जाते. एवढी मराठी मागास असताना तरी सरकारी उच्च पदस्थांनी तिला सवलती द्याव्यात की नाही? तेवढाच सरकारला दुवा मिळाला असता. कदाचित सरकारच्या डोक्यात एवढा प्रकाश अजून पडला नसावा. आंदोलन करणाऱ्या प्राढ्यापकांना, वृत्तपत्रांना, पत्रकारांना तरी कळावे की नाही!
मराठी भाषेचा हा मागासलेपणा मात्र मुंबई महानगर पालिकेतील गुजराती, कन्नड, हिन्दी, इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांना फारच लवकर पडला. त्यामुळे मराठी भाषेला फालतू ठरवून दुसरी भाषा म्हणून या शाळांनी हिन्दीसारख्या प्रगत भाषेचा अंगिकार केला व मराठीला हुसकून लावले. मुंबईतील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाही हिन्दीला पसंत करतात. असा हा महाराष्ट्रातल्या अन्य भाषांचा, भाषिकांचा महिमा आहे. अन्य प्रांतात त्या- त्या भाषांचा- मातृभाषांचा व इंग्रजीचाच अभ्यास होतो. उत्तर भारतात हिन्दी- इंग्लिश व दक्षिण भारतात मातृभाषा आणि इंग्लिश अशी पसंती असते. महाराष्ट्रात इंग्लिश, हिन्दी, थोडीफार जागा मिळालीच तर मराठीला.
सरकारी धोरन
आणि सरकारी धोरन कसे बरोबर आहे हे पहा, महाराष्ट्रात भाषा, साहित्य, कला व्यवहाराशी संबंधित असलेल्या सरकारी अनुदान घेणाऱ्या संस्थांनी या धोरणाला मुळीच विरोध केला नाही, पालकांनी विरोध केला नाही, तरुणाही विरोध केला नाही, विद्यार्थी संघटनांनी विरोध केला नाही, यावरून सरकारने काय बोध घ्यावा? शिक्षणशिवाय आमच्या या आकृतिबंधाला समाजातल्या आज बहुसंख्य लोकांनी पाठिंबा दिला आहे. आता ही गोष्ट या प्राध्यापकांना कळू नये काय? आमच्या या संस्था आणि समाज झोपलेला नाही, हे सिद्ध होते. शिवाय समाजाला केव्हाच कळले आहे. या देशात दोन ते तीन टक्के लोकांना इंग्रजी भाषा अवगत आहे. अजून ती ९७ ते ९८ टक्के लोकांना यायला हवी. मराठीसारखा गावठी भाषा हवीच कशाला?
या सर्व गोष्टी विचारात घेऊनच कुठल्याही संस्थेत, मराठी भाषांतर करणारे अधिकारी नेमलेले नाहीत. हिन्दी मात्र आहेत. आणि तेही महाराष्ट्रातच, मुंबईत. मुंबई महानगरपालिकेत तर हे अधिकाऱ्यांचे प्रमाण मोठे कौतुक करण्यासारखे आहे. येथे १९६४ साली मराठी विभाग सुरू झाला. १९६९ साली एक अधिकारी नेमला गेला त्याला आजमितीस फक्त बत्तिस सहाय्यक देण्यात आले. तेवढ्याच कामासाठी इंग्रजीचे पाच अधिकारी व साठ सहाय्यक अधिकारी नेमण्यात आले, याला आपण अजब न्याय म्हणायचे नसते. महाराष्ट्रातील सर्व राष्ट्रीय संस्थांत हिन्दी भाषांतर नेमले गेले पण मराठीसाठी नाही. कारण मराठी इथे येते कुणाला?
मुंबई मराठी साहित्यसंघाच्यावतीने अमराठी लोकांना मराठी शिकविण्यासाठी वर्ग चालविले जातात. या संघाने आता मराठी लोकांसाठी इंग्रजीचे वर्ग सुरू करावेत आणि आंदोलन करणाऱ्या मंडळींनी या कामात सहभागी व्हावे, तेवढेच चार पैसे पदरी पडतील. भाषावार प्रांतरचनेच्या वेळी एकशे पाच हुतात्मे कामी आले, हे खरे असले तरी तेवढे आत्मे आता थोडेच स्वस्त झाले आहेत? शिवाय आपण कधीतरी इंग्रजांचे गुलाम होतोच की नाही? मग मराठी भाषा जाऊन तेथे इंग्रजी भाषा आलीच तर वाईट वाटून कशाला घेता

महाराष्ट्र टाइम्स दि. १८ मे, १९७८.