मातृभाषा, राजभाषा ह्याच खरे म्हणजे राष्ट्राचे मानदंडा होत. ज्यांना आपल्या भाषा, साहित्य, कला, संस्कृती यांच्याबद्दल रास्त अभिमान नाही, त्यांना आपल्या राष्ट्राबद्दल अभिमान कसा वाटावा? लोकभाषा हा लोकशाहीचा कणा असतो. पण हे आता कोणी कोणाला सांगायचे? अशी धोअरणे रेटणाऱ्यांची प्रजा ही संस्कृतीहीन व केवळ पोटभरुच असणार. त्यांना जीवनातील मांगल्याचे वरदान कधीच लाभणार नाही.
स्वातंत्र्यपूर्वकालपासूनया देशातील शिक्षणपद्धती बदलली पाहिजे , असा आक्रोश सर्वत्र चालू आहे. मातृभाषा हेच शिक्षणाचे माध्यम राहील ही मागणी राज्यकर्त्यांनी मान्य केली होती. परंतु उच्च शिक्षणाचे इंग्रजीचे स्तोम कायम ठेवून शालान्त शिक्षणापर्यंत मातृभाषेचा स्वीकर करून बहुजन समाजाच्या तोंडाला पाने मात्र पुसण्यात आली. लोकांची मागणी मान्य केल्याचे चित्र मात्र उभे करण्यात आले. निर्णय घेणाऱ्या संबंधितांनी मात्र आपल्या मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळाच पसंत केल्या व अधिकाराची क्षेत्रे वंशपरंपरेने आपल्याकडेच राहतील अशी व्यवस्था केली. अशाप्रकारे राज्यशासनात इंग्रजीचे महत्त्व वाढल्यामुळे परिणाम असा झाला की, महाराष्ट्रातल्या मुंबईसारख्या शहरांकडे परप्रांतीय इंग्रजीप्रेमी लोकांची रीघ लागली. या परप्रांतीयांना सुवर्णसंधीच मिळाली. या मंडळींनी मुंबई शहरावर ताबा मिळविला, हे स्वातंत्र्योत्तर काळातील चित्र आहे. ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे, अशा मंडळींनी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा आश्रय घेतला. आपल्या मुलांच्या भावितव्याचा विचार करण्याइतकी सवड असणाऱ्यांनी पोटाला चिमटा घेऊन आपल्या मुलानांही या शाळेत पाठविले. यामुळेच मुंबईत इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उभ्या राहिल्या व या पापात भर पडली. कामगार, मजूर, ग्रामीण शेतकरी यांना हे परवडणारे नव्हते. या दृष्टीने आपल्या मुलांच्या भवितव्याचा विचार करायलाही त्यांना सवड नव्हती, नाही. दोन वेळच्या अन्नची जेथे भ्रांत तेथे हे कसे शक्य होणार?
ऊसाच्या मळ्यावर नवीन साखर सम्राट उभे राहिले. त्यांच्याकडे भरपूर पैसा उभा राहिला. नवीन कारखानदारी उभी राहिली. शहरे गजबजली. एक नवीन उच्चभ्रू वर्ग तयार झाला. या वर्गानेही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा उभ्या केल्या. या मंडळीनंनी कधीतरी इंग्रजी साहेबाचा रुबाब पाहिला होता. त्यामुळे तसा रुबाब आपल्याला हवा असेल तर इंग्रजी विद्येचा आश्रय घेतला पाहिजे ही दृष्टी बळावली. यामुळे मातृभाषेच्या मागणीचा खेळखंडोबा झाला. हमाल, मजूर, कामगार, शेतकरी यासारख्या जणू गरिब लोकांनी मराठीसारखे माध्यम निवडायचे, असा संकेत ठरवून गेला. नोकरीधंद्यात हे लोक या नवीन साहेबांचे बरोबरी कशी करणार? चारपाच वर्षांनी निवडणुकीच्या निमित्ताने काही साहेब यांच्या गावात, गल्लीत, मोहल्यात येतात, समाजवादाचा गुलाल उधळून जातात. या धुळवडीत लोकशाहीचा सूर्य या गरिब मंडळींनी दिसला नाही तर त्यात नवल वाटण्यासारखे काय आहे? आणि या वर्गाचा आवाज वरपर्यंत कधीच पोहचत नाही. शिवाय लोकशाहीत दुसऱ्याच्या अज्ञानाचा फायदा घेऊन गबर झालेले साहेब काही कमी नाहीत.
आपले फसवणूक होते आहे हे आता या लोकांनाही कळू लागले आहे. त्यामुळे मराठी भाषेत काही दम नाही, हे या मंडळींनाही पटलेले आहेत. विशेषतः शहरी कनिष्ठ मध्यम वर्गाला हे विशेष जाणवू लागले आहे. मुंबईसारख्या शहराला इंग्रजीच्या वाळवीने केव्हांच पोखरले आहे. शहरात जगायचे असेल तर इंग्रजीचा आश्रय घेण्यावाचून गत्यंत्तर नाही असेच त्यांना वाटू लागले आहे.
या देशात दोन भाषिक जाती तयार होत आहेत. मागील तीस वर्षात एक नवीन इंग्रज वर्ग तयार झाला. वरिष्ठ नोकऱ्यांची त्याने मक्तेदारी घेतली. हा नवीन मिरासदार आज मोक्याची जागा धरून बसला आहे. इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार करणारे महाराष्ट्रीय लोकही प्रामाणिक नाही. या मुठभरांना अखिल भारतीय वरिष्ठ नोकऱ्यांची सतत स्वप्ने पडत असतात. या मंडळींना मराठी भाषेचा, संस्कृतीचा कधीच अभिमान नसतो. असलाच तर तो उपचारपुरता. त्यांची मुले इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांत शिकतात. या लोकांना खरोखर इंग्रजी भाषेबद्दल एवढे प्रेम आहे तर बहुजन समाजातील मुलांसाठीही इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांचा पुरस्कार ही मंडळी का करीत नाही? यांची मुले सर्व विषय इंग्रजीतून शिकतात. गरीब मजूर, शेतकरी यांची मुले एक विषय-इंग्रजी भाषा- इंग्रजीतून शिकतात. इंग्रजी आहे ना, एवढेच समाधान या गरीबांना असते. पण तो विषय कोणत्या दर्जाचा असतो याचे त्यांना भान नसते. इथेच त्यांची फसवणूक होत असते. फायदा मात्र नवीन इंग्रजी गुलामांचा होतो. तेव्हा इंग्रजी भाषेचा पुरस्कार आणि मराठी भाषेची हाकलपट्टी ही गोष्ट गरीबांच्या फायद्याची नाही. लोकशाहीत लोकभाषेला महत्त्व की परकीय भाषेला? पण आपली मक्तेदारी टिकविण्यासाठी लोकशाहीचा, लोकभाषाचा बळी देणारी माणसे मागील तीस वर्षात बरीच तयार झाली आहेत. यांची ही मक्तेदारी संपुष्टात आणली पाहिजे.
इंग्रजी भाषेबरोबरीची स्पर्धा ग्रामीण महाराष्ट्राला, शेतमजुराला, कामगाराला परवडणारे नाही. त्यांनी लोकभाषेचा आग्रह धरला पाहिजे. इंग्रजीच्या शिडीचा आधार घेऊन या स्पर्धेत उतरुन गरीबांचा फायदा होणार नाही. इंग्रजी भाषेचा आश्रयाने मुंबईत अनेक व्यवसाय उभे राहिले. पण मराठीतर जातभाईंना त्यांनी आपल्या व्यवसायात सामवून घेतले आणि मराठी माणसाचा द्वेश केला. आमचे कार्यकर्ते याबाबतीत नाकर्ते आहेत. ते या लोकांपुढे नांगी टाकतात. (कारण त्यात त्यांचा मतलब साधत असावा.) आणि हे मागील तीस वर्षी चालू आहे. मुंबईत मराठी माणसाला `घाटी' म्हणूनच हे लोक संबोधतात. सामाजिक भावनेचा गंध नसलेली ही मंडळी शहरांचे किल्ले बळकावून बसलेली दिसतात. मराठी माणसाला मुंबईतून हुसकावून लावण्यासाठी ही मंडळी सक्रिय आहेत.
नजीकाच्या काही वर्षात मराठी माणूस मुंबईतून परागंदा होईल. मग हीच मंडळी मुंबई केंद्रशासित करावी अशी मागणीही करतील. यात आमचे काही सूर्याजी पिसाळही असतील. आज संयुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न विरून गेले आहे. भाषिक राज्याचेही स्वप्न विरून गेले आहे.
महाराष्ट्राचे शैक्षणिक धोरण हीच मंडळी ठरवीत असतात. ग्रामीण भागातील लोकांना इंग्रजी हवे आहे. असे भासवून हीच मंडळी इंग्रजीचा पुरस्कार करीत आहेत. मंत्रीगण मातृभाषेचा पुकारा करीत आहेत. यात खरे कोण आणि खोटे कोण? हे या देशातील कोट्यवधी लोकांना कळतच नाही. आणि ते त्या बिचाऱ्यांना कळणारही नाही. म्हणून यापुढे मातृभाषेचाच आग्रह धरला पाहिजे. खेड्यापाड्यातील इंग्रजी विषयांचे अध्यापन म्हणजे भीक नको पण कुत्रे आवर, असे म्हणण्यासारखी स्थिती आहे. शहरातील कामगार भागातील शाळा, झोपडपट्टी भागातील शाळा, यामधील इंग्रजीची स्थिती अशीच शोचनीय आहे. बालमोहन, किंग जॉर्ज, पार्ले टिळक विद्यालय, कॉन्व्हॅट, इ. शाळांतच इंग्रजीचे अध्यन व्यवस्थित चालू आहे. पण या शाळांत अलुत्या बलुत्यांना प्रवेश मिळत नाही. या शाळा म्हणजे उच्चशिक्षित लोकांच्या वसाहती आहेत. इथून बाहेर पडणारी मंडळीच सर्व वरिष्ठ नोकऱ्यांमध्ये दिसतात. यावरून इंग्रजी माध्यमाचा पुरस्कार करण्याने त्या हजारो गरीब लोकांचा कुठेच फायदा होणार नाही इंग्रजीचा पुरस्कार करायचा तो इतरांसाठी नाहीच तो स्वतःसाठीच असतो, हे नवीन इंग्रज मंडळीच्या वागण्यावरून दिसेल. मातृभाषेतून शिक्षण आणि व्यवहार हीच खरी नैसर्गिक बाब आहे. हे यांनाकेव्हा कळावे?
ज्या शिक्षणतज्ज्ञांची समिती नेमली जाते त्यांच्यापैकी बहुसंख्य सभासद इंग्रजीच्या प्रभावाखालीच वावरत असतात. त्यांच्या पैकी एखादा कोणीतरी इंग्रजीचा साहेब असतो. तो सर्वांवर कुरघोडी करतो. इतर स्वतःची मते बोलून दाखवितातच असे नाही. दाखवीत असलाच तर देशाच्या गरजा विचारात न घेताच किंवा स्वतःच्या गरजा विचारात घेऊन मग समिती निर्णय घेते. अशी समितीजे निर्णय घेते ते मातृभाषेचा अन्यायकारकच असतात. ही मंडळी मातृभाषाला- मराठी भाषेला-उच्च शिक्षणात कधीच स्थान देणार नाहीत. खर पाहाता भाषाविषयांचा, साहित्याचा अभ्यास नव्या गरजा लक्षात घेऊन कसा करता येईल याचा विचार करण्यासाठी एक समिती नेमली पाहिजे. पण यांच्या सर्व समित्या भाषा तज्ज्ञांना वगळून तयार करण्यात येतात. हे दुर्दैव म्हटले पाहिजे.
आज इंग्रजी व हिंदीच्या कचाट्यात आपण सापडतो आहोत. भाषिक आक्रमणे हे धीमे असते, पण ते अनेक पिढ्या टिकणारे असते. त्यातूनच एक गुलामगिरी अवतरते. इंग्रजांचे उदाहरण ताजे आहे. दक्षिणेकडून येणाऱ्या नवीन इंग्रजांचे आक्रमण कायम राहणार आहे. हे लोक देशाच्या एकात्मतेचे पुरस्कर्ते कितीसे आहेत? हिन्दी भाषेचा पुरस्कार करणारे या देशाच्या एकात्मतेचा कितीसा विचार करतात? हिन्दीभाषी त्रिपाठी हे रेल्वेमंत्री झाल्याबरोबर हिन्दी भाषिकांचा भरणा रेल्वेत का झाला? हिन्दी भाषा लादली जाणार नाही, असे म्हणत म्हणतच महाराष्ट्रावर तिचे राज्य सुरू होईल, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई महानगरपालिकेतील अमराठी शाळा. या अमराठी शाळांत हिन्दी सक्तीचा विषय आहे व मराठी वैकल्पिक विषय आहे. महाराष्ट्रात जर काही स्वाभिमानी पिढी शिल्लक असेल तर याचा विचार व्हावा. मुंबई ही उत्तर भारतात आहे काय?
महराष्ट्राचे बेगळेपण, येथील आपल्या मराठी बांधवांचे हित, खऱ्या अर्थाने इथली संस्कृती, भाषा यांचा वारसा जपण्यासाठी, स्वाभिमानाने जगण्यासाठी, मराठी राज्याची मागणी केली पाहिजे. इंग्रजी नको म्हणून उत्तर भारतात दंगली का होतात? हिन्दी नको म्हणून दक्षिणेत राष्ट्रीय संपत्तीची हानी का होत? हे कोणी का थांबवत नाही? मग महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा अभ्यासक्रमात, नोकरीधंद्यात अंतर्भाव न करता तिचा अधिकार डावलल्यामुळे दंगली कराव्यात काय?
तरुण पिढीचे शिरकान थांबविले पाहिजे. तरुण पिढीने हे लक्षात घ्यावे. कॉलेजात इंग्रजी माध्यामातून शिकणारी मराठी मुले. इंगर्जी माध्यमाच्या शाळातून आलेल्या मुलांची बरोबरी करतात काय? मातृभाषेतून शिक्षण घेणे ही गोष्टा त्यांना पटत नाही. इंग्रजीचा अभ्यास अपुरा असतो. खरे म्हणजे सुरूवातीपासून इंग्रजी या एका विषयाचा उत्तम अभ्यास त्यांनी केला तर इंग्रजी विषयाबद्दल आत्मविश्वास निर्माण होऊ शकतो. पण इतरांबरोबर आपणही इंग्रजीचा पुरस्कार करण्याने आपल्या प्रांतात परप्रांतीयांचा सुळसुळाटच अधिक होण्याची शक्यता वाढते. मराठी तरुण पिढीने इंग्रजी भाषेचा उत्तम अभ्यास करावा, पण इंग्रजी माध्यमाचा आग्रह धरू नये. आपल्याच प्रांतात आपल्याच भाषेचे वर्चस्व इतरांवर असले पाहिजे, म्हणजे इतर आपल्यापुढे नमून वागतील. पण इंग्रजीच्या पुरस्कारामुळे परप्रांतीयांपुढे आपल्याच प्रांतात आपल्यावर नमून वागण्याची वेळ यावी, यासारखी नामुष्कीची दुसरी गोष्ट नाही. आज हेच चित्र सर्वत्र दिसते. मुंबईतील हे चित्र बदलले पाहिजे.
पण आमची आजची पिढी पुरेसा इंग्रजी भाषेचाही अभ्यास करीत नाही आणि मराठीचाही करीत नाही व मराठीबद्दल रास्त अभिमान बाळगत नाही. त्यामुळेच त्यांची अनेक क्षेत्रात पिछेहाट चालू आहे. मराठी भाषेविषयीचे निश्चित धोरण आजच्या तरुण पिढीने, विद्यार्थी वर्गाने ठरविले पाहिजे. विचारवंतांनी मार्गदर्शन केले पाहिजे व आजची फसवणूक थांबली पाहिजे.
आमचे राज्यकर्ते, शिक्षणाधिकारी, शिक्षणत्ज्ज्ञ, पत्रकार या गोष्टीचा विचार का करीत नाहीत? काहीच्या स्वार्थापायी संपूर्ण महाराष्ट्राचे नुकसान होत आहे. हे ते का मान्य करीत नाहीत? सरळ सरळ अन्याय होतो आहे. हे दिसत असताना मातृभाषेचा पुरस्कार का केला जात नाही? केंद्रीय सत्ता महाराष्ट्राला रक्त सांडल्याशिवाय कधीच न्याय देत नसते हे महाराष्ट्राला ठाऊक आहे. न्यायासाठीच शिवाजी महाराजांना स्वतंत्र राज्याचा संकल्प सोडावा लागला होता. हे आजच्या तरुण पिढीने लक्षात घ्यावे!
राष्ट्रीय एकात्मता ही केवळ महाराष्ट्रानेच राबवायची गोष्ट नाही. आजच्या परिस्थितीत राष्ट्रीय एकात्मता एक भोंगळ गोष्ट आहे. हे महाराष्ट्रातील जनतेने सतत लक्षात ठेवले पाहिजे. या देशातील सर्व स्तरावरील सत्ताधीश हे स्वतःच्या खुर्च्या सांभाळण्यातच गर्क आहेत; तेवढे ते मतलबी आहेत. त्यांना फक्त नेतृत्त्व टिकावयाचे आहे. एखाद्या तत्वाचा अंगीकार करणारी ही मंडळी नाहीत. वारा फिरेल तशी पाठ फिरवून मतलब साधणाई ही मंडळी आहेत. आणखी दहा वर्षांनी दुर्दैवाने खेळ पाहण्यापेक्षा आजच मराठी भाषेच्या अध्यापनाचा, माध्यमाचा आग्रह धरला पाहिजे.
आज मराठी हा एक विषय अध्यापनात ठेऊन इंग्रजी माध्यामांच्या शाळा चालविल्या जातात. पण हे चित्र उलट दिसले पाहिजे. इंग्रजीचा अभ्यास पुरेसा होत नसेल तर अध्यापन पद्धतीत दोष तरी असला पाहिजे, किंवा कार्यवाहीत तरी दोष असला पाहिजे. मराठी भाषेचा, साहित्याचा विशेष अभ्यास जर महाराष्टात होणाअ नसेल, तर तो अभ्यास काय इंग्लंड, अमेरिकेत होणार आहे? इंग्रजीचा पुरस्कार करून या नवीन इंग्रजांचे लाड करण्याने या देसातील बहुसंख्य लोकांचे नुकसान होता कामा नये, अन्यथा सर्व महाराष्ट्राभर इंग्रजी माध्यमांच्या शाळा सुरू करव्यात.
इथे येणाऱ्या परप्रांतीयांसाठी मराठीची सक्ती असली पाहिजे. ते ज्या प्रांतातून येतात, त्यांच्या प्रांतात, त्यांच्या भाषेची सक्ती असते ना? मग महाराष्ट्रात ही आत्मघातकी सवलत का? इंग्लंड, अमेरिकेत ही मंडळी जातात तेव्हा इंग्रजी भाषेतून व्यवहार करीत नाहीत काय? मराठी भाषा येत नसेल तर त्यांना इथे कोणत्याच सवलती देऊ नयेत.
आमच्या मराठी बांधवांनीही हे लक्षात ठेवावे की आम्ही इंग्रजी भाषेचा निःपात करायला सज्ज झाली आहे. ही प्रक्रिया केव्हाच सुरू झाली आणि या प्रक्रियेला मराठी माणूस-इंग्रजीचा आंधळा भक्त, मदत करीत आहे. महाराष्ट्रातील शिक्षणा पद्धतीत मराठीला प्रथम स्थान असले पाहिजे, तर इंग्रजीला दुय्यम. प्रथम स्थान इंग्रजीला द्यायला आपण काय इंग्लंड, अमेरिकेत रहात नाही. इंग्रजीचा उच्च शिक्षणातही पुरस्कार करणाऱ्यांचे (आई) वडील कदाचित इंग्रज असतील. पण या देशातील बहुसंख्य नागरिकांचे ते कोणीच नव्हते आणि आजही नाहीत. इंग्रजी ही सावत्र आईसारखी आहे, ती या देशातील कोट्यवधी सावत्र मुलांना योग्य वातावरणात कधीच वाढू देणार नाही.
लोकशाहीत लोककल्याणाच्या गाड्याला लोकभाषेच्या वंगणाखेरीज तशी कधीच गती देता येणार नाही.
हे नवीन इंग्रज आणि इंग्रजी भाषा यांच्या ग्लामीतून मराठी भाषेला लोकभाषेला, लोकसंस्कृतीला मुक्त केले पाहिजे. भाषावार प्रांतरचना इंग्रजी भाषेसाठी झालेली नाही. ती लोकभाषांसाठी झाली आहे. लोकभाषाच लोकशाहीचा कणा आहे. तो मोडला तर या देशात प्रचंडा अराजक येईल आणि कालांतराने या देशाचे तुकडे तुकडे होतील. राष्ट्रीय एकात्मतेचे, लोकशाहीचे तळपट आकाशात भिरकावून देण्यात येईल, याची आपण वाट पाहाणार आहोत काय? या विषाची आपण परीक्षा घ्यायची काय? आजचे राज्यकर्ते, शासनातले अधिकारी या दृष्टीने विचाअ करण्याची तयारी दाखवीत नाहीत. त्यांच्यापैकी बरेचसे सत्तांध आहेत. हा आमजनतेच प्रश्न आहे, त्यांच्या हिताचा प्रश्न आहे, त्यांनीच तो सोडवीला पाहिजे, नाहीतर लोकशाहीतील अनेक फायदे आज तयार झालेले नवीन इंग्रज लाटून बसतील व जनतेच्या तोंडाला पाने पुसून मोकळे होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे.

`पूर्वा' मासिक मराठी भाषा विशेषांक ऑगस्ट १९७८.