छत्रपती शाहु महाराजांनी सामाजिक समता प्रस्थापित करण्यासाठी शिक्षणाचा प्रसार केला. शिक्षणाच्या प्रसाराने मने संस्कारित झाली म्हणजे जातिभेद नष्ट होईल या भावनेने त्यांनी सार्वजनिक शिक्षणाची मोहीम कोल्हापूर संस्थानात सुरू केली. अस्पृश्य समाजातील शिकलेल्या मुलांना त्यांनी नोकऱ्या दिल्या इतकेच नव्हे तर दुर्बल घटकांसाठी राखीव जागाही ठेवल्या. शैक्षणिक कार्य करणाऱ्या संस्थांना त्यांनी आर्थिक पाठबळ दिले. शिक्षणाचा प्रसार ग्रामीण भागात करीत असतांना शिक्षणासाठी दूरवरून येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची राहण्याची सोय व्हावी म्हणून त्यांनी वेगवेगळ्या जाती-धर्मांसाठी अनेक वसतिगृहांची स्थापना केली. कोल्हापुरातच नव्हे तर नाशिक, नगर, पुणे आदि मोठ्या शहरात त्यांनी शिक्षणाच्या सोयी उपलब्ध करून दिल्या आणि राहण्यासाठी वसतिगृहे सुरू केली.
छत्रपती शाहू महाराजांच्या सामाजिक समतेच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या अनेक व्यक्तींची पुढे शैक्षणिक आणि सामाजिक कार्याला वाहून घेतले. कर्मवीर भाऊराव पाटील हे त्यांपैकी एक होत.
बहुजन समाजाला शिक्षण देऊन त्यांची सर्वांगीण प्रगती साध्य करण्यासाठी कर्मवीर भाऊराव पाटील यांनी १९१९ मध्ये रयत शिक्षण संस्था स्थापन केली. कराड जवळ काळे या गावी एक वसतिगृह स्थापन होऊन या संस्थेच्या कार्यास प्रारंभ झाला. १९२४ मध्ये रयत संस्थेने सातार येथे अस्पृश्यांसह सर्व जाती-धर्मांच्या विद्यार्थ्यांसाठी छत्रपती शाहू बोर्डिंग हे दुसरे वसतिगृह स्थापन करण्यात केले. गांधींनी १९२७ मध्ये या वसतिगृहास भेट दिली. १९४२ मध्ये सातारा येथे विद्यार्थिनींसाठी वसतिगृह स्थापन करण्यात आले. रयत शिक्षण संस्था ही महाराष्ट्रातीएल एक मान्यवर संस्था असून या संस्थेने राज्यात ५७८ प्राथमिक शाळा सुरू केल्या आणि नंतर प्राथमिक शिक्षण सक्तीने झाल्यानंतर त्या जिल्हा स्कूल बोर्डाच्या स्वाधीन केल्या. महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात संस्थेने आतपर्यंत ३१३ माध्यमिक शाळा आणि २१ महाविद्यालये स्थापन केले आहेत. माध्यमिक विद्यालये धरून ही संस्था स्त्रीशिक्षणासाठी राज्यात १७ शैक्षणिक शाखा चालवीत आहे. १९७४-७५ मध्ये विद्या प्रबोधिनी स्थापन करण्यात आली व त्या द्वारे स्पर्धा परीक्षात ग्रामीण भागातील मुलांची बौद्धिक वाढ आणि विकास करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू झाले.
महाराष्ट्रातील १३ आणि कर्नाटकातील १ अशा एकूण १४ जिल्ह्यात संस्थेचे शैक्षणिक कार्य चालू आहे.
संस्थेतर्फे एकूण ७ अध्यापन विद्यालये चालविण्यात येतात. त्यापैकी १ स्त्रियांसाठी आहे. मुलांसाठी एकूण ७४ वसतीगृहे चालविण्यात येतात. शालेय शिक्षणाबरोबरच तांत्रिक शिक्षण आणि कृषि विज्ञान शिकविण्यासाठी खास ३२ शाखा सुरू करण्यात आल्या आहेत.
स्वातंत्र्योत्तर काळात १९६१ पर्यंत महाराष्ट्रातील बहुसंख्य खेड्यात साक्षरतेची प्रगती एकाच वेगाने झालेली नाही. काही खेड्यांत साक्षरतेचे प्रमाण ४५% होते तर काही खेड्यांत १०% होते. बहुतेकदा स्त्रियांमधील साक्षरतेचे प्रमाण पुरुषांच्या निम्मे होते आणि लहान विकेन्द्री खेड्यात ही तफावत जास्तदेखील होती. केंद्रभूत खेड्यांची लोकवस्ती जास्त व तेथे शिक्षणाच्या सोयीही अधिक असत. त्यामुळे सीमेजवळील खेड्यांपेक्षा मध्यवर्ती खेड्यांत साक्षारांचे प्रमाण महाराष्ट्रातील अनेक भागांत जास्त आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात खाजगी संस्थानी केलेले प्रयत्न व स्वयंभावी व स्थानिक संस्थानी आखलेल्या साक्षरता मोहिमा यांना चांगली फळे आली आहेत.
महात्मा गांधीनी आपली शिक्षणसुधार योजना राष्ट्रापुढे ठेवल्यानंतर महाराष्ट्रात मूलभूत शिक्षणविषयक प्रयोगांना सुरुवात झाली. पण १९४२ ते १९४६ या काळात आर्थिक, व्यवस्थापकीय व विक्रीविषयक अडचणींमुळे त्यांची प्रगती बेताची झाली शिवाय प्राथमिक शिक्षणात सर्वसामान्य प्राथमिक शाळा व मूलभूत शिक्षण शाळा यांतील तफावत पैशांची अधिकृत मदत कमी झाल्यापासून कमी झाली होती.
स्वातंत्र्योत्तर काळात पश्चिम महाराष्टातील माध्यमिक शालान्त परीक्षा घेण्याकरता कायद्यानुसार बोर्डाची स्थापना केल्यामुळे माध्यमिक शिक्षण विश्वविद्यालयांच्या नियंत्रणातून सुटले. खाजगी संस्थाना द्यावयाच्या देणग्याबाबत असलेल्या नियमांबरोबरच माध्यमिक शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीची देखील पुनर्रचना करण्यात आली. एकूणचे माध्यमिक शिक्षणाचा या काळात बराच प्रसार झाला.
१९४१ साली पुणे विश्वविद्यालयाची स्थापना १८५७ साली स्थापना झालेले मुंबई विश्वविद्यालय ही त्या तऱ्हेची एकमेव संस्था होती.
डॉ. धों के. कर्वे यानी १९१६ साली सुरू केलेल्या स्त्रियांच्या नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विश्वविद्यालयाला १९४१ साली मान्यता मिळाली. मुंबई विश्वविद्यालयाचा आरभं केवळ परीक्षा घेणारी संस्था असा झाला होता. याउलट पुणे विश्वविद्यालयाशी राज्यातली महाविद्यालये संलग्न होती व शिक्षण देणारी संस्था म्हणून त्याची स्थापना झाली होती, नागपूर व मराठवाडा विश्वविद्यालयेही स्थापण्यात आले. ३१ मार्च १९६० मधली खालील आकडेवारी उच्च शिक्षणाची जलद प्रगती दाखवते.
संस्थाची विद्यार्थी संख्या
संख्या पुरुष स्त्री एकंदर
-----------------------------------------------------------------------------
विश्वविद्यालय ५
विश्वविद्यालयीन विभाग २५ २,१७० ३७४ २,५४४
संशोधन संस्था १६ २६९ ७५ ३४४
कला व विज्ञान ६४ ५५,६६१ १७,४२४ ७३,०८५
शेतकी ४ १,४६५ ६ १,४७१
वास्तुशास्त्र १ ५२८ २१ ५४९
उपयुक्त कला १ ३८४ १२४ ५०८
वाणिज्य १० ८,६२४ ४३० ९,०५४
अभियांत्रिकी ५ ३,९७८ ११ ३,९८९
कायदा ८ ४,४४१ २४२ ४,६८३
------------------------------------------------------------------------------
१९४७ ते १९६० या काळात खास संस्थांमार्फत तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाचाही विकास झाला. माध्यमिक व माध्यमिकोत्तर पातळ्यांवर व्यवसायीकरणाची योजनाही या काळात सादर करण्यात आली.
१९६० ते १९६५ या काळात महाराष्ट्रात शिक्षणप्रसाराने मोठी उडी घेतली. सक्तीचे व मोफत सार्वत्रिक शिक्षण, विशेषतः मराठवाडा व विदर्भ येथील तुलनेने कमी विकसित भागाकरता आखलेले अनेक मोठे कार्यक्रम ते १९६१ मधील शिक्षण धोरणाचे एक मोठे अंग होते. शैक्षणिक आढाव्याच्या आधाराने, शाळा नसलेल्या गावी स्थापन करून अनेक कार्यक्रम टप्प्याटप्प्याने अमलात आणण्यात आले. अधिकाधिक विद्यार्थिनींची नावनोंदणी, शिक्षणविस्तार, प्राथमिक शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थांनी सुधारणा, मोफत वह्या पुस्तके व लेखन साहित्य आणि दुपारचे जेवण या सर्वांचा या कार्यक्रमात अंतर्भाव होता. दुसरे म्हणजे ज्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न १२०० रुपयांपेक्षा कमी असेल त्या विद्यार्थ्यांना सर्व पातळीवरील शिक्षण मोफत द्यावे असे राज्याने ठरवले. राज्याच्या या धोरणामुळे गरिबी हा शिक्षणाच्या मार्गातील अडसर होणार नाही हे निश्चित झाले. राज्याची भावी भरभराट औद्योगिकरण व तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेतलेली माणसे उपलब्ध असणे यावर अवलंबून आहे अशा धारणेमुळे तिसरी महत्त्वाची पायरी महणजे तंत्रज्ञान शिक्षणाला चालना देणे ही होती. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेतील ३९० कोटी रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीपैकी ३२ कोटी रुपयांची रक्कम राज्याने शिक्षणाकरिता ठेवली. वेगवेगळ्या पंचवार्षिक योजनात शिक्षणाच्या निरनिरळ्या विभागात असमान वाढ झाली असली तरी पूर्वशालेय ते विश्वविद्यालयीन शिक्षणात सर्वत्र संख्येने विपुल प्रगती जलद झाली आहे हे नमुद करणे समाधानाचे आहे.
महाराष्ट्राचे सहा व्यवस्थापकीय आणि सात शैक्षणिक विभाग आहेत. येथे ३० जिल्हे आणि २९६ पंचायत समित्या आहेत. १९८३-८४ चा लोकसंख्येचा अंदाज येणे प्रमाणे
एकूण पुरुष स्त्रिया
(आकडे लक्षात)
_______________________________________________________________________________________________
महाराष्ट्र राज्य ६६२.०३ ३४१.५२ ३२०.५१
नागरी २३१.९१ १२५.२४ १०६.६७
ग्रामीण ४३०.१२ २१६.२८ २१३.८४
नवबौद्ध धरून
अनुसूचित जाति ९०.१७ ४६.५२ ४३.५५
अनुसूचित जमाती ६०.९१ ३१.४२ २९.४९
_______________________________________________________________________________________________
१९६० साली प्राथमिक शाळांची संख्या ३३,००० होती ती १९८५ साली ५२,७०० झाली. या शाळांतली नावनोंदणी ३९.३ लाखांपासून ९०.३ लाख इतकी वाढली व शिक्षकांच्या संख्येतही सुसंगत अशी वाढ झाली. प्राथमिक शिक्षकांकरता प्रशिक्षणाच्या जास्त चांगल्या सुविधा पुरवण्यात आल्या व सक्तिच्या प्राथमिक शिक्षणाच्या दर्जा सुधारण्याचे प्रयत्न एकसारखे चालू असतात. यथायोग्य वयोगटात इयत्ता पहिली ते पाचवी या वर्गाकरता होणारी नावनोंदणी ही ११० टक्के असून अनुसूचित जमातींमध्ये ती ८७ टक्के एवढी आहे. सहावी ते आठवी या वर्गाची नावनोंदणी ५७ टक्के असून पहिली ते आठवीतील नोंदणी ११६ लाख व त्या वयोगटाच्या ९०.५ टक्के इतकी आहे. नववी व दहावी या वरच्या वर्गाची नावनोंदणी घसरलेली असून १९८३-८४ सालचा अंदाज मुलगे ४५ टक्के, मुली २३ टक्के व एकूण ३४.६ टक्के असा आहे. किमान ५०० लोकसंख्या असलेल्या प्रत्येक खेड्यात आता प्राथमिक शाळा आहे. प्राथमिक शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमामध्ये समाजोपयोगी कार्याचा अंतर्भाव करून त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे व एकंदरीने महाराष्ट्र राज्याने सक्तीच्या प्राथमिक शिक्षणाचा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सोडवला आहे. शालेय जीवनात प्रथम प्रवेश करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण झेपावे म्हणून विशिष्ट प्रेरके देण्याचे प्रयत्न करण्यात येत आहेत. तरीही प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील अनेक मुले गळतात.
जागेच्या अभावामुळे अनेक प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील वर्ग पाळीपाळीने भरवले जातात. गेल्या काही वर्षात ग्रामीण भागातील माध्यमिक शाळांच्या जागेबाबत सुधारणा झाली असली तरी इमारतींची देखभाल-डागडुजी नीट व प्रयोगशाळासाठी उपकरणे, खुर्च्या-टेबले-बाके वगैरे दर्जेदार शिक्षणाला आवश्यक गोष्तीची कमतरता आहे.
एकशिक्षकी प्राथमिक शाळांची मोठी संख्या कमी करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करीत आहे. १९८३-८४ मध्ये ५२,६०० शाळांपैकी १६,७२० शाळा या एकशिक्षकी प्राथमिक शाळा होत्या. प्राथमिक शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याच्या दृष्टीने या शाळांतून टप्प्याटप्प्याने दुसऱ्या शिक्षकांची नेमणूक सरकार करीत आहे.
याच कालखंडात महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक मंडळ व त्याचाच संशोधन विभाग यांची स्थापना झाली. प्राथमिक व माध्यमिक शाळांकरता राज्याची राष्ट्रीय पाठ्यपुस्तके या विभागाच्या देखरेखीखाली तयार झाली. यामुळे पाठ्यपुस्तकांच्या दर्जात सुधारणा झाली व पालकांना येणाऱ्या खर्चात कपात झाली.
१० +२ + ३ या शिक्षणाच्या ढाच्यामुळे इयत्ता अकरावी व बारावी याकरता वेगळ्या उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची गरज उत्पन्न झाली. हे मंडळ परीक्षा घेते परंतु सरकारच्या इराद्याप्रमाणेच अकरावी व बारावीचे वर्ग शाळातून न भरवता महाविद्यालयात भरवले जातात गुजरात व इतर राज्यांत हीच पध्दत आहे.
मध्यंतरात, पदवी देणाऱ्या शिक्षक-प्रशिक्षक संस्थांची संख्या १९८३-८४ पर्यंत ५४ इतकी वाढली आहे व त्यात झालेली ९,००० विद्यार्थ्यांची नोंदणी माध्यमिक शिक्षणाची गरज भागवायला पुरेशी आहे. पदवीखालील शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाची संख्या १४८ असून त्यात १६,०० विद्यार्थ्यांची नावे नोंदवली आहेत.
शारीरिके शिक्षण, हस्तकला व चित्रकला यातील शिक्षकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्थाही राज्यात स्थापन झाल्या आहेत. आणि गेल्या २५ वर्षांत माध्यमिक शिक्षणानंतर तांत्रिक शिक्षण देणाऱ्या अनेक संस्था स्थापन झाल्या असून त्यांच्या अभ्यासक्रमाना जोरदार मागणी आहे. बहुतंत्रज्ञान देणाऱ्या संस्थामध्ये ( पॉलीटेक्रिक्समध्ये ) दहावी व बारावी उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश असून तिथे औषधे, रसायने, अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान यांचे अभ्याक्रम आहेत. बहुतंत्रज्ञान व तंत्रज्ञान देणाऱ्या संस्थामध्ये शिकवले जाणारे अभ्यासक्रम अत्यंत व्यवहारोपयोगी आहेत. पण तरीदेखील तांत्रिक व व्यावसायिक शिक्षणाकडे लवचिक दृष्टीने पाहून पदविका मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना काही थोड्या वर्षांच्या अनुभवानंतर, पदवीला प्रवेश घेण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. असे पुढाकारी उपक्रम विद्यार्थ्यांना वरच्या स्तराकडे प्रगती करण्याची संधी देतील व महाविद्यालयीन आणि विश्वविद्यालयीन शिक्षणावरील भार हलका करतील. मध्यम पातळीवरील या तंत्रज्ञांचे कसब व त्यांची रोजंदारी क्षमता या उपक्रमांमुळे वाढेल व त्याची देशाच्या विकासाकरता अत्यंत आवश्यकता आहे.
१९६७ ते १९७० या दशकात महाविद्यालयीन व विश्वविद्यालयीन अभ्यासक्रमांकरता नावनोंदणी प्रतिवर्षी १४ टक्क्यानी वाढली. पण १९८० पर्यंतच्या नंतरच्या दशकात ती वाढ ४ ते ५ टक्क्यावर स्थिर झाली. मागास भागात वरिष्ठ पातळीवरील संस्थाची स्थापना सरकारेने केली आहे. १९७३ ते १९८४ मध्ये कला, विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयांची संख्या ३८० पासून ४६३ पर्यंत वाढली असून याच काळात नावनोंदणी दुपटीने वाढली आहे. गेल्या दशकात विद्यार्थिनींची पटावरील संख्या ८८,००० वरून १,९४,००० पर्यंत वर गेली आहे. विद्यार्थिनींच्या नावनोंदणीच्या टक्केवारीच्या वाढीत एकंदर विद्यार्थ्यांच्या टक्केवारीपेक्षा जास्त वाढ झाली आहे. ही शिक्षणाच्या सर्व पातळ्यांवर असली तरी उच्च शिक्षणात जास्त प्रमाणात आहे. एक आवार विद्यालय, महाविद्यालय, इंग्रजी, गणित व विज्ञानाच्या शिक्षकांकरता नोकरीतच प्रशिक्षण कार्यक्रम, शिक्षकांकरता उपयुक्त पुस्तिका तयार करणे असे अनेक नवे उपक्रम कार्यवाहीत आणण्यात आले आहेत.
धंदे शिक्षणाकरता राज्याच्या तंत्रशिक्षण संचालनालयाने एक मोठी योजना आखली आहे. धंदेशिक्षणाचा +२ या पातळीवर आरंभ करण्याबाबत भारत सरकारने नेमलेल्या राष्ट्रीय पहाणी समितीने व वर्किंग ग्रूप ऑन व्होकेशनलायझेशनने काही विशिष्ट सूचना केल्या आहेत महाराष्ट्र सरकारने या सूचनांचा खाली नमूद केलेल्या मर्यादांच्या विचार केला; (१) दिलेल्या एका मर्यादित विभागात नेमकी कोणती व किती पातळीपर्यतची कसबे आवश्यक आहेत हे ठरविणारे धंदेविषयक आढावे उपलब्ध नाहीत; (२) मनुष्यबळाची नेमकी कमरता कोठे ते दर्शविता आलेले नाही; (३) मार्गदर्शक प्रयोगांच्या सुरवातीला तरी ठराविक कालावधीचे अभ्यासक्रम घेतल्याने विश्वविद्यालयात प्रवेश न मिळून विद्यार्थ्यांच्या हितास बाध येणे; (४) आणि पांढरपेशा नोकऱ्यांना व विश्वविद्यालयीन शिक्षणाला समाजात असणारी किंमत. अखेरीस महाराष्ट्र राज्य सरकारने ठराविक कालावधीत पूर्ण होणारे धंदेशिक्षणाचे स्वतंत्र अभ्यासक्रम सुरू करण्याऐवजी द्विपदरी अभ्यासक्रम सुरू करायचे ठरविले. यामुळे विद्यार्थ्यांना लहान मुदतीचा पुलवजा अभ्यासक्रम पूर्ण करून अभ्यासक्रम ताबडतोब रोजगार शोधणे शक्य होईल किंवा पदवी मिळेल असा उच्च शिक्षणाचा अभ्यासक्रम पुढे घेता येईल. उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ (पुणे) यानी खालील योजना अवलंबिली आहे. विद्यालयीन सहा विषयांपैकी विद्यार्थ्यांने एक भाषा व तीन ऐच्छिक विद्यालयीन विषय निवडायचे व दुसरी भाषा आणि एक ऐच्छिक विद्यालयीन विषय याऐवजी धंदेशिक्षणाच्या अभ्यासक्रमाचे प्रत्येकी १०० गुणांचे दोन विषय घ्यायाचे. याने विद्यार्थ्यांना विद्यालयाच्या शर्ती पूर्ण करण्यासाठी मुख्य विषय शिकून त्याच वेळी धंदेशिक्षणातली विशिष्ट कसबे आत्मसात करणे शक्य होते. विश्वविद्यालयीन शिक्षणापेक्षा धंदेशिक्षण नित्कृष्ट आहे हा समज टाळण्याच्या एकाच दृष्टीने राज्य सरकारने राष्ट्रीय समितीच्या धोरणापेक्षा वेगळे धोरण अंगिकारले. समाजाला त्यांची उपयुक्तता पटल्यावर हळूहळू तंत्रज्ञानाच्या धंदेशिक्षणाचे अभ्यासक्रम सुरू करणे शक्य होईल.
शिक्षण व संशोधन याखेरीज विश्वविद्यालयांनी गेली दहा वर्षे, विशेषतः १९८१ पासून, विस्तार अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत. यापैकी बहुसंख्य संस्थानी अखंड शिक्षण व विस्तार शिक्षणाचे विभाग स्थापले असून लोकांचे ज्ञानव कसबे अद्ययावत करण्याचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. उच्च शिक्षणाचा दर्जा व गुणवता सुधारण्यासाठी विज्ञान (शास्त्र) व कला (वाङ्मय) शाखांसाठी महाविद्यालय सुधार कार्यक्रम हाती घेण्यात आले असून निरनिरळ्या विषयांच्या विभागांस विशेष मदत म्हणून विश्वविद्यालय अनुदान आयोगाने मदत दिली आहे. संगणनशास्त्र, उपकरणशास्त्र व अनेक शाखासमावेशक विषयांच्या अभ्यासक्रमांना राष्ट्रीय विकासाच्या वर्तमान व भावी योजनांच्या दृष्टीने आरंभ करण्यात आला आहे. थोडक्यात म्हणजे शिक्षण व प्रगती यातील तफावत दूर करून त्यांची जुळवणी करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. पुष्कळ साध्य झाले आहे पण अजूनही खूप करायचे आहे. नाथीबाई दामोदर ठाकरसी विश्वविद्यालयाच्या मुक्त विश्वविद्यालय कार्यक्रमाप्रमाणे व इतर संस्थांच्या, त्याचप्रमाणे मुंबई विश्वविद्यालयाच्या, दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रमासारखे अनौपचारिक कार्यक्रम महाराष्ट्र राज्यात हाती घेतले जाऊन त्यामुळे तरूण पिढीच्या वाढत्या आकांक्षा पुरवल्या जातील अशी आम्हाला प्रबल आशा आहे.
|
